ओबीसींनो, घटनात्मक न्यायहक्कांसाठी कृतिशील विचारांचा लढा उभारा ! अ‍ॅड. सुरज लेडांगे.
दैनिक चालु वार्ता
1 min read
दैनिक चालु वार्ता वृत्तसेवा-
स्वातंत्र्याची पंचाहत्तरी आली तरी शोषणाची चिरंतन परंपरा कायमच ठसठसत राहिली. पांढऱ्या कपड्यातील काळे कावळे गोल चष्म्यातून देशाचा,राज्याचा,लोकांचा कारभार हाकतात आणि ओबीसींमध्ये हिंदूच्या नावावर राजकारण करून हातात जातीधर्माचे झेंडे देतात, वेळेपुरते लाल गाजर दाखवून खुर्ची पक्की झाली की, दांड्यातून झेंडा अलगद बाहेर निघतो आणि ओबीसी युवकांच्या हातात फक्त झेंड्याचा दांडा उरतो. तोच दांडा समाजात दंगली घडवून आणतो आणि देशात बहुसंख्य समजला जाणारा ओबीसी प्रवर्ग हा संविधानिक न्यायहक्कांपासून वंचित राहतो असा ओबीसी समाजाच्या संघर्षाचा वास्तवदर्शी जाज्वल्य इतिहास पुस्तकाची पाने चाळतांना डोळ्यांसमोर येतो.
सत्यशोधनाला कृतीची जोड असल्याशिवाय सत्याचे शोधन होत नाही हे सुर्यप्रकाशाएवढे सत्य असून अगोदर कृती व नंतर शोधन होते त्यासाठी प्रत्यक्षात त्याग करून स्वतःला गाडून घ्यावे लागते अशा विज्ञानवादी विचारातूनचं छत्रपती,फुले,शाहू,आंबेडकरांसारखे विचार बाहेर पडतात आणि त्यातूनचं सामाजिक क्रांतीची सुरुवात होते.
मुळात, महापुरुषांची चरित्रे पुढच्या पिढ्यांना दिपस्तंभासारखी प्रकाशमान करत राहतात. अंधाराला कापत उज्वलतेची पायवाट चालण्यास भाग पाडतात, दिशादर्शकतेचं सूचन करतात. पण दुर्दैवाने प्रत्यक्षात महापुरुषांच्या सर्वव्यापी विचारकार्याला सुरुंग लावून त्यांना जातीपातीच्या उतरंडीला उभं केलं जातं,संकुचितपनाच्या दहशती कुंपणात बंदीस्त केलं जातं. जयंती पुण्यतिथीला जात-धर्माची पिलावळ जेवणाळीचे,भावनेचे,उत्सवाचे बेधुंद नशिली जेथे भरवते अनं विचारकार्य मारत राहते हे अविवेकी, टोकाचे भावनिक प्रदर्शन अन्य जणांच्या मनांत दहशतीचे कुंपणे उत्पन्न करतं, थोरांचा आदर थोरपण निखळून तिरस्काराचं कारण ठरतं, या थोरांचं उत्थानाचं कार्य उजेडाचा भाग बनणार नाही. म्हणून दुसरी पर्यायी व्यवस्थाही समाजात छुप्या पद्धतीने काम करत असतेचं अज्ञानाला ‘ज्ञानी’ करणं अनं झोपलेल्यांना ‘जागे’ करणं हे त्यांच्या कधीचं भल्याचं नसतं. समाजमनांत विवेकाची कास रुजविणाऱ्यांना संपविल्याचा इतिहास तुकोबापासून तर आजतागायत दाभोलकरांपर्यंत सर्वांना ज्ञात आहे. माणसं मारून विचार संपवता येत नाही, व्यक्ती मारणारी संप्रदायवृत्ती विचार मारू शकेल का…? “बुडती हे जन देखवेना डोळा” ही कळवळ्याची तळमळ जागविण्याची परंपरा महाराष्ट्राच्या मातीत दिसून येते.
देशात बहुसंख्य असलेल्या ओबीसींच्या अवस्थेला खऱ्या अर्थाने ही व्यवस्था जबाबदार नसून स्वतः ओबीसी बांधव व त्यांचा वापर करून निवडून येणारे ओबीसी नेते जबाबदार आहेत हे सर्वप्रथम ओबीसी जनतेने लक्षात घेतलं पाहिजे. ओबीसी समाजाच्या दिर्घकालीन लढ्यानंतर देखील संविधानिक न्यायहक्कांपासून ओबीसींना वंचित ठेवले गेले याचं कारण म्हणजे विविध पक्षातील ओबीसी नेते हे मराठा-ब्राम्हणांचे गुलाम आहेत. म्हणूनचं ओबीसींच्या अवस्थेला दुसरे कोणी नसून स्वतः ओबीसी नेते जबाबदार असल्याचं चित्र स्पष्ट आहे.
ओबीसी समाजाला त्यांच्या संविधानिक मूलभूत न्यायहक्कांकरिता विकासाच्या प्रवाहात सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या सक्षम व्हायचे असेल तर प्रथमतः राजर्षी शाहू महाराज व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना समजून घेण्याची गरज आहे. यातूनचं विचारांची प्रगल्भता वाढून घटनेचं मंथन करून आपल्या संविधानिक न्यायहक्कांसाठी ओबीसी एका घरट्यात येवून चिंतन करेल आणि असलेल्या अवस्थेला लोकप्रतिनिधी बदलावे लागतील. जातीच्या दांड्याला बळी न पडता विचारांच्या झेंड्याला आधारवड देवून समाजाचा स्तर उंचवता येईल या वास्तविकतेवर ओबीसींनी सकारात्मक गांभीर्याने विचार करावा.
आज ओबीसींना तुम्ही हिंदू आहात हे पटवून दिले जाते. मात्र ओबीसी कोण व ते मागास का राहिलेत ? हे १९४६ साली डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी “शूद्र पूर्वी कोण होते ?” या ग्रंथाच्या माध्यमातून मनूच्या चातुर्वण्य व्यवस्थेतील चौथ्या व सर्वात खालच्या वर्णाचा अर्थात शुद्रांचा म्हणजेचं ओबीसींचा इतिहास त्यांनी प्रथमचं उजेडात आणला.
अलिकडे, ओबीसी समाजामध्ये बाबसाहेबांविषयी मत -मतांतरे दिसून येते. त्यांचे विविधांगी कार्य विशिष्ट जातीपुरते मर्यादित नसून सर्व जातीधर्मातील उपेक्षित घटकांना धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्वांवर राज्यघटनेच्या माध्यमातून माणसाला माणूस म्हणून सन्मानाने जगण्याचा अधिकार दिला. समाजातील विषमतेच्या रोगावर मानवतेची लस शोधणाऱ्या महामानवाला ओबीसींनी डोक्यात घेण्याची गरज आहे. आज ओबीसींमध्ये विशिष्ट विचारधारेचा प्रभाव दिसून येतो. छत्रपती शिवाजी महाराज, डॉ. बाबासाहेबांच्या मानवतावादी, विज्ञानवादी विचारधारेला डावलून प्रस्थापित व्यवस्थेचा बळी होतो. म्हणुनचं देशात बहुसंख्य असणारा ओबीसी आज अज्ञानापोटी जिवंत असून मृतदेहासारखा पडलेला दिसतो आणि प्रस्थापित व्यवस्था लचके तोडून आपली भूक भागवत असते. तरीसुद्धा स्वतःला सुशिक्षित समजणारा ओबीसी अंधश्रद्धेसारख्या विघातक प्रथांमध्ये गुरफटलेला आहे.
आरक्षणाच्या मुद्द्यावर प्रकाश टाकतांना पहिल्यांदा ओबीसींचा विचार केलेला असून घटनेत ३४० वी कलम ही ओबीसी समाजासाठी आहे. त्यानंतर ३४१ वी अनुसूचित जाती व ३४२ वी अनुसूचित जमातीसाठी नमुद करण्यात आली आहे. ही बाब स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षानंतरही कळू नये. यावरून ओबीसींनी स्वतः आत्मपरीक्षण करावं की, कोणत्या विचारधारेला स्वीकारुन शिक्षण घेतोय.
देशातील लोकसंख्येचा संख्यात्मक अभ्यास व्हावा व तुलनेत समाजाच्या उत्कर्षासाठी अर्थसंकल्पात स्वतंत्र तरतुदी आखाव्यात, याकरिता ब्रिटिशांनी १८७१ पासून दर दहा वर्षांनी जनगणना करण्याचा निर्णय घेतला. ही जातवार जनगणना नियमितपणे १९३१ पर्यंत झाली व १९४१ पासून बदल करण्यात आला त्यामध्ये अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती यांचीच जनगणना होत राहिली. ओबीसी समाज हा ३७४३ जातींमध्ये विभागला गेला असून त्यांची स्वतंत्र जनगणना झाल्यास स्वातंत्र्यानंतर प्रथमचं इतर मागासवर्गीयांची अधिकृत आकडेवारी उपलब्ध होईल. ब्रिटिश भारतातील १९३१ साली झालेल्या शेवटच्या जनगणनेच्या आधारे मंडल आयोगाने काढलेली लोकसंख्या ही ५२% होती. आजतागायत ही लोकसंख्या ६५% असावीत.
स्वातंत्र्यानंतर दुर्दैवाची बाब अशी की,ओबीसी समाजाकडे पाहण्याचा सरकारचा उपेक्षेचा दृष्टीकोन व ओबीसींच्या संविधानिक आरक्षणाबाबत घटनेतील ३४० व्या कलमाप्रमाणे आयोगाच्या स्थापनेला विरोध झाला व ओबीसींची जातनिहाय जनगणना टळली, हिंदू कोड बिलाची अंमलबजावणी झाली नाही. म्हणून बाबासाहेबांनी कायदेमंत्रीपदाच्या खुर्चीचा त्याग करून ओबीसींना संविधानिक न्यायहक्काची जाणीव करून दिली.
आज ओबीसींच्या ज्वलंत प्रश्नांचा अभ्यास करतांना, मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी घोषित झालेले ७२ वसतिगृहे आजही कागदावरचं आहेत, ओबीसी विद्यार्थी स्वाधार योजनेपासून वंचित आहे, महाज्योती संस्थेमार्फत मिळणाऱ्या प्रशिक्षणाचा अभाव, असंविधानिक नॉन-क्रिमिलिअरची अट, जातनिहाय जनगणना असे विविध प्रश्न व समस्या आज ओबीसी विद्यार्थ्यांसमोर आहे.
नुकताचं, सर्वोच्च न्यायालयाने बांठीया आयोगाच्या अहवालावर दिलेल्या निर्णयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी समाजाच्या राजकिय आरक्षणाचा २०१६ पासूनचा स्थगित असलेला प्रश्न मोकळा झाला आहे. न्यायालयाने बांठीया आयोगाच्या कार्यपद्धतीला केव्हाही आव्हान दिले जाऊ शकते असे स्पष्ट केले. ओबीसी समाजाचे सर्वेक्षण करण्यासाठी आयोगाने आखलेली कार्यपद्धत ही सदोष व अशास्त्रीय असून ओबीसींची लोकसंख्या ही ५२ टक्क्यांपेक्षा कमी होऊन ३७ टक्क्यांवर आणली गेली. याचा फटका येणाऱ्या काळात ओबीसींना बसणार आहे. आयोगाच्या सदोष कार्यपद्धतीमुळे ओबीसींची लोकसंख्या वास्तवापेक्षा कमी असल्याची चुकीची माहिती या आयोगातून समोर आली आहे. म्हणूनचं यासाठी नवा समर्पित आयोग नेमावा व सर्वेक्षणाकरिता पुरेसा निधी उपलब्ध करून निर्दोष पद्धतीने ओबीसींचे सर्वेक्षण करावे आणि खरी आकडेवारी समोर आणावी. ओबीसी समाजाला राजकीय, शैक्षणिक व नोकऱ्यांमधील आरक्षण मजबूत टिकवायचे असेल तर लोकसंख्येचे निर्दोष कार्यपद्धतीने सर्वेक्षण होणे गरजेचे आहे.
महाराष्ट्रात ट्रिपल टेस्ट अनुसार बांठिया आयोगाचे गठन झाले. इम्पेरिकल डेटासाठी सर्वेक्षण करून ५० टक्क्यांच्या आत आरक्षण बसवले. ही ट्रिपल टेस्ट पूर्ण केली असल्याने ओबीसी आरक्षणाला समोर अडचणी येणार नाही. परंतु, वास्तविक टक्केवारी समोर आली नसून आयोगाच्या सर्वेक्षणानुसार ३७ टक्के लोकसंख्या ही सदोष कार्यपद्धतीतून दिसून येते. ओबीसींनी जर ३७ टक्के लोकसंख्या ग्राह्य मानली तर भविष्यात ओबीसींचे शिक्षणामधील ,नोकऱ्यांमधील आरक्षण कमी करा अशी मागणी होवु शकते. त्यामुळे निर्दोष सर्वेक्षणातून ओबीसी समाजाची नव्याने अधिकृत आकडेवारी समोर येणे गरजेचे आहे.
आपल्या व्यवस्थेने बाबासाहेब फक्त सरकारी खुर्चीच्या मागे भिंतीला टांगण्यापूरतेच स्वीकारले असून राजकारणासाठी डोक्यावर घेऊन नावापुरते वापरणाऱ्या बाबासाहेबांचे विचार ज्या दिवशी खऱ्या अर्थाने हा देश डोक्यात घेतील तो दिवस मानसिक गुलामी नष्ट करून पुरोगामी सामाजिक क्रांतीच्या आधारे वैचारिक-राजकीय समाजपरिवर्तनाची चळवळ उभी राहील आणि सक्षम लोकशाहीसाठी अभिप्रेत असणाऱ्या लोकप्रतिनिधींची फळी निर्माण होईल.
ओबीसींवर वारंवार होणाऱ्या अन्यायाला मुळापासून उखडून टाकायचे असेल तर तामिळनाडू व बिहारप्रमाणे स्वतंत्र व स्वाभिमानी ओबीसी लोकप्रतिनिधी निर्माण करावे लागतील. त्याआधी ओबीसींनी संविधान व कायदेशीर मतदानाच्या अधिकाराप्रती सजग असणे गरजेचे असून अन्यायाचे कारण शोधतांना सत्याच्या तळाशी आणि वास्तवाच्या मुळाशी जाण्याचा प्रयत्न करावा. यातूनचं सुधारलेले मस्तक बाहेर पडेल व व्यवस्थाही नतमस्तक होईल. ओबीसींचे प्रलंबित प्रश्न प्रशासनाच्या पटलावर येतील तेव्हाच ओबीसींच्या संविधानिक न्यायहक्कांसाठी संघटनात्मक विचारांचा कृतिशील लढा उभा राहील.
