दै चालु वार्ता 
ते सरन्यायाधीश होताच…
माजी सरन्यायाधीश भूषण गवई हे आता न्यायपालिकेतून निवृत्त झाले आहेत. निवृत्तीनंतर ते आता कुठल्या भूमिकेत दिसणार असा प्रश्न अनेकजण उपस्थित करत आहेत. आतापर्यंत अनेक सरन्यायाधीशांनी निवृत्तीनंतर राज्यपालपद किंवा राज्यसभा सदस्यत्व स्वीकारल्याचं किंवा केंद्रशासित प्रदेशाचं प्रमुखपद सांभाळल्याचं आपण पाहिलं आहे
त्यामुळे गवई देखील त्याच वाटेने जाणार की राजकारणात प्रवेश करणार असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. अशातच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी प्रचार करीत असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माजी सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या संदर्भात एक महत्त्वपूर्ण विधान केलेलं आहे. त्यामुळे अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत.
नागपूर जिल्ह्यातील वाडी नगरपालिका निवडणुकीच्या प्रचारासाठी आले असता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अनेक विषयावर चर्चा केली. फडणवीस म्हणाले की, आम्ही अनेक प्रश्न एका वर्षात मार्गी लावलेले आहेत. झुडपे जंगलातील जमिनीचा प्रश्न हा आम्ही मिटवला. नागपूरचे भूषण असलेले माजी सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी पदभार स्वीकारताच झुडपी जंगलासंदर्भात अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. त्यामुळे अनेकांना दिलासा मिळालेला आहे, असेही फडणवीस म्हणाले.
काय होता तो निर्णय?
विदर्भातील सहा जिल्ह्यातील झुडपी जंगलाला वनक्षेत्र घोषित करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिला. राज्य शासनाने विदर्भातील ८६ हजार हेक्टर भूमीला ‘डिनोटिफाय’ करण्याचा निर्णय घेतला होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे राज्य शासनाला मोठा झटका बसला आहे. याशिवाय झुडपी जंगलमधील १९८० नंतरच्या सर्व बांधकामांना अतिक्रमण ठरवत सर्वोच्च न्यायालयाने दोन वर्षात अतिक्रमण काढण्याचे निर्देश दिले. सरन्यायाधीश भूषण गवई आणि न्या.ए.जी.मसीह यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला.
खुर्च्या तोडण्यासाठी नाही तर…
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या प्रचारसभांमध्ये मला कुणावरही टीका करायची नसून सकारात्मक मत मागण्यासाठी आलो आहे. नगरपालिकेवर भाजपचा झेंडा हा खुर्च्या तोडण्यासाठी नाही तर विकास करण्यासाठी फडकवायचा आहे. आमच्याकडे विकासाचा आराखडा तयार आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.
फडणवीस म्हणाले, लोक गावाकडून शहराकडे आले. मात्र, आधीच्या सरकारांनी शहराचे नियोजनच केले नाही. त्यामुळे जागा नसल्याने लोक अतिक्रमण करू लागले. शहराचे नियोजन न केल्याने ती वाढत राहिली. मात्र, लोकांना आवश्यक असणाऱ्या मूलभूत सुविधाही आपण देऊ शकलो नाही. पंतप्रधान मोदींनी २०१४ मध्ये शहरांसाठी लाखो कोटी रुपयांचा निधी देऊन शहरांचा विकास करण्यास सुरुवात केली आहे. आज अनेक भागांमध्ये रुग्णालये तयार होत आहे. भविष्यात वाडी परिसरातील सर्व नागरिकांना पट्टे वाटप केले जाणार आहे
