खेरांच्या अटकपूर्व जामिनाला स्थगिती; आसाम सरकारकडून उच्च न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्रावर प्रश्नचिन्ह…

नवी दिल्ली काँग्रेस नेते पवन खेरा यांना तेलंगण उच्च न्यायालयाने मंजूर केलेल्या ट्रान्झिट अटकपूर्व जामिनाला सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी स्थगिती दिली. आसाम सरकारने या जामिनाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.

पवन खेरा आणि इतरांनी त्या याचिकेला उत्तर द्यावे असे निर्देश देत न्यायालयाने त्यांना नोटीस बजावली. दरम्यान, न्यायालयाच्या निकालानंतर आसाम पोलीस आता खेरा यांच्यावर कारवाई करू शकणार आहेत.

आसामचे मुख्यमंत्री हिमांता बिस्वा सरमा यांच्या पत्नी रिनिकी भुयान सरमा यांच्याविरोधात खेरा यांनी केलेल्या आरोपांनंतर आसाम पोलिसांनी त्यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला होता. त्याविरोधात खेरा यांनी तेलंगण उच्च न्यायालयात अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज केला असता, उच्च न्यायालयाने १० एप्रिलला त्यांना एक आठवड्याचा ट्रान्झिट अटकपूर्व जामीन मंजूर केला. त्याला स्थगिती देताना न्या. जे. के. माहेश्वरी आणि न्या. अतुल शरदचंद्र चांदूरकर यांच्या खंडपीठाने असे स्पष्ट केले की, खेरा यांनी आसाममधील न्यायालयात अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज केला तर त्यावर निर्णय घेताना सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी दिलेल्या आदेशाचा कोणताही परिणाम होणार नाही.

महान्यायअभिकर्ता तुषार मेहता यांनी आसाम सरकारची बाजू मांडताना युक्तिवाद केला की, हे प्रकरण तेलंगण उच्च न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्रात येत नाही. आपण तेलंगण उच्च न्यायालयात अर्ज का केला, याबद्दल खेरा यांच्या याचिकेत कोणतेही निश्चित विधान नाही, याकडेही मेहता यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले. खेरा यांनी प्रक्रियेचा गैरवापर केल्याचा आरोप त्यांनी केला. न्यायालयाने या प्रकरणी पुढील सुनावणीसाठी तीन आठवड्यांनंतरची तारीख दिली आहे.

खेरा यांनी ५ एप्रिलला घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत रिनिकी भुयान सरमा यांच्याकडे तीन देशांची पारपत्रे आहेत, तसेच परदेशात मालमत्ता असून त्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात उघड केलेली नाही, असे आरोप केले होते. त्यानंतर आसाम पोलिसांनी त्यांच्यावर गुन्हा नोंदवला.