
दैनिक चालु वार्ता वृत्तसेवा-
==================================
कॉम्रेड गोविंद पानसरे यांच्या हत्येप्रकरणी इतकी वर्षे लोटली तरी अद्यापही तपासात प्रगती नसल्यामुळे गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त करताना राज्य सरकारला मागील दोन वर्षात या प्रकऱणी केलेल्या तपासाची माहिती सादर करण्याचे निर्देश दिले.
अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे संस्थापक, कार्याध्यक्ष डॉ. नरेंद्र दाभोलकरांची पुण्यात २० ऑगस्ट २०१३ मध्ये तर २० फेब्रुवारी २०१४ मध्ये कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते काँम्रेड गोविंद पानसरे यांची कोल्हापुरात हत्या करण्यात आली होती.
========= =====================
मुंबई : कॉम्रेड गोविंद पानसरे यांच्या हत्येप्रकरणी इतकी वर्षे लोटली तरी अद्यापही तपासात प्रगती नसल्यामुळे गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त करताना राज्य सरकारला मागील दोन वर्षात या प्रकऱणी केलेल्या तपासाची माहिती सादर करण्याचे निर्देश दिले. अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे संस्थापक, कार्याध्यक्ष डॉ. नरेंद्र दाभोलकरांची पुण्यात २० ऑगस्ट २०१३ मध्ये तर २० फेब्रुवारी २०१५ मध्ये कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते काँम्रेड गोविंद पानसरे यांची कोल्हापुरात हत्या करण्यात आली होती. या प्रकरणाच्या तपसा करण्यासाठी सरकारकडून विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापना करण्यात आली आहे. एसआयटीच्या तपासबाबत असमाधानी असलेल्या पानसरे कुटुंबीयांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तसेच न्यायालयाच्या देखरेखीखाली तपास करण्याची मागणी केली होती. त्या याचिकेवर गुरुवारी न्या. रेवती मोहिते – डेरे आणि न्या. व्ही. जी.बिष्ट यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली.
पानसरेंच्या हत्येनंतर तपासात काहीच प्रगती होत नसल्याची तक्रार पानसरे कुटुंबियांच्यावतीने अँड. अभय नेवगी यांनी न्यायालयाकडे केली. त्याची दखल घेत २०१४ मध्ये पानसरेंची हत्या करण्यात आली त्यानंतरही इतकी वर्ष लोटून खटला सुरू झाला नसल्याबाबत तसेच मागील दोन वर्षांपासून तपासाचा कोणताही अहवाल सादर करण्यात आलेला नाही यावर खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली आणि दोन वर्षात सदर प्रकरणात केलेल्या तपासाबाबतची माहिती २१ जुलैपर्यंत सादर करण्याचे निर्देश देत सुनावणी तहकूब केली.
प्रकरणाचा तपास एटीएसकडे सोपवा
अंनिसचे संस्थापक डॉ. नरेंद्र दाभोलकर, पानसरे, विचारवंत एम. एम. कलबुर्गी, पत्रकार गौरी लंकेश यांच्या हत्यांमागील सूत्रधार एकच असून त्यांचा शोध घेण्यास सीबीआय आणि राज्याच्या एसआयटीस अपयशी ठरल्या आहेत. त्यामुळे हत्येचे खरे सुत्रधार शोधण्यासाठी प्रकरणाचा तपास राज्याच्या दहशतवादी विरोधी पथकाकडे (एसटीएस) सोपवावा, अशी मागणी दाभोलकर – पानसरे यांच्या कुटुंबीयांनी केली आहे. त्याची दखल घेत राज्य सरकारला उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले.
तपास अधिकाऱ्याची बदली
मागील साडेचार वर्षे पानसरे हत्या प्रकरणाचा तपास करीत असलेले अतिरिक्त अधीक्षक तिरूपती काकडे यांची बदली करण्याची परवानगी गुरुवारी देण्यात आली. पोलीस अधिकारी दोन वर्षापेक्षा अधिक काळ कर्तव्य बजावू शकत नाही. परंतु न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय तपास अधिकारी बदलता येणार नसल्याची बाब खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली. त्याची दखल घेत राज्य सरकारची मागणी मान्य करत काकडेंची बदली करण्यापूर्वी चार आठवड्यात नव्या अधिकाऱ्याची नियुक्ती करावी, असे न्यायालयाने नमूद केले.