केंद्र सरकारचे ‘कडधान्य आत्मनिर्भरता अभियान’ राज्यात राबविण्यास मंजुरी; फडणवीस सरकारचा मोठा निर्णय…

केंद्र सरकारच्या ‘कडधान्य आत्मनिर्भरता अभियान’ राज्यात राबविण्यासंदर्भातमोठीबातमीसमोरआलीआहे. फडणवीस सरकारनेयासंदर्भात आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय घेत कडधान्य आत्मनिर्भरता अभियान राज्यात राबविण्या स मंजुरी दिली आहे . यात अनुसुचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि महिला शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होणार आहे.

दरम्यान, महाराष्ट्रातील 34 जिल्ह्यांची केंद्राकडून या अभियानासाठी निवड करण्यातआलीआहे. बियाणे खरेदी व उत्पादनासाठी 100 टक्के मदत केंद्र सरकार करणार असल्याचीमाहितीआहे. तर उरलेल्या उपाययोजनांसाठी ही केंद्र सरकार 60 टक्के मदत देणार आहे. 2025-2026 ते 2030-31 या पाच वर्षांत हे अभियान राबविले जाणार आहे. कडधान्य आयात कमी करत आत्मनिर्भरतेसाठी सरकारनेहा महत्त्वाचा निर्णय घेतलाआहे.
शासनानिर्णयातनेमकंकायम्हटलंय?

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा आणि पोषण अभियानांतर्गत असलेला कडधान्य हा घटक वगळून चालू वर्षाच्या रब्बी हंगामापासून कडधान्य घटकासाठी स्वतंत्र कडधान्य आत्मनिर्भरता अभियान राबविण्याचे धोरण केंद्र शासनाने निश्चित केले आहे. नवनिर्मित केंद्र पुरस्कृत, “कडधान्य आत्मनिर्भरता अभियान सन 2025-2026 ते सन 2030-31 या कालावधीत राबविण्यात येणार आहे. देशासाठी एकूण रु.11,440 कोटीची तरतूद मंजूर केली आहे असून या अभियानांतर्गत राज्यातील 34 जिल्ह्यांची निवड केली आहे.

केंद्र शासनाच्या निर्देशानुसार राज्याने, “कडधान्य आत्मनिर्भरता अभियान राबविण्याचे धोरण निश्चित केले आहे. या अभियानास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. याबाबत शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतले आहे.

– नवनिर्मित केंद्र पुरस्कृत कडधान्य आत्मनिर्भरता अभियान सन 2025-2026 ते सन 2030-31 या कालावधीत राबविण्यात येणार आहे. सदर अभियानाच्या अंमलबजावणीस या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे.

– कडधान्य आत्मनिर्भरता अभियानांतर्गत कडधान्य या घटकाखाली मूलभूत बियाणे खरेदी व पायाभूत बियाणे उत्पादन या बाबी 100% केंद्र हिश्श्याच्या असून उर्वरित बाबींमध्ये केंद्र व राज्य हिश्श्याचे प्रमाण अनुक्रमे 60:40 याप्रमाणे आहे.

-सदर अभियानाच्या अंमलबजावणीकरीता केंद्र व राज्य हिश्श्याचा निधी, प्रवर्गनिहाय 60:40 प्रमाणात व 100 टक्के केंद्र हिश्श्याचा निधी वेळोवेळी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीद्वारे, आयुक्त (कृषि) यांना उपलब्ध करुन देण्यात येईल.

-केंद्र शासनाने सदर अभियानातंर्गत विहित केल्याप्रमाणे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती तसेच, महिला शेतकरी लाभार्थ्यांना, सदर योजनेंतर्गत लाभ देण्यात यावा.

-केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने, सदर अभियानांतर्गत राज्य शासनास, सन २०२५-२६ करिता वाचा क्र.२ अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार, तसेच, चालू वर्षी अभियानाकरिता मंजूर केलेल्या कृती आराखड्यानुसार आणि वेळोवेळी केंद्रीय मंत्रालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार, सदर अभियानाची अंमलबजावणी करणे बंधनकारक राहील. याबाबत संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) यांनी राज्यस्तरावरून अभियानाचे संनियंत्रण करावे. त्याप्रमाणे अभियानाची प्रभावी अंमलबजावणी व संनियंत्रणाकरिता वेळोवेळी अधिनस्त कार्यालयांना निर्देशित करावे.

-सदर अभियानांतर्गत केंद्र शासनाच्या वेळोवेळी प्राप्त सूचनांचे पालन करणे बंधनकारक असेल.