रत्नागिरी ZP चे CEO बदलले… पण भ्रष्ट संरक्षणाची पद्धत तीच!   वाटद–मिरवणे ग्रामपंचायत शौचालय घोटाळा: ४० महिन्यांपासून तक्रारदाराला न्याय नाकारला जातोय?

समिर शिरवडकर -रत्नागिरी

रत्नागिरी :- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) शौचालय घोटाळ्याच्या गंभीर प्रकरणात रत्नागिरीचे मनसे पदाधिकारी आणि तक्रारदार निलेश रहाटे यांनी १९ ऑगस्ट २०२५ रोजी मा. जिल्हाधिकारी देवेंद्र सिंह यांना प्रत्यक्ष भेटून निवेदन दिले. या निवेदनाची जिल्हाधिकारी कार्यालयाने तात्काळ दखल घेऊन जिल्हा परिषद रत्नागिरीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग) यांना चौकशी करून संबंधितांवर आवश्यक ती कार्यवाई करण्याचे स्पष्ट लिखित आदेश दिले होते.

परंतु जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानंतरही आजपर्यंत दोन्ही अधिकाऱ्यांकडून चौकशीचा अहवाल, प्रगती, माहिती किंवा साधा पत्रव्यवहार सुद्धा तक्रारदाराला करण्यात आलेला नाही. ही परिस्थिती ‘‘वरिष्ठांचे आदेश झुगारून भ्रष्टाचार करणाऱ्यांच्याच बाजूने उभे राहण्याची प्रशासनातील दुर्दैवी प्रवृत्ती’’ अधिक ठळक करते.

यापूर्वीच्या माजी CEO किर्ती किरण पुजार यांनीही याच प्रकारे वरिष्ठांचे निर्देश दुर्लक्षित करून तक्रारदाराला न्यायप्रक्रियेपासून वंचित ठेवले होते. आता नवीन CEO वैदही रानडे व उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी देखील तशाच प्रकारे आदेशभंगाचे धाडस दाखवले असून, ‘‘भ्रष्टांना संरक्षण देण्याची परंपरा सुरूच’’ असल्याचे चित्र समोर येत आहे.

RTI माहितीला जाणीवपूर्वक विलंब, मिळालेल्या माहितीत हेतुपुरस्सर त्रुटी, चौकशीची गती शून्य—ही संपूर्ण प्रक्रिया ‘‘गुन्हेगारांना वाचवण्याची सरकारी यंत्रणा’’ असल्याचा गंभीर आरोप तक्रारदार व RTI कार्यकर्ता निलेश रहाटे यांनी केला.

४० महिन्यांपासून भ्रष्टाचाराविरुद्ध तक्रारदार अखंड पाठपुरावा करत आहेत; मात्र जिल्हा परिषद अधिकारी मात्र ‘‘तपासापेक्षा टाळाटाळीत’’च अधिक रस दाखवत आहेत. त्यामुळे शासकीय प्रक्रियेचा उघड अवमान आणि जनतेच्या पैशाची नासाडी यांचे भीषण चित्र उभे राहिले आहे.

जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे स्पष्ट आदेश असतानाही ते पाळण्यास अनास्था दाखवणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगात्मक कारवाई होणार का?

की शौचालय घोटाळ्याला संरक्षण देणारीच यंत्रणा जिल्हा परिषदमध्ये कायम राहणार?

हा प्रश्न आता नागरिकांमध्ये तीव्रतेने उपस्थित होत आहे.