दै चालु वार्ता 
ओबीसी महासंघाचे बबनराव तायवाडे भडकले; 1994 चं आरक्षण…
नागपूरमध्ये ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष बबनराव तायवाडे यांनी पत्रकार परिषद घेत ओबीसी आरक्षणासंदर्भात ठाम भूमिका मांडली. तायवाडे यांनी मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांच्या अलीकडील वक्तव्यावर जोरदार टीका करत म्हटलं की, जरांगे पाटलांचं ओबीसी आरक्षणावरचं वक्तव्य हे पूर्णपणे बालिशपणाचं आहे.
40 ते 42 वर्षांची लढाई
ते म्हणाले, ओबीसी समाजाला 27 टक्के आरक्षण मिळवण्यासाठी तब्बल 40 ते 42 वर्षांची लढाई करावी लागली. 1952 पासून आरक्षणाची मागणी होती, पण 1994 मध्ये मंडल आयोगाच्या शिफारशींनंतर आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर ओबीसींना आरक्षण मिळालं. त्यामुळे ‘हे आरक्षण संपवू’ असं म्हणणं चुकीचं आहे. असं म्हणणं म्हणजे समाजात दहशत निर्माण करण्याचं काम करणं होय.
तायवाडे यांनी स्पष्ट केलं की, ओबीसींना मिळालेलं आरक्षण हे राज्य आणि केंद्र सरकारच्या शिफारशीनुसार आणि कायदेशीर प्रक्रियेनुसार दिलं गेलं आहे. त्यामुळे हे आरक्षण संपवण्याचा प्रश्नच निर्माण होत नाही.
भुजबळ आणि वडेट्टीवार यांच्यावरील आरोपांवर प्रतिक्रिया
तायवाडे म्हणाले, दररोज काहीतरी वक्तव्य करून स्वतःकडे लक्ष वेधून घेण्याचा प्रयत्न काही नेते करत आहेत. महाराष्ट्र त्यांनाच समजतो अशा पद्धतीने ते वागत आहेत. समाजातील लोकांना खुश करण्यासाठी आणि त्यांच्या मागे असलेल्या जनतेला गोंधळात टाकण्यासाठी अशी वक्तव्य केली जात आहेत. राजकारणात कोणी कोणाला संपवत नाही; प्रत्येक नेता स्वतःच्या ताकदीवर उभा असतो.
वडेट्टीवार यांच्या जीआरविषयी स्पष्टीकरण
2 सप्टेंबरच्या शासन निर्णयामुळे ओबीसी आरक्षणाला कोणताही धोका नाही. या जीआरमध्ये कुणबी, एससी, एसटी अशा सर्व समाजांसाठी जातीचे प्रमाणपत्र देण्याची आणि वैधता तपासणीची कायदेशीर प्रक्रिया आधीपासूनच अस्तित्वात आहे. या जीआरमुळे आरक्षणाला धक्का लागतोय, हा गैरसमज आहे, असं तायवाडे यांनी स्पष्ट केलं.
जरांगे पाटलांचा ‘गेम’ नाही
जरांगे पाटलांवर बोलताना तायवाडे म्हणाले, कोणी कोणाचा ‘गेम’ करणार एवढी ताकद कोणाकडे नाही. आम्ही काही भांडे घासायला बसलेलो नाही. ओबीसी समाजात साडेचारशे जाती आहेत; मतभेद असले तरी आम्ही एकत्र आहोत. कोणत्याही ओबीसी नेत्याला आम्ही संपू देणार नाही. नेत्यांमधील आरोप-प्रत्यारोप थांबले पाहिजेत, समाजात निर्माण झालेली दरी कुठेतरी थांबली पाहिजे. जरांगे पाटील हे नेहमी लक्ष केंद्रित करण्यासाठी वादग्रस्त वक्तव्य करतात. त्यांनी सत्ताधाऱ्यांपासून ते सर्वच नेत्यांवर टीका केली आहे. अशा वक्तव्यांमागे प्रसिद्धी मिळवण्याचा हेतू दिसतो.
शपथपत्र, वंशावळ तपासणीबाबत स्पष्टीकरण
शपथपत्र प्रक्रियेवर तायवाडे यांनी सांगितले, शपथपत्रासोबत वंशावळ जोडावी लागणार आहे. जोडलेली वंशावळ खरी आहे का, याची तपासणी तहसीलदार करतील. खोटं शपथपत्र सादर केल्यास दोन वर्षांपर्यंत शिक्षेची तरतूद शासनाकडे आहे. त्यामुळे लोकांनी खोटं दस्तऐवज सादर करण्याचा प्रयत्न करू नये. जे लोक कायद्याचा आणि प्रक्रियेचा सखोल अभ्यास करतात, त्यांच्यावर विश्वास ठेवावा. सोशल मीडियावर काही प्रमाणपत्रे व्हायरल होत असली तरी ती सत्य नसतात. समाजात संभ्रम निर्माण करणं थांबवावं. राजकारणी लोकांनी कोणाला प्रमाणपत्र दिलं आणि ते वैध आहे का, याची तपासणी व्हावी. समाजात एकतेचा संदेश देणं हे सगळ्यांचं कर्तव्य आहे.
