नवे सरन्यायाधीश देणार ‘तो’ ऐतिहासिक निकाल; महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाला मिळणार कलाटणी?

महाराष्ट्राच्या राजकारणात नव्या वर्षात मोठी उलथापालथ घडवून आणणारा निकाल आता नव्या सरन्यायाधीशांच्या हातात असणार आहे. सरन्यायाधीश बी.आर. गवई यांच्या निवृत्तीनंतर न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी आज भारताचे 53 वे सरन्यायाधीश म्हणून शपथ घेतली.

राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते झालेल्या या शपथविधीने देशाच्या न्यायव्यवस्थेत नवा अध्याय सुरू झाला आहे.

मध्यमवर्गीय कुटुंबात जन्मलेल्या सूर्यकांत यांनी खडतर परिश्रम आणि प्रामाणिकपणाच्या जोरावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या शिखरापर्यंतचा प्रवास गाठला आहे. न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी आपल्या कारकिर्दीत अनेक महत्त्वाचे आणि ऐतिहासिक निर्णय दिले आहेत.

नव्या सरन्यायाधीशांच्या खंडपीठात महाराष्ट्राच्या राजकारणाला कलाटणी देणारा अत्यंत संवेदनशील खटला सुरु आहे. शिवसेनेतील फूट, पक्षचिन्ह आणि खऱ्या शिवसेनेचा सवाल यावरून तीन वर्षांपासून सुरू असलेली लढाई आता अंतिम टप्प्यात पोहोचली आहे.

धनुष्यबाण चिन्ह कोणाला मिळावे, कोणता गट खराखुरा शिवसेना पक्ष मानला जावा, याबाबतची अंतिम सुनावणी पूर्ण झाली असून या खटल्याचा निकाल 21 जानेवारी 2026 ला लागणार आहे.

त्यामुळे महाराष्ट्रातील राजकीय समीकरणांवर या निर्णयाचा मोठा परिणाम होणार आहे. नव्या सरन्यायाधीशांकडे असलेला शिवसेना संदर्भातील निकाल केवळ एका पक्षासाठीच नव्हे तर संपूर्ण महाराष्ट्राच्या राजकीय भविष्यासाठी निर्णायक मानला जात आहे. त्यामुळे सर्वांचे लक्ष आता या निकालाकडे लागले आहे.

सूर्यकांत यांचा जन्म 10 फेब्रुवारी 1962 रोजी हरियाणातील हिसार येथे झाला. शिक्षणापासूनच त्यांची कायद्याच्या क्षेत्रातील आवड दृढ होत गेली. मेहनत, अभ्यास आणि न्यायनिष्ठा यांच्या आधारावर त्यांनी वकील म्हणून नाव कमावले.

2011 मध्ये कुरुक्षेत्र विद्यापीठातून कायद्याच्या पदव्युत्तर शिक्षणात प्रथम श्रेणीतील पहिला क्रमांक मिळवणे हे त्यांच्या शैक्षणिक क्षमतेचे मोठे उदाहरण मानले जाते. 5 ऑक्टोबर 2018 रोजी त्यांची हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली आणि नंतर ते सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून आले.

सूर्यकांत यांनी सर्वोच्च न्यायालयात कार्यरत असताना अनेक महत्त्वपूर्ण संवैधानिक खटल्यांवर भूमिका बजावली. अनुच्छेद 370 रद्द करण्याशी संबंधित खटला, पेगॅसस स्पायवेअर प्रकरणातील सुनावणी, देशद्रोहाच्या कायद्यावर स्थगिती देणाऱ्या पीठातील सहभाग आणि बिहारमधील लाखो मतदारांच्या यादीतील विसंगती उघड करण्याचे निर्देश या सर्व निर्णयांमुळे ते राष्ट्रीय स्तरावर ओळखले गेले.

30 ऑक्टोबर 2024 रोजी पुढील सरन्यायाधीश म्हणून त्यांची नियुक्ती निश्चित झाली होती. ते या पदाचा कार्यभार 15 महिने सांभाळणार आहेत. 9 फेब्रुवारी 2027 रोजी निवृत्त होतील. न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयात अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिले आहेत. त्यांना 5 ऑक्टोबर 2018 रोजी हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून नियुक्त करण्यात आले होते.