दै चालु वार्ता 
बबनराव तायवाडे यांचे वडेट्टीवारांना प्रत्युत्तर !
मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण द्यावे या मनोज जरांगे यांच्या मागणीच्या विरोधात राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्यवतीने नागपूरमध्ये साखळी उपोषण करण्यात आले होते.
ओबीसी खात्याने मंत्री यांनी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बबनराव तायवाडे यांच्या 12 मागण्या मंजूर करून उपोषण सोडवले आहे. आज मंगळवारी उर्वरित दोन मागण्यांवर चर्चा करण्यासाठी अतुल सावे यांनी मुंबईत बोलावले आहे.
दरम्यान काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाचे नेते विजय वडेट्टीवार यांनी तायवाडे यांची भूमिका बदलली असून त्यांची संघटना सरकार-प्रो असल्याचा आरोप केला होता. यावर तायावाडे यांनी जरांगे यांच्या मागणीवर काढण्यात आलेल्या जीआरमुळे ओबीसी समाजाच्या आरक्षण धक्का लागला नसल्याने त्यावर चर्चा होणार नसल्याचे स्पष्ट केले. आमच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी ही बैठक आयोजित करण्यात आल्याचे सांगून वडेट्टीवारांचे आरोप खोडून काढले.
बैठकीला जाण्यापूर्वी तायवाडे यांनी आजच्या बैठकीत मनोज जरांगे पाटील यांना सुपूर्त करण्यात आलेल्या जीआर संदर्भात कोणतीही चर्चा होणार नसल्याचे स्पष्ट केले. मनोज जरांगे पाटील यांचे उपोषण सोडवण्यासाठी सरकारने जे दोन जीआर काढले आहेत, त्यामुळे ओबीसी (OBC reservation) समाजाला त्यांच्या आरक्षणाला धोका नाही असे त्यांनी ठामपणे सांगितले.
ओबीसी समाजाच्या संदर्भातील आमच्या दोन प्रमुख मागण्या साखळी उपोषणाच्या वेळी सरकारने मान्य केलेल्या नव्हत्या. एकूण आमच्या 14 मागण्या आम्ही त्यांना सादर केल्या होत्या. त्यापैकी दोन मागण्या धोरणात्मक निर्णय घेण्यासंदर्भात असल्यामुळे त्या पूर्ण करण्याबाबत सरकारने आश्वासन दिले नव्हते. त्या संदर्भात मंगळवारच्या बैठकीत चर्चा होणार आहे.
यातील महत्त्वाची एक मागणी म्हणजे अतिवृष्टी आणि पुरामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांचे(Farmer)मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. त्या शेतकऱ्यांना योग्य तो मोबदला सरकारने द्यावा, ही आमची मागणी असल्याचेही तायवाडे यांनी सांगितले. तत्पूर्वी जरांगे यांच्या मागणीवर महायुती सरकारने काढलेल्या जीआरमुळे ओबीसीच्या आरक्षणात कपात होणार असल्याचा आरोप वडेट्टीवार यांनी केला.
जीआरमध्ये पात्र शब्द वगळल्यामुळे मराठा समाजाला कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र मिळणार आहे. त्यामुळे आपसूकच ओबीसीच्या आरक्षणात आणखी वाटेकरी वाढणार आहे. या विरोधात आम्ही लढा देणार आहोत. ओबीसीचे नेते छगन भुजबळ यांचेसुद्धा हेच म्हणणे आहे. त्यांच्या मताशी आम्ही सहमत आहोत.
बबनराव तायवाडे आणि राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाची भूमिका आता बदलली असल्याचे दिसून येते. महायुती सरकारने मला आजच्या बैठकीसाठी बोलावले नाही. सरकारच्या धोरणाशी सहमत असलेल्या संघटनेलाच कदाचित त्यांनी बोलावले असावे असा टोलाही वडेट्टीवार यांनी लगावला होता.
