तालिबानचे अचाट धाडस !

शाहबाज शरीफ अक्षरश: चडफडले; अर्ध्या पाकिस्तानवर…

तालिबानच्या मंत्र्याला ‘ग्रेटर अफगाणिस्तान’चा नकाशा भेट दिल्याने वाद झाला आहे. या नकाशात पाकिस्तानचे अनेक प्रांत उदा. खैबर पख्तुनख्वा (KPK),गिलगिट-बाल्टिस्तान ( GB ), आणि बलूचीस्तानला अफगाणिस्तानचा भाग दाखवण्यात आले आहे.

दुसरीकडे तालिबानने पुन्हा एकदा डूरंड लाईन( सध्याची अफगाणिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर )ला मान्यता देण्यास नकार दिला आहे.त्यामुळे पाकिस्तान सोबत सीमेवर तणाव आणखी वाढला आहे.

तालिबानचे डूरंड लाईनवर स्पष्टीकरण

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार तालिबान डुरंड लाईनला एक ‘आर्टीफिशिय कॉलोनियल बॉर्डर’ मानत आहे. तालिबानच्या एका मंत्र्याला ‘ग्रेटर अफगानिस्तान’चा नकाशा भेट देणे हा पाकिस्तान विरोधात खोड काढण्यासाठी जाणूनबुझून उचलेले प्रतिकात्मक पाऊल म्हटले जात आहे. हा नकाशा अल-मदरसा अल-असरियाच्या विद्यार्थ्यांनी तालिबानचे उपमंत्री मोहम्मद नबी ओमारी यांनी भेट दिला आहे.

पाकिस्तानाच्या प्रांतांना अफगाणिस्तानात दाखवले

या नकाशात पाकिस्तानच्या काही प्रांतांना अफगाणिस्तानचा अभिन्न हिस्सा दाखवण्यात आला आहे. त्यामुळे वाद निर्माण झाला आहे. ‘ग्रेटर अफगाणिस्तान’ वा ‘पश्तूणिस्तान’च्या संकल्पनांमुळे दोन्ही देशांदरम्यान वादाचा विषय राहिला आहे. अफगाणिस्तानने कधीही डुरंड लाईनला पाकिस्तानसोबत आपली अधिकृत सीमा म्हणून स्वीकारलेले नाही.

डूरंड लाईनचा इतिहास

1893 मध्ये ब्रिटीश काळात डुरंड सीमारेषेने पश्तूनी लोकसंख्येला दोन देशात विभाजित केले गेले. अफगाणिस्तानचे लोक नेहमी त्या पश्तून-बहुसंख्य प्रातांवर दावा करत आले आहेत, जे सध्या पाकिस्तानच्या ताब्यात गेले आहे. हा वाद अलिकडेच दोन्ही देशांच्या सीमेवर झालेल्या चकमकींमुळे पुन्हा चर्चेत आला आहे.

इंस्तबुल शांतता करार आणि सिजफायर –

अलिकडेच इस्तंबुलमध्ये झालेल्या शांतता करारानंतर पाकिस्तान आणि अफगाणिस्थानने अस्थायी रुपाने संघर्षविराम राखण्यावर सहमती व्यक्त केली आहे.तरीही अलिकडेच याच आठवड्यातील बोलणी फिसकटली होती. पाकिस्तानने म्हटले होते की तालिबान सरकारने दिलेल्या काही आश्वासनानंतर सीमेवरील संघर्षविराम कायम राहिल असे म्हटले आहे.

तुर्कीची मध्यस्थता !

तुर्कीच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या अनुसार सर्व पक्ष एक टेहळणी आणि तपास यंत्रणा स्थापित करण्यावर सहमत झाले आहेत. ज्यामुळे शांतता कायम राहिल आणि उल्लंघन करणाऱ्या पक्षावर कारवाई केली जाईल. असे म्हटले जात आहे की दोन्ही देश 6 नोव्हेंबरला इंस्तबुल येथे होणाऱ्या उच्च स्तरीय बैठकीत संघर्ष समाप्ती लागू करण्याच्या प्रक्रियेला अंतिम स्वरुप देणार आहेत.