दै चालु वार्ता 
मराठा उपसमितीच्या विखे पाटलांनी कामाचा ‘टॉप गिअर’ टाकला…
मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी मुंबईत दाखल होत केलेल्या बेमुदत उपोषणाची दखल घेत राज्य सरकारने हैदराबाद गॅझेट लागू करण्यासंदर्भात निर्णय घेतला. या सरकारच्या निर्णयानंतर जरांगे पाटलांनी मराठवाडा मुक्ती संग्राम दिनाच्या आधी मराठा समाजाला कुणबी असल्याचे प्रमाणपत्र वाटप करण्यास सुरुवात करावी असा अल्टिमेटम दिला आहे.
त्याचमुळे मंत्री आणि मराठा उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटलांनी मनोज जरांगे पाटलांच्या अल्टिमेटमचा चांगलाच धसका घेतल्याचं दिसून येत आहे.
एकीकडे मंत्री छगन भुजबळ यांनी सरकारच्या हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याच्या निर्णयाला तीव्र विरोध दर्शवला असून थेट कोर्टात जाण्याची तयारीही दाखवली आहे. याचदरम्यान,आता मंत्रिमंडळ उपसमितीने मंगळवारच्या (9 सप्टेंबर) बैठकीत सरकारने काढलेल्या जीआरविषयी चर्चा करून मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र कधी मिळेल? याबाबत सविस्तर माहिती दिली आहे.
राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळ मराठा आरक्षणविषयक विशेष उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या नेतृत्वात मंगळवारी (ता.09) मंत्रिमंडळ महत्त्वाची बैठक पार पडली. यात मराठवाडा आणि सातारा गॅझेटिअर संदर्भात झालेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याकरिता विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी यांच्याशी सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
उपसमिताच्या बैठकीत मराठा समाजाला गॅझेटनुसार दाखले देण्याबाबत तसेच नोंदणींची छाननी करण्याबाबत कशा पद्धतीने कार्यवाही करता येईल, याचा आढावा घेण्यात आला आहे. या बैठकीला मंत्री चंद्रकांत पाटील, मंत्री गिरीश महाजन, मंत्री आशिष शेलार, मंत्री माणिकराव कोकाटे, मंत्री दादा भुसे,मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले, मंत्री मकरंद पाटील यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
मनोज जरांगे पाटील म्हणाले, माझ्यात आणि समाजात संभ्रम निर्माण होणार नाही. समाज माझ्या पाठीशी आहे, आज संभ्रम निर्माण करणारे कुठे होते? असा सवालही जरांगे पाटील यांनी केला. मराठवाड्यातील सर्व मराठा आरक्षणात घालणार, ते थोड्याच दिवसात तुम्हाला दिसेल,असं मोठं विधानही जरांगेंनी केलं आहे.
तसेच मराठा समाज अन् मी कुणावर विश्वास ठेवत नाही. हैद्राबाद अन् सातारा गॅझेटियर यात सरकारने हयगय करू नये. जर झालं नाही तर तुम्हाला पुन्हा रस्त्यावर फिरु देणार नाही. थोडे दिवस दम धरा, गॅझेटियर उकरून आणलं आहे. त्यामुळे आता हे असं झालं रजिस्ट्री झाली, फेर होणारच. फक्त अंमलबजावणी राहिली आहे. दरवर्षी 17 सप्टेंबरला मराठवाडा मुक्तीसंग्राम दिन साजरा केला जातो.
मराठा नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी याच मराठवाडा मुक्तीसंग्राम दिनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारसह आरक्षण विषयक उपसमितीला अल्टिमेटम दिला आहे. याचमुळे सरकारने जरांगेंच्या अल्टिमेटमचा चांगलाच धसका घेतला आहे. सरकारी पातळीवर हालचाली वाढल्या आहेत.
मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याची प्रमुख मागणी मनोज जरांगे पाटील यांनी केली होती. तशी ती मान्य देखील झाली होती. उपसमितीचे अध्यक्ष तथा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी स्वतः ते जरांगे पाटील यांना आश्वासन दिले होते. आता मराठा आंदोलकांसाठी मोठी बातमी समोर आली आहे. आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेताना काही निकष लावले जाणार आहे. तशी मंत्री विखे पाटलांनी घोषणा केली आहे.
मराठा आंदोलनावेळी पाच लाख रुपयांपेक्षा कमी नुकसान झालेल्या आंदोलकांवरील कारवाई मागे घेण्याचा निर्णय झाल्याचे भाजप मंत्री तथा मराठा आरक्षण उपसमिती अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांची जाहीर केलं आहे. यासाठी प्रत्येक सोमवारी राज्यातील प्रत्येक जिल्हाधिकारी आणि पोलिस अधिकाऱ्यांसह बैठक घेण्यात येईल.
