एकल प्लास्टिक वापराबाबत (सिगल युज ) प्लास्टिक वापरावर पुर्णत बंदी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक संपन्न

दैनिक चालु वार्ता औरंगाबाद प्रतिनिधी -मोहन आखाडे

केंद्र शासनाच्या अध्यादेशानुसार एकल वापर प्लास्टीकवर 1 जुलै 2022 पासून पूर्णता बंदी घालण्याचे आदेश पारित करण्यात आलेले आहेत. त्यानुसार राज्य शासनाने 26 एप्रिलच्या आदेशाने जिल्हास्तरीय टास्क फोर्स गठीत करण्याच्या सूचना केल्या आहेत. या सूचनेनुसार जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली पहिली बैठक आज पार पडली.

बैठकीत महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळामार्फत एकल वापर (सिंगल युज ) प्लास्टीकचा वापर बंद करण्याबाबत सविस्तर सादरीकण करण्यात आले. बैठकीमध्ये जिल्हाधिकारी चव्हाण यांनी औरंगाबाद जिल्ह्यातील सर्व विभागांनी प्रामुख्याने महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायत, जिल्हा परिषद, शिक्षण विभाग, आरोग्य विभाग, पंचायत समिती, ग्राम पंचायत यांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर जागृती करुन मोहीम राबवावी, याबाबत सूचना केल्या. केंद्रीय पर्यावरण, वने व हवामान बदल मंत्रलयाने ऑगस्ट 2021 मध्ये अधिसूचीत केलेल्या सुधारित प्लास्टीक कचरा व्यवस्थापन नियम 2021 नुसार एकल वापर (सिंगल युज) प्लास्टीक वस्तू प्रतिबंधित आहेत, असेही सांगितले.

एकल वापर (सिंगल यूज) प्लास्टिक वस्तूंचा वापर आणि कचरा यावर दंड आकारण्यात येणार आहे. कचरा उत्पन्न करणाऱ्यावर जागेवर दंड रूपये 500 आहे. संस्थात्मक कचरा उत्पन्न करणाऱ्यावर जागेवर दंड पाच हजार रूपये आहे. महाराष्ट्र अविघटनशील कचरा (नियंत्रण) नियम 2006 अंतर्गत महाराष्ट्र प्लास्टिक व थर्माकॉल अधिसूचना 2018 चे उल्लंघन केल्यास पहिल्या गुन्ह्यास पाच हजार रूपये, दुसऱ्या गुन्ह्यास दहा हजार रूपये, तिसऱ्या गुन्ह्यास पंचवीस हजार रूपये व तीन महिन्याचा कारावास

जिल्हाधिकारी यांचे आवाहन

सिंगल युज प्लास्टीकचा वापर करु नका. कृतीतून सुरुवात करा. मित्रांना आणि कुटुंबाला या मोहिमेत सामील होण्यास सांगा. सिंगल यूज प्लास्टीकच्या बंदीच्या जागरुकतेबाबत स्थानिक स्वराज्य संस्थांना जागृत करा. कापडी पिशव्या, बांबूंपासून बनविलेले स्ट्रॉ, लाकडी वस्तू, मातीची भांडी, कंपोस्टेबल प्लास्टीक, इ.चा वापरा करा. या वेळी सदर मोहिमेत सहभागी होऊन सर्वांनी एकल वापर (सिंगल युज) प्लास्टीक वस्तूंचा वापर करु नये, असे आवाहन जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांनी केले.

दंड कोण लावू शकतो

• राज्य प्रदूषण नियंत्र्ण मंडळ आणि प्रदूषण नियंत्रण समिती- प्लास्टीक डिफॉल्टर उत्पादकास दंड ठोवावू शकते.

• स्थानिक स्वराज्य संस्था (महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायत, ग्राम पंचायत) किरकोळ विक्रेता, विक्रेता आणि सिंगल यूज प्लास्टीक वापरकर्त्यास दंड ठोठावू शकतात.

• महाराष्ट्र प्लास्टीक व थर्माकोल अधिसूचनेंतर्गत शासकीय अधिकाऱ्यांना अंमलबजावणी आणि आवश्यक कायदेशीर कार्यवाही करण्याचे अधिकार दिले आहेत – स्थानिक स्वराज्य संस्था, जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा परिषद, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, आरोग्य विभाग, शिक्षण विभाग, पर्यटन, पोलीस, विक्रीकर विभाग आणि वन विभाग.