दै चालु वार्ता 
जहाजबांधणी आणि सागरी उद्योगांसाठी ७० हजार कोटींच्या पॅकेजला मंजुरी !
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी (२४ सप्टेंबर) केंद्रीय मंत्रिमंडळाची महत्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीसाठी अनेक केंद्रीय मंत्र्यांची देखील उपस्थिती होती.
यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी देशातील संपूर्ण परिस्थितीचा आढावा घेत विविध विषयांवरील प्रश्न जाणून घेतले. तसेच या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत काही महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत.
पंतप्रधान मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत भारताच्या जहाजबांधणी आणि सागरी उद्योगाला चालना देण्यासाठी मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. जहाजबांधणी आणि सागरी उद्योगांसाठी तब्बल ६९,७२५ कोटी रुपयांच्या पॅकेजला केंद्र सरकारने मंजुरी दिली आहे. या संदर्भातील माहिती केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दिली आहे. या संदर्भातील वृत्त न्यूज १८ ने दिलं आहे.
जहाजबांधणी आणि सागरी उद्योगांसाठी ६९ हजार ७२५ कोटींच्या या पॅकेजमध्ये देशांतर्गत क्षमता मजबूत करणे, वित्तपुरवठा सुधारणे, ग्रीनफिल्ड आणि ब्राउनफिल्ड शिपयार्ड विकासाला प्रोत्साहन देणे, तांत्रिक क्षमता आणि कौशल्य वाढवणे, एक मजबूत सागरी पायाभूत सुविधा निर्माण करणे, कर आकारणी आणि धोरणात्मक सुधारणा लागू करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती सांगण्यात येत आहे.
या पॅकेजअंतर्गत जहाजबांधणी आर्थिक सहाय्य योजना (SBFAS) ही ३१ मार्च २०३६ पर्यंत वाढवण्यात येणार आहे, यासाठी एकूण २४,७३६ कोटींचा निधी उपलब्ध होईल. या योजनेचं उद्दिष्ट भारतातील जहाजबांधणीला प्रोत्साहन देण्याचा आहे. तसेच या सर्व उपक्रमांच्या अंमलबजावणीवर देखरेख करण्यासाठी राष्ट्रीय जहाजबांधणी अभियान देखील स्थापन करण्यात येणार असल्याची माहिती देण्यात आली आहे.
दरम्यान, याव्यतिरिक्त या क्षेत्रासाठी दीर्घकालीन वित्तपुरवठा करण्यासाठी २५,००० कोटी रुपयांच्या निधींसह सागरी विकास निधी (MDF) मंजूर करण्यात आला आहे. या शिवाय जहाजबांधणी विकास योजनेच्या अर्थसंकल्पीय खर्चासाठी १९,९८९ कोटी देण्याची मान्यता देण्यात आली आहे. जहाज बांधणीसह पायाभूत सुविधांना आर्थिक सहाय्य देण्याचं कारण हे शिपिंग सेक्टरला प्रोत्साहन देणे हा आहे.
