दै चालु वार्ता 
Two-Front war साठी इंडियन आर्मी सज्ज…
भारताच्या( India) लष्करी रणनीतीत मोठा आणि ऐतिहासिक बदल झाला असून देश आता दोन आघाड्यांवरील संभाव्य युद्धासाठी स्वतःला सिद्ध करत आहे.
पाकिस्तानसोबत (pakistan) वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर आणि चीनच्या वाढत्या दबावामुळे भारताने बाह्य राजनैतिक हस्तक्षेपाला स्पष्ट नकार दिला आहे. अमेरिकन लष्करी विश्लेषक जॉन स्पेन्सर आणि लॉरेन डेगन अमोस यांच्या रिपोर्टनुसार, भारताचा राष्ट्रीय सुरक्षा दृष्टिकोन आता पूर्वीपेक्षा अधिक निर्णायक, आक्रमक आणि तत्काळ प्रतिसाद देणारा झाला आहे.
भारताने अनेक वर्षे पाकिस्तानसोबतच्या संबंधांमध्ये संयमाचे धोरण अवलंबले होते. अमेरिकन तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार, हे धोरण पाकिस्तानकडून दहशतवादी कृती रोखण्यासाठी नव्हते, तर संघर्ष वाढू नये म्हणून होते. परंतु, वास्तव वेगळे निघाले. पाकिस्तानातील सुरक्षा यंत्रणांच्या मदतीने सक्रिय दहशतवादी गटांनी या संयमाचा फायदा घेत सीमा पार दहशतवाद वाढवला. त्यांनी हे गृहित धरले की भारत सीमापार प्रत्युत्तरात्मक कारवाई करणार नाही.
२०१६ मधील उरी हल्ला आणि २०१९ मधील बालाकोट स्ट्राईक हे भारताच्या बदलत्या धोरणाचे प्राथमिक संकेत होते. मात्र, २०२५ मधील पहलगाम हल्ल्यानंतर चालवलेल्या ऑपरेशन सिंदूरने भारताचा नवीन सिद्धांत दृढ आणि स्पष्ट केला. या ऑपरेशनमध्ये आधुनिक ड्रोन तंत्रज्ञान, लाँग-रेंज प्रिसिजन स्ट्राईक क्षमता, रिअल-टाइम इंटेलिजन्स आणि सायबर-टॅक्टिक्सचा वापर करून भारताने दहशतवादी तळांवर निर्णायक हल्ले केले.
जॉन स्पेन्सर लिहितात की, आता भारत आंतरराष्ट्रीय मान्यता, सल्लामसलत किंवा विलंबित तपासणी प्रक्रिया न पाहता थेट कारवाई करण्याच्या भूमिकेत आला आहे. नागरिकांवर मोठा दहशतवादी हल्ला झाला तर भारत पहिला हल्ला करण्याचा अधिकार राखून ठेवतो. हे बदल फक्त तात्पुरते नसून, आता भारताची संपूर्ण सुरक्षा यंत्रणा या धोरणावर आधारित आहे.
२०२५ च्या युद्धबंदी चर्चांमध्ये भारताने अमेरिका, यूएन किंवा तृतीय पक्षाच्या हस्तक्षेपाला नकार देत केवळ भारत-पाकिस्तान दरम्यानच्या लष्करी DGMO पातळीवरील थेट संवादालाच मान्यता दिली. तज्ज्ञांच्या मते, हा केवळ पत्रकातील बदल नसून एक नवीन सुरक्षा प्रतिमान आहे. यासोबतच, चीनलाही स्पष्ट संदेश देण्यात आला आहे की भारत आता दोन आघाड्यांवर युद्ध करण्यास तयार आहे. चीनची PL-15 क्षेपणास्त्रे आणि पाकिस्तानमध्ये तैनात चिनी एअर डिफेन्स सिस्टम भारताच्या नव्या हल्ल्यांसमोर निष्प्रभ ठरली, असे तज्ज्ञांनी स्पष्ट केले. नवीन धोरणाचा सार म्हणजे ‘दहशतवाद ही कायदा-सुव्यवस्थेची समस्या नाही; ती भारताच्या सार्वभौमत्वावरील युद्धाची कृती आहे.
