जुना कारेगाव रोडचे खस्ता हाल .!!!!! माजी नगरसेवकांचे खड्ड्यात झोपून आंदोलन.

दैनिक चालू वार्ता परभणी प्रतिनिधी-    दत्तात्रय वामनराव कराळे

ठाकरे सरकारच्या चारशे कामांची चौकशी होणार असून शिंदे सरकार ॲक्शन मोडमध्ये असल्याचे दिसून येत आहे.

परभणी : शहरातील महापालिका अंतर्गतचा जुना कारेगाव रोड हा गुलशन बाग ते उघडा महादेव मंदिरा दरम्यान चा खस्ता हाल सोसत आहे. रस्त्यात खड्डे का खड्ड्यात रस्ता हेच समजून न येण्यापलिकडचे आहे. संततधार पावसामुळे तर याच खड्ड्यांमध्ये साचलेले घाण पाण्याचा त्रास पायी चालणारे प्रवासी, सायकल व दुचाकी वाहन स्वारांनाही सोसावा लागतो. मागील कित्येक कालावधीपासून अगणित अशा खड्ड्यांमुळे प्रवास करण्यासाठी अयोग्य हा रस्ता विकसित केला जावा म्हणून या भागाचे माजी नगरसेवक विशाल बुधवंत यांनी चक्क रस्त्यातच झोपून आंदोलन सुरु केले आहे. 

       याच रस्त्याच्या दुरुस्तीसाठी दैनिक चालू वार्ता ने यापूर्वीच वृत प्रसिद्ध करुन जनहितासाठी ही मागणी लावून धरली आहे. करदात्या नागरिकांना हजारो रुपयांचा कर भरुनी प्रवासासाठी जर चांगला रस्ता मिळत नसेल तर यापेक्षा शोकांतिका ती कोणती ? तोंडावर आलेल्या महापालिकेच्या निवडणूका ध्यानी घेऊन विशाल बुधवंत यांनी चालविलेले आंदोलन हा स्टंट आहे, असंही कोणी टीकाकार म्हणू शकतील परंतु रस्त्याची झालेली अत्यंत दयनीय अशी अवस्था तर लपून ठेवण्यासारखी नाही आहे. ती कोणीही नाकारु शकणार नाही हे सुद्धा तितकेच खरे आहे. शहरात असलेले रस्ते काही अपवाद वगळता खड्डेमय व ना दुरुस्त असेच आहेत. वर्षानुवर्षे त्या रस्त्यांची डागडुजी.केली जात नाही. खडीकरण व डांबरीकरण केले जात नाही. इतकेच काय तर साफसफाई सुध्दा केली जात नाही. यापेक्षा दुर्दैव ते कोणते ? रस्ता आहे तर त्याची कोणतीही डागडुजी नाही. खडीकरण व डांबरीकरण साफसफाईचा अभाव, लगत नाले किंवा गटारांचा अभाव, परिणामी वाहणारे घाणीचे पाणी रस्त्यावरच सर्वत्र पसरले जाते. त्यामुळे नागरिकांना प्रवास करणे जिकीरीचे व दूरापास्त होत असते. 

        दैनिक चालू वार्ता ला समजलेल्या माहितीनुसार असे कळते की, परभणी महापालिकेचे आर्थिक बजेटच मूळी अल्पसे असेच आहे. उत्पन्नाचे साधन म्हणून कर असला तरी तो म्हणावा तसा वसूली होत नाही. सक्तीने वसूली करायचा म्हटलं तरी बहुतांश नागरिक खर्च भरत नाहीत, असं बोललं जातंय. बांधकामांचा सुळसुळाट असला तरी नियमानुसार कर व इतरत्र जे भरणा करावी लागणारी रक्कम असते, ती भरतातच कांदाही, याचीही साशंकता असल्याचे बोलले जात आहे. हक्काची नागरी विकास कामे हवी असतील तर कायद्यानुसार भरणे आवश्यक रकमा ह्या भरल्याची पाहिजेत अन्यथा सुविधांच्या नावाने शिमगा करुन व महापालिकेला टीकेचे लक्ष्य करुन काही साध्य होऊ करणार आहे का ? हा खरा सवाल आहे. 

       चांगले रस्ते, पिण्याचे स्वच्छ व मुबलक पाणी, नाल्या, गटारे व साफसफाई यासारखी स्वच्छतेची यंत्रणा राबविणे, ठिकठिकाणी सुलभ शौचालये, स्वच्छता गृह, वाचनालये, समाज मंदीरे, ठिकठिकाणी पाणपोई, रस्त्यांच्या दोन्ही बाजूने योग्य असे फूटपाथ, कधीही खंडीत न होणारी वीज व्यवस्था या व अशा ज्या ज्या आवश्यक अशा नागरी सुविधा पुरविणे शहराची पालक म्हणून ती महापालिकेची जबाबदारीच आहे परंतु त्यासाठी नागरिकांनी सुध्दा भरणे आवश्यक असलेले सर्व कर अदा करणेही अत्यंत आवश्यक असते. न भरल्यास कारवाईचा बडगा ही मनपाला उचलता येतो, परन्तु तशी पाळीच मुळात कोणावरही येता कामा नये. हां, सत्ताधारी व अन्य राजकीय मंडळींनी सुध्दा आमचं कोणीच काही करु शकत नाही, या आविर्भावात न वावरता आणि कायदा हातात न घेता स्वतः:हून महापालिकेला सहकार्य करुन मदतीचे औदार्य दाखवले पाहिजे.

याउपरही नागरी सुविधा पुरविण्यासाठी महापालिकेला निधी कमीच पडत असेल तर मात्र सर्वंच राजकीय मंडळींनी आपला अहंकार व वेगवेगळ्या पक्षांची वल्कले बाजूला ठेऊन अधिकाधिक निधी राज्य व केंद्र शासनाकडून विविध मार्गांनी कसा मिळवणे शक्य होईल यासाठी अर्ज-विनंत्या करणे, त्याचा सतत पाठपुरावा करणे हे सुध्दा फारच गरजेचे आहे. 

         परभणी शहर व जिल्हा स्थान हे फार जुने असूनही त्याचा म्हणावा तसा विकास साधला जात नाही. किंबहुना त्यासाठी म्हणावे तसे शासनही प्रयत्न करीत नाही किवा त्यासाठी राजकीय मंडळीही प्रयत्न करीत नसावेत. अशीच चर्चा सामान्य नागरिक केल्याशिवाय राहणार नाहीत. याचे एकमेव कारण म्हणजे. किती तरी वर्षांनंतर पाठीमागून अस्तित्वात आलेले जालना, हिंगोली, लातूर हे जिल्हे जुन्या काळातील परभणी शहर व जिल्ह्यापेक्षाही किती तरी पटीने अधिक विकसित झाले आहेत, हे कोणीच नाकारु शकणार नाही. 

        शहर किंवा जिल्ह्याचा विकास साधणे ही जबाबदारी जेवढी शासनाची आहे किंबहुना त्याहीपेक्षा अधिक जिल्ह्यातील सत्ताधारी व विरोधक मंडळींची आहे, हे मुळीच नाकारता येणार नाही. ज्यांच्या काळात विकास घडला किंवा ज्यांच्या प्रयत्नांतून तो घडला, त्यांचेही नाव त्या विकासकामांचे लागल्याशिवाय राहातं नाही, त्यामुळे तो विकास आपणच घडवायचा असतो, हे जिल्ह्यातील प्रत्येक नेत्यांना वाटले पाहिजे अन्यथा भविष्यात विशाल बुधवंत सारखे असंख्य कार्यकर्ते तयार होऊन अशा प्रकारची तीव्र आंदोलने शहरात सर्वत्र केल्याशिवाय राहणार नाहीत. नव्हे तशा आंदोलनांची तिव्रता अधिक वाढली जाऊन त्याची ठिणगी उडाली जाईल व विकासासाठी भडकलेल्या आंदोलनाचा आग्याडोंब कधी वाढीस लागू शकेल हे सुद्धा कळणार नाही. त्याची किंमत सर्वांनाच चुकवावी लागेल, हेही विसरुन चालणार नाही एवढं मात्र नक्की !

सदर वृत्ताची क्लीप दैनिक चालू वार्ता द्वारे व्हायरल होताच शहरात एकच खळबळ उडाली. विशाल बुधवंत यांचे आंदोलन आणि बातमीची व्हिडिओ क्लीप या दोन्हींचा योगायोग जुळून आल्याने नागरिकांमध्ये कमालीचा संताप अनावर झाल्याचे दिसून आले. त्याचाच परिपाक म्हणून महानगर पालिकेला यांची दखल घेणे भाग पडले. अतिरिक्त आयुक्त आणि अन्य अधिकार्यांनी आंदोलन स्थानी तात्काळ धाव घेतली व प्रकरण चिघळले जाऊ नये म्हणून सदर रस्ता दुरुस्तीचे काम त्वरीत हाती घेण्यात येईल असे आश्वासन आंदोलनकर्ते विशाल बुधवंत यांना दिले गेले. त्यामुळे श्री बुधवंत आणि त्यांचे असंख्य कार्यकर्त्यांमध्ये आनंद व्यक्त केला गेला.

    दरम्यान राज्यात सत्तांतर होऊन मुख्यमंत्रीपदाची सुत्रे एकनाथ शिंदे यांनी कांहीं दिवसांपूर्वीच घेतली आहेत. यापूर्वीच्या ठाकरे सरकारने घेतलेले बहुतांश निर्णय शिंदे सरकारने रद्द करण्याचा धुमधडाका सुरु केला आहे. तथापि परभणी शहरांतील बहुतांश रस्त्यांची दैन्यावस्था झाली आहे. परिणामी लोकांचा संताप अनावर झाला आहे. ही गंभीर परिस्थिती ध्यानी घेऊन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी परभणीच्या रस्त्यांचा निधी अन्यत्र न वळवता आणि ही टेंडर्स रद्द न करता सदरची कामे करण्याची परवानगी परभणी महापालिकेला द्यावी अशी विनंती श्री. बुधवंत यांनी माननीय मुख्यमंत्री शिंदे यांना केली आहे. याउपर आता विद्यमान मुख्यमंत्री काय निर्णय घेतात, याकडे समस्त परभणीला स्त्रियांचे लक्ष लागून राहिले असल्यास नवल वाटृ नये.