दै चालु वार्ता 
ऑनलाइन प्रक्रियेत केले बदल; कारण काय?
लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी गेल्या आठवड्यात राजधानी दिल्लीत घेतलेल्या पत्रकार परिषदेतून भाजपासह केंद्रीय निवडणूक आयोगावर मतचोरीचे आरोप केले.
महाराष्ट्रातील राजुरा आणि कर्नाटकतील आलंद विधानसभा मतदारसंघातील मतदारांची नावे वगळण्यासाठी त्यांच्या नावाने भलत्याच व्यक्तीच्या मोबाईल क्रमांकानिशी अर्ज करण्यात आल्याचे राहुल यांनी म्हटले होते. त्यांच्या या आरोपानंतर निवडणूक आयोग खडबडून जागे झाले असून त्यांनी आपल्या ऑनलाइन प्रक्रियेत बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. निवडणूक आयोगाने आपल्या ईसीआयनेट पोर्टल आणि ॲपवर एक नवीन ‘ई-साइन’ सुविधा सुरू केली आहे. ती नेमकी कशी काम करणार? त्यासंदर्भात जाणून घेऊ…
निवडणूक आयोगाने आपल्या वेबसाईटवर दिलेल्या माहितीनुसार, आता मतदार म्हणून नाव नोंदणी करायची असल्यास किंवा नाव वगळणे अथवा दुरुस्ती करायची असल्यास अर्जदारांना आधार कार्डला लिंक असलेल्या मोबाईल क्रमांकाद्वारे आपली ओळख पडताळणी करावी लागणार आहे. राहुल गांधी यांनी केलेल्या गैरप्रकाराच्या आरोपाआधी अर्जदाराला कोणत्याही ओळखपत्राची पडताळणी न करताच मतदार ओळखपत्र (EPIC) क्रमांक टाकून निवडणूक आयोगाच्या ॲप्स आणि पोर्टलवर अर्ज करता येत होते. मात्र, मंगळवारपासून ईसीआयनेट पोर्टलवरील फॉर्म ६ (नवीन मतदारांच्या नोंदणीसाठी), फॉर्म ७ (नाव वगळण्यासाठी किंवा समाविष्ट करण्यावर आक्षेप घेण्यासाठी), किंवा फॉर्म ८ (नाव दुरुस्तीसाठी) भरण्यासाठी ‘ई-साइन’ची अट पूर्ण करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.
निवडणूक आयोगाची ई-साइन प्रक्रिया कशी असेल?
निवडणूक आयोगाच्या ई-साइनच्या नवीन नियमांमुळे नवीन मतदार नोंदणीसाठी आधार कार्ड बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच मतदार यादीतून नाव वगळण्यासाठीही अर्जदाराला आधार कार्डशी लिंक असलेला मोबाईल क्रमांक द्यावा लागणार आहे. त्याचबरोबर नावाची दुरुस्ती करायची असल्यास अर्जामध्ये वापरलेले मतदार कार्डवरील नाव हे आधार कार्डवरील नावाप्रमाणेच असावे लागणार आहे. हे तिन्ही अर्ज सादर करताना आधार कार्डशी जो मोबाईल क्रमांक जोडलेला असेल तोदेखील द्यावा लागणार आहे. मतदाराचे नाव वगळण्यासाठी किंवा त्यावरील हरकतीसाठी अर्ज करताना अर्जदाराला संबंधित व्यक्तीच्या सर्व तपशिलांची माहिती द्यावी लागेल, ज्यामध्ये मृत्यू, स्थलांतर, भारतीय नागरिक नसणे किंवा १८ वर्षांपेक्षा कमी वयामुळे अपात्र ठरवणे, यांसारख्या विविध कारणांचा समावेश आहे.
अर्जदाराला कोणकोणती माहिती भरावी लागणार?
अर्जदाराने फॉर्म भरल्यानंतर त्यांना केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या अंतर्गत कार्यरत असलेल्या एका बाह्य ई-साइन पोर्टलवर आपली माहिती भरावी लागेल. या पोर्टलवर अर्जदाराला त्यांचा आधार क्रमांक आणि ‘आधार ओटीपी’ टाकावा लागेल. हा ओटीपी आधार क्रमांकाशी जोडलेल्या मोबाईल नंबरवर पाठवला जातो. त्यानंतर अर्जदाराला आधार-आधारित प्रमाणीकरणासाठी संमती देऊन पडताळणी पूर्ण करावी लागेल. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच अर्जदार ईसीआयनेट पोर्टलवर परत येऊन फॉर्म सादर करू शकतो. सूत्रांच्या माहितीनुसार, ई-साइन सुविधा सुरू झाल्यामुळे कर्नाटकातील आलंदमध्ये जे घडले तसे प्रकार घडण्याची शक्यता खूपच कमी झाली आहे.
राहुल गांधी यांनी काय आरोप केले होते?
फेब्रुवारी २०२३ मध्ये निवडणूक आयोगाने आलंद विधानसभा मतदारसंघातील मतदार वगळण्याच्या अर्जांची पडताळणी केली होती. त्यावेळी गैरप्रकार झाल्याचे लक्षात येताच या प्रकरणी एफआयआर दाखल करण्यात आली होती. या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाने सुरू केलेल्या ‘ईसीआयनेट’ पोर्टलमध्ये सुमारे ४० वेगवेगळे ॲप्स समाविष्ट आहेत, ज्यामध्ये २०१७ मध्ये निवडणूक नोंदणी अधिकाऱ्यांसाठी सुरू करण्यात आलेल्या ‘इरोनेट’ (Electoral Registration Officers – EROs) केंद्रीकृत पोर्टलचादेखील समावेश आहे. ईसीआयनेटच्या माध्यमातून मतदार नोंदणीसाठी अर्ज केला जातो. या अर्जाची निवडणूक अधिकारी पडताळणी करतात. प्रत्येक प्रकरणात संबंधित बूथ लेव्हल ऑफिसर आणि निवडणूक नोंदणी अधिकाऱ्याने (ERO) अर्जाची पडताळणी करणे बंधनकारक आहे.
निवडणूक आयोगानं काय म्हटलं होतं?
दरम्यान, राहुल गांधी यांच्या आरोपांना प्रत्युत्तर देताना निवडणूक आयोगाने एक अधिकृत निवेदन जारी केले होते. ‘गैरसमज पसरवण्यात आल्याप्रमाणे कोणत्याही सामान्य नागरिकाचे नाव मतदार यादीतून ऑनलाइन हटवता येत नाही. तसेच प्रभावित व्यक्तीचे म्हणणे ऐकून घेतल्याशिवाय त्याचे नाव वगळता येत नाही. २०२३ मध्ये आलंद विधानसभा मतदारसंघात नावे वगळण्याचे काही अयशस्वी प्रयत्न झाले होते. या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी निवडणूक आयोगाने स्वत: एफआयआर दाखल केला होता,” असे या निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले. ‘आलंद मतदारसंघात ज्या ६,०१८ नावांना वगळण्यासाठी अर्ज करण्यात आले होते, त्यांची आम्ही प्रत्यक्ष पडताळणी केली. त्यावेळी केवळ २४ अर्ज योग्य असल्याचे आढळून आले. उर्वरित ५,९९४ अर्जांवर प्रक्रिया केली गेली नाही, कारण ते मतदार त्याच ठिकाणी राहत असल्याचे आमच्या लक्षात आले’, असेही निवडणूक आयोगाने सांगितले होते.
