बिग ब्रदर असूनही भाजपच्या पदरात हे काय?

मिळाले ते पद; जे घटनेतच नाही…

नितीश कुमार हे अगदी थोड्याच वेळात 10 व्यांदा मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतील. सकाळी 11 वाजता पाटणा येथील गांधी मैदानात ते शपथ घेतील. त्यापूर्वी बुधवारी 19 नोव्हेंबर रोजी भाजप आमदारांची बैठक झाली.

यामध्ये सम्राट चौधरी यांची नेते पदी आणि विजय सिन्हा यांची उपनेते पदी वर्णी लागली. आज हे दोन्ही नितीश कुमार यांच्या सोबत उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतील. भाजपने यावेळी त्यांच्या बाजूने कोणताही बदल केला नाही. मागील तीनवेळा त्यांनी प्रत्येक वेळी नवीन चेहरा समोर केला होता. 2020 पूर्वी NDA सरकारमध्ये नितीश कु्मार आणि भाजपचे दिवंगत नेते सुशील कुमार मोदी यांची जोडी पाहायला मिळाली होती. त्यावेळी सुशील मोदी यांना उपमुख्यमंत्री पद मिळाले होते. तर 2020 मध्ये भाजपला मोठे यश मिळाल्यानंतर एक ऐवजी दोन उपमुख्यमंत्री करण्यात आले. पण उपमुख्यमंत्री पदाला घटनेतच कोणतंच स्थान नाही. त्यामुळे ही एक राजकीय तडजोड मानली जात आहे. तर दोन उपमुख्यमंत्री देऊन भाजप सरकारवर अप्रत्यक्ष नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे राजकीय विश्लेषकांना वाटते.

घटनेत काय तरतूद?

भारतीय राज्यघटनेत उपमुख्यमंत्री या नावाच्या पदाचा कुठेही उल्लेख नाही. भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 163-A नुसार, राज्यपाल राज्याचा कारभार हाकण्यासाठी आणि सल्लामसलतीसाठी मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वात एक मंत्रिमंडळाची स्थापना करतील. याचप्रमाणे अनुच्छेद 163 आणि अनुच्छेद 164 मध्ये मंत्रिमंडळ गठीत करण्यासंबंधीचे नियम आहेत. मुख्यमंत्र्यांची नियुक्ती ही राज्यपालांच्या संमतीने होते. तर मंत्र्यांची नियुक्ती मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्यानुसार राज्यपाल करतात. या दोन्ही अनुच्छेदात मात्र कुठेही उपमुख्यमंत्रीपदाचा अथवा तत्सम व्यवस्थेचा कुठलाही उल्लेख नाही. मग प्रश्न येतो की, हे दोन उपमुख्यमंत्री कशासाठी?

सत्ता संतुलनासाठी उपमुख्यमंत्री पदाची घुसखोरी

गेल्या दोन दशकांहून अधिकचा काळ हा एका पक्षाकडे एकहाती सत्तेचा राहिलेला नाही. आता एका पक्षाच्या हातात सत्ता नसते. तर आघाडी आणि युती ही राजकीय अपरिहार्यता झाली आहे. त्यामुळे या विविध पक्षांच्या कोंडाळ्यात सत्तेचा सुकाणू एका पक्षाच्या बाजूने झुकू नाही. मित्र पक्षांनाही समान वागणूक आणि समान अधिकार मिळावेत यासाठी मग सत्तेत अशी तडजोड करावी लागते. सत्तेत वाटेकरी होताना अशा काही पदांआधारे सत्ता संतुलनाचे गणित बसवण्यात येते.

बिहारनेच पाडला उपमुख्यमंत्रीपदाचा पायंडा

मुख्यमंत्र्यांच्या अनुपस्थितीत उपमुख्यमंत्र्यांकडे राज्याचे नेतृत्व येते. अर्थात त्याला एकांगी निर्णय घेता येत नाही. त्याला मुख्यमंत्री पदाचे सर्व अधिकार वापरता येत नाही. आघाडी आणि युतीत सर्वांचे मत ग्राह्य धरून मग निर्णय घेण्यात येतात. भारतात पहिले उपमुख्यमंत्री बिहारमधूनच आले. ही संकल्पना बिहारचीच आहे. अनुग्रह नारायण सिंह हे देशातील पहिले उपमुख्यमंत्री होते. आंध्र प्रदेश हे असे एकमेव राज्य आहे जिथे पाच उपमुख्यमंत्री होते. हा एक विक्रम आहे. जगनमोहन रेड्डी यांनी सत्ता समतोलासाठी आणि प्रादेशिक संतुलनासाठी हा प्रयोग केला होता.