महाराष्ट्रातील लाडक्या बहिणींसाठी खुशखबर!

राज्य सरकारचा मोठा निर्णय…

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेतील महिलांची ई-केवायसी प्रक्रिया मोठ्या प्रमाणावर सुरू आहे. या दरम्यान अलिकडे काही जिल्ह्यांमध्ये उद्भवलेल्या नैसर्गिक आपत्ती, महिलांनी उपस्थित केलेल्या अडचणी लक्षात घेता, राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या सूचना आणि मार्गदर्शनाखाली ई-केवायसी करण्याची मुदत आता वाढवण्यात आली होती.

याआधी ही मुदत १८ नोव्हेंबर २०२५ पर्यंत निर्धारित अंतिम मुदत होती. पण निर्धारित मुदत आता वाढवण्यात आली आहे. आता महिला आपली ई-केवायसी ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत करु शकणार आहेत. कारण आता राज्य सरकारने ई-केवायसीची मुदतवाढ ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत करण्याचा निर्णय शासनाने घेतल्याची माहिती राज्याच्या महिला आणि बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिली आहे.

ई-केवायसी करताना महिलांच्या आधारकार्डशी लिंक असणाऱ्या मोबाईल नंबरवर ओटीपी येतो. त्यानंतर महिलेच्या वडिलांच्या किंवा पतीच्या आधारकार्डवर लिंक असेलल्या नंबरवर दुसरा ओटीपी येतो. त्यानंतरच ही ई-केवायसीची प्रक्रिया पूर्ण होत आहे. यामुळे महिलांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. अनेक महिलांच्या वडील किंवा पतीच्या मोबाईलनंबरवर ओटीपी येत नसल्याची तक्रार येत होती. यावरही राज्य सरकारने उपाय शोधला आहे. तसेच अशाप्रकारच्या अनेक समस्यांसाठीच ई-केवायसीसाठीची मुदत वाढवण्यात आल्याचं मंत्री आदिती तटकरे यांनी स्पष्ट केलं आहे. कोणत्याही लाभार्थी महिलेला याचा फटका बसू नये हा यामागचा प्रामाणिक हेतू सरकारचा आहे.

अलीकडील नैसर्गिक आपत्तीमध्ये अनेक कुटुंबांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. तसेच काही महिलांच्या पती किंवा वडिलांचे निधन झाल्यामुळे संबंधित आधार क्रमांकावर ओटीपी प्राप्त होणे अशक्य झाले आहे. अशा परिस्थितीत अपूर्ण ई-केवायसी प्रक्रियेस मुदतवाढ देणे आवश्यक आहे. तसेच, ज्या पात्र महिलांच्या पती किंवा वडील हयात नाहीत किंवा ज्या महिला घटस्फोटित आहेत अशांनी स्वतःची ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करून संबंधित मृत्यू प्रमाणपत्र, घटस्फोट प्रमाणपत्र किंवा माननीय न्यायालयाचा आदेश यांची सत्यप्रत सादर करणे आवश्यक राहील, असं महिला आणि बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी सांगितलं आहे.

या अनुषंगाने पात्र महिलांना न्याय मिळावा आणि कोणतीही पात्र महिला तांत्रिक किंवा अपरिहार्य कारणांमुळे योजनेपासून वंचित राहू नये, ही शासनाची भूमिका आहे. याकरिता माननीय मुख्यमंत्री आणि दोन्ही माननीय उपमुख्यमंत्री यांच्या मार्गदर्शनाखाली महिलांच्या हिताचे भान राखत ई-केवायसी प्रक्रियेस ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. तसेच विस्तारित कालावधीत लाभार्थींनी आपली ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करावी, असे आवाहनही मंत्री तटकरे यांनी केले आहे.