निलंबित होऊन पुन्हा येऊ ही मानसिकता बदलली पाहिजे – मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

महसूल विभाग महाराष्ट्राचा आणि सरकारचा चेहरा आहे. विकसित महाराष्ट्राचा संकल्प आपल्याला साकार करायचा आहे. हा संकल्प साकार करत असताना, तलाठ्यांपासून ते मंत्र्यांपर्यंत पारदर्शी काम करा.

कामे करताना अनवधानाने चुका होतात. ५० चुका झाल्या तरी चालतील, मी त्या माफ करेन. मात्र जाणीवपूर्वक एकही चूक करू नका. अधिकारी निलंबित पत्रावर सही करताना मला दुःख होते. मात्र काही अधिकारी सर्व मर्यादा पार करतात. यामुळे मला आणि सरकारला कठोर निर्णय घ्यावे लागतात, अशी तंबी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी महसूल अधिकाऱ्यांना दिल्या. निलंबित होऊन पुन्हा येऊ ही मानसिकता बदलली पाहिजे, असे ते म्हणाले.

महसूल विभागाच्या वतीने दोनदिवसीय कार्यशाळेचे उद्‍घाटन मंत्री बावनकुळे यांच्या हस्ते शुक्रवारी (ता. ४) झाले, त्या वेळी ते बोलत होते. या वेळी महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजेशकुमार मीना, पुणे विभागीय आयुक्त चंद्रकांत पुलकुंडवार, जमाबंदी आयुक्त सुहास दिवसे, नोंदणी महानिरीक्षक रवींद्र बिनवडे, कोकण विभागीय आयुक्त विजय सूर्यवंशी, नाशिक विभागीय आयुक्त, प्रवीण गेडाम, छत्रपती संभाजीनगरचे विभागीय आयुक्त दिलीप गावडे, नागपूरच्या विभागीय आयुक्त विजयालक्ष्मी बिदरी, अमरावतीच्या विभागीय आयुक्त श्‍वेता सिंघल आदी मान्यवर व्यासपीठावर उपस्थित होते.

मंत्री बावनकुळे म्हणाले, ”मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार स्थापन झाल्यानंतर विकसित महाराष्ट्राचा संकल्प सरकारने केला आहे. निवडणुकीत जनतेसमोर मांडलेले संकल्पपत्र पुढील पाच वर्षांत पूर्ण करण्यासाठी उत्तरदायित्व सरकारचे आहे. संकल्पपत्र पाहून मतदारांनी मते दिली आहेत. हे मतांचे कर्ज विकास करून फेडायचे असते. यासाठी लोकाभिमुख निर्णय झाले पाहिजेत. यासाठी ब्रिटिशकालीन किचकट कायद्यात बदल झाले पाहिजेत. तंत्रज्ञानामध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (एआय) वापर झाला पाहिजे. २०२९ ला पुन्हा सरकार आणण्यासाठी महसूल विभागाचा वाटा मोठा पाहिजे. १०० दिवसांच्या उद्दिष्टांतून साध्य केलेल्या कामांमधून हा विश्‍वास वाटतो. यातून पारदर्शी गतिशील सरकार म्हणून काम करू.

गतिमान आणि पारदर्शी कारभार करत असताना, काही अधिकाऱ्यांच्या निलंबनाच्या पत्रावर सही करताना दुःख होते. त्यांचा प्रस्ताव एसीबीकडे पाठविण्याची वेळ येते. हे चांगले नाही, भूषण नाही. सर्व मर्यादा पार केल्यावर हे करावे लागते. एका तहसीलदाराने जिल्हाधिकाऱ्यापासून सचिवांपर्यंतचे सर्वांचे अधिकार वापरले. सर्व मर्यादा पार केल्यावर कठोर निर्णय घ्यावे लागतात. २२ लक्षवेधी तहसीलदारांवर होतात हे चांगले नाही, तसेच निलंबित होऊन पुन्हा येऊ ही मानसिकता बदलली पाहिजे.असेही मंत्री बावनकुळे म्हणाले.

आयुष्यात कोणी कोणाला वाचवत नाही

मी चुकीचे काम सांगणार नाही. मात्र मी एखादे काम सांगितले आणि ते होणार नसेल, तर काम होणार नाही, असे सांगण्याची हिंमत ठेवा. आयुष्यात कोणी कोणाला वाचवत नाही. मी सांगतो म्हणून चुका करू नका. आपला कागद पेनच आपल्या वाचवतो, असेही मंत्री बावनकुळे यांनी अधिकाऱ्यांना सांगत त्यांच्या आत्मविश्‍वास वाढविला.

प्रत्येक विधानसभेत ५ अधिकाऱ्यांचे कौतुक करणार

एका तहसीलदाराने सात-बारा उताऱ्यावरील मृत लोकांची नावे काढण्याची मोहीम राबविली. त्यांच्या कार्यक्षेत्रात त्यांनी हे प्रभावी काम केले. त्यांचे जाहीर कौतुक मी विधानसभेत केले आणि सात-बारा जिवंत करण्याच्या मोहिमेचा शासन निर्णय काढला. असे उल्लेखनीय काम करणाऱ्या पाच अधिकाऱ्यांचा प्रत्येक विधानसभेत कौतुक करणार असल्याचेही मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले.

सरकार तलाठ्याचे देखील मार्गदर्शन घेणार : बावनकुळे

तलाठ्यांपासून ते मंत्र्यांपर्यंत सर्व महसूल परिवार म्हणून पुढे जायचे आहे. एकमेकांचे संरक्षण करणे, पाठीशी राहून, प्रोत्साहन दिले पाहिजे. प्रत्येकाला एक गुण वेगळा दिला आहे. गुणाचा योग्य वापर व्हावा. विकसित भारताला उपयोग व्हावा. तलाठ्यांपासून विभागीय आयुक्तांपर्यंत प्रत्येकाने नावीन्यपूर्ण योजना आखा. एकतरी नावीन्यपूर्ण कार्य करा. यासाठी पुढाकार महत्त्वाचा आहे. तो घेतल्याशिवाय माणूस यशस्वी होतो. व्यक्तिमत्त्व प्रगल्भ होत नाही. देशाने राज्याची दखल घेतले पाहिजे. यासाठी मंथन करणे गरजेचे आहे जगातील महसूल विभागांचा अभ्यास केला तर एकतरी चांगल्या कामाचा अंतर्भाव केला पाहिजे. तलाठ्याने जरी सांगितले तरी सरकार मार्गदर्शन घ्यायला तयार आहे, असे मंत्री बावनकुळे म्हणाले.

तलाठ्यांच्या पातळीची कामे मंत्र्यांकडे नकोत

मला काही दौऱ्यांमध्ये महसुलाच्या कामासंबंधी ८००-९०० निवेदने मिळाली. ही निवेदने मी रात्री दीड पर्यंत तपासली सर्वसामान्य नागरिकांची शेतकऱ्यांची तलाठ्यांच्या पातळ्यांवरील छोटी छोटी कामे होत नाहीत याचे वाईट वाटते. मला यापुढे एकही निवेदन मिळायला नको, अशी कामे सर्वांनी करणे गरजेचे आहे. माझ्याकडे येणाऱ्या अर्जांची येणारी टक्केवारी कमी करा. मी फोन केला की कामे होतात. मग तलाठ्यांकडील कामे का होत नाहीत? मुख्यमंत्र्यांकडे महसूलकडे एकही अर्ज येऊ नये, यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी पुढाकार घेण्याची गरज आहे. माझ्याकडे २०१२ पासूनची सध्या १२ हजार प्रकरणे प्रलंबित आहेत. गेल्या ९० दिवसांत ८०० सुनावण्या घेतल्या. सुनावणीची तारीखच मिळाली नाही म्हणून शेतकऱ्याने मंत्रालयात उडी मारली हे चांगले नाही. शून्य सुनावणी संकल्प करा आणि त्याची पूर्ती करा. पुढच्या दोन वर्षांत एकही सुनावणी शिल्लक नसणार हे उद्दिष्ट ठेवा, असेही बावनकुळे म्हणाले.