सरन्यायाधीश गवईंच्या निकालावर एका न्यायमूर्तींची नाराजी; निकाल 84 पानांचा अन् 97 पानांची असहमती…

सुप्रीम कोर्टात सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने मंगळवारी एक महत्वपूर्ण निकाल दिला. या खंडपीठाने आपलाच यापूर्वीच आदेश रद्द केला.

सरन्यायाधीशांनी लिहिलेल्या या निकालावर खंडपीठातील एका न्यायमूर्तींनी असहमती दर्शविली. त्यामुळे हा निकाल दोन विरूध्द एक असा देण्यात आला.

सरन्यायाधीश गवई यांच्यासह न्यायमूर्ती विनोद चंद्रन आणि न्यायमूर्ती उज्जल भूईयां यांचा खंडपीठात समावेश होता. कोर्टाने मंगळवारी वनशक्ती प्रकरणातील आपला 16 मे रोजीचा निर्णय मागे घेतला. पर्यावरण मंजुरी बांधकामानंतर मिळालेल्या सर्व बांधकामांना पाडण्याचे आदेश या निर्णयांतर्गत देण्यात आले होते.

कोर्टाच्या मंगळवारच्या निकालामध्ये ओडिशातील एम्ससह देशभरातील अनेक महत्वाच्या सावर्जनिक योजनांशी संबंधित बांधकामांवरील धोका टळला आहे. याबाबत पीटीआयने वृत्त दिले आहे. सरन्यायाधीश गवई यांचा मंगळवारचा निकाल 84 पानांचा होता. तर न्यायमूर्ती भूईया यांनी 97 पानांची असहमती दर्शविली.

पीटीआयच्या वृत्तानुसार, सीजेआय गवई आणि न्यायमूर्ती चंद्रन यांनी दिलेल्या निकालामध्ये म्हटले आहे की, जर 16 मेचा आदेश मागे घेतला नाही तर त्यामुळे सुमारे 20 हजार कोटी रुपयांच्या सार्वजनिक इमारती किंवा बांधकामे पाडली जातील. दरम्यान, १६ मेचा हा निकाल न्यायमूर्ती भूईया आणि न्यायमूर्ती अभय ओक यांच्या खंडपीठाने दिला होता.

सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारने कामे थांबलेल्या आणि अस्तित्व धोक्यात आलेल्या विविध योजनांची यादी कोर्टात सादर केली होती. न्यायमूर्ती भूईया यांनी सरन्यायाधीश गवई यांच्या निकालावर नाराजी व्यक्त करताना हा निकाल पर्यावरण न्यायशास्त्राच्या मुळे सिध्दातांना दुर्लक्षित करणारा असल्याचे म्हटले आहे.

आधीच काळजी घेण्याचे तत्व हे पर्यावरण न्यायशास्त्राचा आधारस्तंभ आहे. त्याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. हा निकाल पर्यावरण संरक्षणाच्या दिशेला मागे घेऊन जाणारा असल्याची नाराजी न्यायमूर्ती भूईया यांनी व्यक्त केली आहे. यादरम्यान दिल्लीतील प्रदुषणाचा मुद्दाही चर्चेला होता. त्यामुळे या निकालाला महत्व प्राप्त झाले आहे.