भारतावर संकट कुठून येणार? 

पंतप्रधान मोदी यांनी दिले संकेत; संरक्षण मंत्र्यांनी घेतली बैठक…

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशभरातील जनतेला काटकसरीचं आवाहन केलं आहे. पेट्रोल, डिझेल, खाद्य तेल, सोन्याची गुंतवणूक कमी करा आणि परदेशी पर्यटन टाळावे, असं आवाहन पंतप्रधान मोदी यांनी केलं होतं.

पण, आता पुन्हा एकदा पंतप्रधान मोदी यांनी शाळा आणि ऑनलाईन क्लास असेल किंवा वर्क फ्रॉम होम असेल, त्यांना प्राथमिकता दिली पाहिजे, असं आवाहन पुन्हा एकदा पंतप्रधान मोदी यांनी केलं आहे. मागील २४ तासांमध्ये पंतप्रधान मोदींनी हे दुसऱ्यांदा आवाहन केलं आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे गुजरातच्या दौऱ्यावर होते. यावेळी वडोदरा इथं झालेल्या सभेत त्यांनी जनतेला आवाहन केलं. मागील काही वर्षांपासून जगभरात अस्थिरता निर्माण झाली आहे. आधी कोरोनाचं संकट आलं नंतर आता जगभरात मंदी आणि अडचणीची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. आता आखाती देशांमध्ये युद्ध जन्य परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे हा तणाव वाढतच चालला आहे. याचा परिणाम हा जगभरातील देशांवर होत आहे. भारतालाही याची झळ पोहोचली आहे’ असं पंतप्रधान मोदी म्हणाले

तसंच, “कोरोना महामारी हे सगळ्यात मोठं संकट होतं, पण आता आखाती देशामध्ये तयार झालेली युद्धजन्य परिस्थिती हे आताचं सगळ्यात मोठं संकट आहे. आपण सगळ्यांनी मिळून कोरोनाचा सामना केला, आता या संकटाचाही आपण सामना नक्की करू, सरकार सतत प्रयत्न करत आहे. देशातील जनतेवर याचा कमी परिणाम होईल, असंही पंतप्रधान मोदी यांनी पहिल्यांदाच सांगितलं.

राजनाथ सिंग यांनी घेतली महत्त्वाची बैठक

दरम्यान, केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग यांनी आखाती देशावरील परिस्थितीवर IGoM गटाची बैठक घेतली. या बैठकीत देशाची ऊर्जा सुरक्षा, पुरवठा साखळी आणि आर्थिक परिस्थितीचा आढावा घेण्यात आला. देशात पेट्रोल, डिझेल, गॅस किंवा जीवनावश्यक वस्तूंची कोणतीही कमतरता नाही, असं सरकारनं स्पष्ट केलं आहे. भारताकडे ६० दिवसांचा कच्च्या तेलाचा, ६० दिवसांचा नैसर्गिक वायूचा आणि ४५ दिवसांचा एलपीजीचा साठा आहे. भारताचा परकीय चलन साठा ७०३ अब्ज डॉलर्सवर मजबूत आहे. भारत हा जगातील तिसरा सर्वात मोठा तेल शुद्धीकरण करणारा आणि पेट्रोलियम उत्पादनांचा चौथा सर्वात मोठा निर्यातदार देश आहे. त्यामुळे जनतेनं घाबरण्याची किंवा पेट्रोल पंपांवर गर्दी करण्याची गरज नाही, असं आवाहन यावेळी करण्यात आलं.

“राजनाथ सिंग यांनी राज्यांना इंधन कार्यक्षमता आणि जनजागृतीवर ठोस पावलं उचलण्याचे निर्देश दिले आहेत. “ऊर्जा पुरवठा, आर्थिक स्थिरता आणि सागरी व्यापारी मार्ग सुरक्षित करण्यावर आहे. तेल साठ्यांची पुनर्तपासणी करण्याची मागणी करण्यात आली. सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (MSMEs) आणि उद्योगांसाठी आपत्कालीन पत पुरवठा हमी योजना ५.० मंजूर करण्यात आली. या योजनेचा उद्देश २.५५ लाख कोटींपर्यंतचा अतिरिक्त पतपुरवठा निर्माण करणे आहे. सरकारने ‘फोर्स मॅज्युर रिलीफ ॲक्ट’ अंतर्गत अनेक सरकारी कंत्राटांसाठी २-४ महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे. खतांची उपलब्धता पुरेशी असून पुरवठा सामान्य असल्याचे सरकारने स्पष्ट केलं आहे.