दै चालु वार्ता 
पुण्यातील प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ते आणि वकील अॅड. असीम सरोदे यांना महाराष्ट्र आणि गोवा बार कौन्सिलने मोठा धक्का दिला आहे. राज्यपाल आणि विधानसभा अध्यक्ष यांच्या विरोधात केलेल्या वादग्रस्त विधानांमुळे त्यांची वकिलीची सनद तीन महिन्यांसाठी निलंबीत करण्यात आली आहे.
याचबरोबर त्यांना २५,००० रुपयांचा दंड देखील ठोठावण्यात आला आहे.
एका सार्वजनिक कार्यक्रमात (ठाकरे गटाच्या ‘जनता दरबार’मध्ये) त्यांनी न्यायव्यवस्था, राज्यपाल आणि विधानसभा अध्यक्ष यांच्या संदर्भात आक्षेपार्ह आणि वादग्रस्त वक्तव्ये केली होती. त्यांच्या वक्तव्यानुसार, न्यायव्यवस्था सरकारच्या दबावाखाली आहे आणि राज्यपाल ‘फालतू’ आहेत.
कोणी केली होती तक्रार?
त्यांचे हे वक्तव्य अशोभनीय, गैरजबाबदार आणि बदनामीकारक असल्याचे नमूद करत बार कौन्सिलकडे तक्रार दाखल करण्यात आली होती. तक्रारदाराने १९ मार्च २०२४ रोजी सरोदे यांना लेखी माफी मागण्याची संधी दिली होती, पण त्यांनी ती नाकारली.
त्यानंतर अॅड. विवेकानंद घाडगे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने सरोदे यांची वकिलीची सनद ही तीन महिन्यासाठी निलंबीत करण्याचा निर्णय दिला आहे. अॅड. सरोदे यांच्या वक्तव्यामुळे नागरिकांच्या मनात न्यायालयाबद्दल अविश्वास निर्माण होऊ शकतो, असे समितीने आपल्या निरीक्षणात म्हटले आहे.
असीम सरोदे काय म्हणाले?
यावर प्रतिक्रिया देताना, अॅड. असीम सरोदे यांनी निकाल वाचून प्रतिक्रिया देणार असल्याचे ‘पुढारी न्यूज’ला सांगितले आहे.
या कारवाईवर ठाकरे गटाच्या नेत्या किशोरी पेडणेकर यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. त्यांनी राज्यपालांनी केलेल्या गोंधळाकडे लक्ष वेधले आणि सत्ताधारी पक्षाकडून आवाज दाबण्याचा प्रयत्न होत असल्याचे मत व्यक्त केले. मात्र, त्यांनी सरोदे यांच्या विधानाचे थेट समर्थन केले नाही, पण सध्याच्या ‘तारीख पे तारीख’च्या न्यायालयीन स्थितीबद्दल लोकांमध्ये असलेल्या मतभावनांकडे लक्ष वेधले.
