पालघर नगरपरिषदेत आरोप–प्रत्यारोपांची मालिका पुन्हा चर्चेत उज्वला काळेंच्या उमेदवारीमुळे जुन्या वादांना उधाण

पालघर प्रतिनीधी -रवि राठोड

पालघर : पालघर नगरपरिषद निवडणूक जसजशी जवळ येत आहे, तसतसे आरोप–प्रत्यारोपांचे वारे अधिकच वेगाने वाहू लागले आहेत. माजी नगराध्यक्षा उज्वला काळे प्रभाग क्रमांक 12 मधून शिंदे गटाच्या उमेदवार म्हणून रिंगणात उतरल्याने जुन्या वादांची धुळ पुन्हा उडू लागली आहे. नगरपरिषदेच्या विविध कामकाजातील अनियमितता आणि भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप त्यांच्या कार्यकाळाशी जोडले गेले होते, यामुळे या उमेदवारीकडे नागरिकांचे आणि स्थानिक राजकारणातील सर्वांचे लक्ष वेधले गेले आहे.

कचरा ठेका नाशिकच्या ठेकेदाराला चढ्या भावाने दिला,तो ठेकेदार फिटनेस नसलेल्या गाड्या वापरत असून त्याचा दुर्घधी चा त्रास नागरिकांना सहन करावा लागत आहे. तसेच कचऱ्याच्या वजनातही ठेकेदार झोल करत असल्याचा आरोप काही नागरिकांनी केला आहे. तसेच

गणेश कुंड परिसराच्या विकासकामात आर्थिक अनियमितता झाल्याच्या तक्रारी त्या काळी झाल्या होत्या. विकासकामाचा खर्च, कार्यपद्धती आणि अंमलबजावणी यावरून अनेकांनी प्रश्न उपस्थित केले होते. या प्रकरणातील कागदपत्रांची चौकशी करण्याची मागणीही काही स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी केली होती.

नगरपरिषदेच्या वतीने आयोजित केलेल्या मॅरेथॉन स्पर्धेतील निधीच्या खर्चाबाबतही गैरव्यवहार झाल्याचे आरोप व्यक्त झाले होते. खर्च दाखल करताना अनियमितता, बिलांची रचना आणि प्रत्यक्ष खर्च यात फरक असल्याचा दावा नगरपरिषदेतील विरोधकांनी केला होता.

13 जुलै 2019 रोजी पालघर हद्दीबाहेर, माहीम ग्रामपंचायत क्षेत्रातील एका खासगी सदनिकेत नगरपरिषदेचे दस्तावेज, शिक्के, आवक-जावक नोंदी, नकाशे आणि बांधकाम विभागाशी संबंधित कागदपत्रे आढळल्याने मोठी खळबळ उडाली होती.

या ठिकाणी तीन वर्षांपासून बांधकाम परवानगी आणि भोगवटा प्रमाणपत्रांसाठी त्रुटी निवारण केंद्रासारखे अनधिकृत “प्रति कार्यालय” चालत असल्याचा दावा त्या वेळी करण्यात आला होता. काही वास्तुविशारद व ठेकेदार या ठिकाणी येऊन कागदपत्रे पूर्ण करवून घेत असल्याचेही स्थानिकांनी सांगितले होते.

नगरपरिषदेच्या नवीन इमारतीच्या बांधकामासाठी वाढीव दरात निविदा काढून कोट्यवधी रुपयांच्या भ्रष्टाचाराचे आरोप झाल्याचे त्या काळात माजी नगराध्यक्ष उत्तम पिंपळे यांनी सार्वजनिकरित्या मांडले होते.

निविदा प्रक्रिया, अंदाजपत्रकातील बदल, वाढीव दरांची कारणे याबाबत पारदर्शकता नसल्याची तक्रार त्यांनी केली होती. या संदर्भात संपूर्ण विषयाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी देखील करण्यात आली होती.

तत्कालीन नगररचना अभियंता भालचंद्र क्षीरसागर यांच्या फ्लॅटमध्ये मोठ्या प्रमाणावर महत्त्वपूर्ण अधिकृत कागदपत्रे व शिक्के सापडले होते. त्यामध्ये—

127 बांधकाम संदर्भातील फाईली

31 पंतप्रधान आवास योजनेच्या फाईली

सात प्रकारचे अधिकृत शिक्के

आवक–जावक नोंदी

संगणक, नकाशे आणि इतर कागदपत्रे

या सर्व सामग्रीच्या आधारे या ठिकाणी बांधकाम विषयक फाईलींची दुरुस्ती, त्रुटी निवारण आणि विविध शासकीय प्रक्रियेतील कामकाज होत असल्याचा आरोप करण्यात आला होता.

या संपूर्ण प्रकरणात तत्कालीन मुख्याधिकारी प्रशांत ठोंबरे यांची भूमिका संशयित असल्याचा आरोप काही स्थानिकांनी केला होता. ठोंबरे यांनी हे कागदपत्रे अधिकाऱ्यांच्या सोयीसाठी अभियंत्याकडे असल्याचे सांगितले होते. परंतु विरोधकांनी ही भूमिका अस्पष्ट आणि “पडदा टाकणारी” असल्याचे आरोप केले होते.

नगराध्यक्षा म्हणून उज्वला काळे यांनी मात्र जिल्हाधिकार्‍यांकडे या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी केली होती.

या सर्व प्रकरणांतील चौकशा अद्याप सुरू असून, आरोप सिद्ध झालेले नाहीत. तरीही नागरिकांमध्ये प्रश्न उपस्थित केला जात आहे की—

“ज्यांच्या कार्यकाळात एवढ्या गंभीर तक्रारी आणि अनियमिततेची आरोपांची मालिका झाली, त्या व्यक्ती पुन्हा उमेदवार म्हणून कशा येऊ शकतात?”

प्रभाग क्रमांक 12 मधील मतदारांमध्ये या मुद्यांवर मोठी चर्चा सुरु आहे, आणि आगामी निवडणुकीत या वादग्रस्त मुद्द्यांचा प्रभाव पडण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.