दै चालु वार्ता 
सर्वात मोठी डिल झाली; ट्रम्प यांचा फायदाच फायदा होणार !
अमेरिका आणि भारत यांच्यात बऱ्याच दिवसापासून व्यापाराविषयी चर्चा चालू आहे. भारताचा आमच्या देशातील व्यापार खूप मोठा आहे. त्या तुलनेत अमेरिकेला भारताची खूपच कमी बाजारपेठ उपलब्ध आहे, असा अमेरिकेचा आरोप आहे
त्यामुळेच अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याकडून भारतावर वेगवेगळी बंधनं लादली जात आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून ट्रम्प यांनी भारतावर तब्बल 50 टक्के टॅरिफ लागू केलेला आहे. भारताने अमेरिकेसाठी आपली बाजारपेठ खुली करावी यासाठी अमेरिकेकडून असा दबाव टाकला जात आहे. दरम्यान, गेल्या अनेक दिवसांपासून ही व्यापारकोंडी फोडण्यासाठी भारत आणि अमेरिकेकडून प्रयत्न केले जात होते. आता याबाबत मोठे यश आले आहे. भारताने अमेरिकेकडून तब्बल 22 लाख टन एलपीजी आयात करण्यास मान्यता दिली आहे. त्यामुळे आता दोन्ही देशांतील व्यापारविषयक वाद कमी होण्याची शक्यता असून लवकरच टॅरीफरही कमी केला जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
नेमका काय निर्णय झाला?
मिळालेल्या ताज्या माहितीनुसार भारताच्या शासकीय पेट्रोलीयम कंपन्या 2026 साली अमेरिकेडून लिक्विड पेट्रोलियम गॅस म्हणजेच एलपीजी आयात करणार आहेत. त्यासाठी भारत आणि अमेरिकेत एक करार झाला आहे. अमेरिकेची भारतासोबती व्यापारतूट भरून काढण्यासाठीचा हा एक प्रयत्न असल्याचे बोलले जात आहे. दोन्ही देशांत झालेल्या करारानुसार भआत अमेरिकेकडून 22लाख टन एलपीजी खरेदी करणार आहे. या सर्व तेलाची भारतात आयात केली जाईल. वर्ष 2026 साठी हा करार लागू असले.
कोणत्या कंपन्या खरेदी करणार एलपीजी?
भारताला मोठ्या प्रमाणात एलपीजीची आयात करावी लागते. आता 2026 साली आयात केला जाणारा हा एलपीजी भारताच्या एकूण गरजेच्या फक्त 10 टक्के आहे. देशातील इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम या सरकारी कंपन्या अमेरिकेकडून एलपीजी आयात करतील. अमेरिकेतील शेवरॉन, टोटलएनर्जीस ट्रेडिंग एसए या कंपन्यांकडून भारत एलपीजीची आयात करेल.
टॅरिफ कमी होणार का?
दरम्यान, भारत आणि अमेरिकेतील या व्यापार करारामुळे डोनाल्ड ट्रम्प भारताविषयी नरमाईचे धोरण स्वीकारण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. भविष्याच ट्रम्प ट्रॅरीफही कमी करू शकतील, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. त्यामुळे भविष्यात नेमके काय होणार? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
