TCS धर्मांतर प्रकरणाचा 50 पानांचा अहवाल CM फडणवीसांच्या हातात, निदा खानला पाठिशी घालणाऱ्यांचे दणाणले धाबे…

नाशिकमधील TCS कंपनीत घडलेलं महिला लैगिंक शोषण व धर्मांतर प्रकरणी राष्ट्रीय महिला आयोगाने तब्बल ५० हुन अधिक पानांचा सविस्तर अहवाल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सादर केला आहे.

या अहवालात आयोगाने २५ हुन अधिक महत्वपूर्ण शिफारशी केल्या असून आयोगाच्या शिफारशींनुसार कठोर आणि प्रभावी कारवाईचे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. या अहवालानंतर तपासाला वेगळे वळण मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

या प्रकरणी सखोल चौकशी करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्ती साधना जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली तथ्यशोधन समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने 18 व 19 एप्रिल रोजी नाशिक दौरा करुन पीडित महिलांसोबत तसेच पोलीस अधिकारी आणि संबंधित घटकांशी भेट घेत सविस्तर चर्चा केली. त्यावरुन सविस्तर अहवाल तयार केला. आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर यांनी हा अहवाल सीएम फडणवीसांना सादर केला.

या अहवालात राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या समितीकडून २५ पेक्षा अधिक महत्वपूर्ण शिफारशी करण्यात आल्या असून ज्यात कार्यस्थळी महिलांची सुरक्षितता, सन्मान आणि न्याय सुनिश्चित करण्यावर भर देण्यात आला आहे. जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी विविध उपाययोजना सुचविल्या आहेत. तसेच जबाबदार व्यक्तींवर कठोर कारवाई करण्याची गरज असल्याचे अधोरेखित केले आहे.

MIM नगरसेवकाचा हात

दरम्यान, या प्रकरणातील मुख्यसंशयित निदा खान हिला देखील आता अटक करण्यात आली आहे. तिला तीन दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली आहे. निदा खानला लपवून ठेवण्यात एमआयएमच्या नगरसेवकाचा हात होता हे पोलिस तपासात निष्पन्न झालं आहे. नगरसेवक मतीन पटेलला देखील पोलिसांनी ताब्यात घेतलं असून सहआरोपी केलं आहे.

निदाच्या पाठीशी असणाऱ्या प्रत्येकाला शोधू

याप्रकरणावर माध्यमांशी बोलताना, निदा खानच्या पाठीशी कोण होते हे शोधून काढण्यात येईल. अशा प्रकारे धर्मांतराच्या रॅकेटमध्ये कोण सहभागी आहे, कोण मदत करते आहे, तिला कोणाचा आशिर्वाद आहे हे सगळे शोधून काढण्यात येईल असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळे निदा खानला पाठिशी घालणाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत.

चौकशी समितीत यांचा होता समावेश

राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या चौकशी समितीत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्ती साधना जाधव, हरियाणाचे माजी पोलिस महासंचालक बी. के. सिन्हा, सर्वोच्च न्यायालयाच्या वकील मोनिका अरोरा तसेच राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या वरिष्ठ समन्वयक लीलाबती यांचा समावेश होता. या अहवालात जबाबदारी निश्चित करण्याबरोबरच कार्यस्थळी महिलांची सुरक्षितता व सन्मान अधिक बळकट करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष आणि शिफारशींचा समावेश करण्यात आला आहे.