
दैनिक चालु वार्ता
प्रतिनिधी आर्णी
श्री.रमेश राठोड
आर्णि :- लोकशाहीत लोक हे सर्वोच्च असतात. जनभावनेचे प्रतिबिंब लोकशाहीत दृगोच्चर होत असते. पण जेव्हा जनादेशाचा अनादर करून सत्ताधारी वर्ग जनतेच्या मूलभूत समस्यांकडे दुर्लक्ष करतो तेव्हा लोकशाही कमकुवत होते आणि मोजक्या लोकांकडे होणारे सत्तेचे केंद्रीकरण लोकशाहीसाठी घातक असल्याचे प्रतिपादन प्रशांत वंजारे यांनी केले. ते ‘मी रिपब्लिकन’ या फेसबुक पृष्ठावर दुरदृश्य प्रणालीद्वारे आयोजित व्याख्यानमालेत बोलत होते.’रिपब्लिकन भारतातील संवैधानिक आदर्श’ या विषयावर बोलताना वंजारे पुढे म्हणाले की, प्रजासत्ताक भारताचे जे स्वप्न संविधानकारांनी बघीतले होते ते प्रत्यक्षात उतरताना दिसत नाही.
जातीविहिन समाजरचना ही लोकशाहीची पुर्वअट असून जातीसहीत लोकशाहीचा गौरव करणे हे असभ्य असण्याचे लक्षण आहे. समतेच्या पायावर उभा असणारा समाजच लोकशाहीवादी असतो. आणि असाच समाज बंधुत्वाचा अंगिकार करण्यास पात्र असतो. देशात बेरोजगारी आणि गरीबी प्रचंड प्रमाणात वाढली असून जनतेच्या मुलभूत गरजा सुद्धा पूर्ण होत नसल्याची विदारक परिस्थिती आहे. सामान्य माणसाच्या मुलभूत समस्यांना बगल देण्यासाठी विविध राजकीय पक्ष देशात धार्मिक उन्माद वाढवत असल्याची वेदना त्यांनी बोलून दाखवली. व्याख्यानमालेचे संयोजन महेंद्र निकाळजे यांनी केले होते.
सरकारने कंपनी म्हणून कार्य करू नये
जनतेच्या सर्वांगीण प्रगतीची जबाबदारी लोकनियुक्त सरकारवर असते. नफा मिळवणे हा सरकारचा उद्देश असू नये. अलिकडच्या काळात पेट्रोल आणि डिझेलवर अमर्याद कर लावून सरकार जनतेला लूटत आहे. माफक दरात मिळणारे इंधन सरकारी करांमुळे जनतेला अव्वाच्या सव्वा दरात विकत घ्यावे लागते आहे. त्यामुळे महागाई वाढली आहे आणि सामान्य माणूस बेजार झाला आहे. ही बाब कल्याणकारी राज्याच्या संकल्पनेला छेद देणारी आहे. नुकसान सोसून जनतेसाठी सुसह्य आर्थिक पर्यावरण निर्माण करणे हे शासनाचे कर्तव्य असते. पण सध्याचे सरकार हे कंपनी म्हणून कार्य करत असल्याचा आरोप यावेळी प्रशांत वंजारे यांनी केला.