
दैनिक चालु वार्ता वृत्तसेवा-
मुंबई : औरंगाबाद शहराचे नाव बदलून संभाजीनगर करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात जनहित याचिकेमार्फत आव्हान देण्यात आले आहे. त्याची दखल घेत न्यायालयाने पुढील आठवड्यात सुनावणी निश्चित केली आहे. मोहम्मद अहमद, अण्णासाहेब खंदारे आणि राजेश मोरे या तीन व्यक्तींनी याचिका दाखल केली असून, राज्य सरकारने २००१ मध्ये औरंगाबादचे नाव बदलण्याचा प्रयत्न केला होता मात्र, तो हाणून पाडण्यात आला होता.
राज्य सरकारचा हा निर्णय राज्यघटनेतील तरतुदींचा अवमान करणारा असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. मराठा अथवा ब्रिटिश राजवटीत औरंगाबादचे नाव बदलण्याची मागणी कोणीही केलेली नाही. मात्र, शिवसेना आणि इतर राजकीय पक्षांच्या स्थापनेनंतर या राजकीय पक्षांनी आपल्या राजकीय फायद्यासाठी धार्मिक आणि सांप्रदायिक पद्धतीने समाजाचे ध्रुवीकरण करण्यासाठी १९८८ पासून औरंगाबादचे नाव बदलण्याचा घाट घातला असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. तसेच विद्यमान सरकार कोणतेही कारण नसताना औरंगाबादचे नाव बदलण्याचा प्रयत्न करत असल्याचेही याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. त्याची दखल घेत न्यायालयाने याचिकेवरील सुनावणी १ ऑगस्ट रोजी निश्चित केली आहे.