महापालिकेने झटकली जबाबदारी तर सा.बां. विभागाची टाळाटाळ .!!!!!! प्रशासनांच्या जुगलबंदीत करदात्या प्रवाशांचे बेहाल.

दैनिक चालु वार्ता परभणी प्रतिनिधी-दत्तात्रय कराळे

परभणी महापालिका क्षेत्रांर्गत वर्दळ व नागरी वसाहती मधील जे जे रस्ते कार्यरत आहेत, ते सर्व पावसामुळे खस्ता हाल झाले आहेत. रस्त्यात खड्डे का खड्ड्यांमध्ये रस्ते हे न समजण्याइतपत त्यांची दयनीय अवस्था झाली आहे. पावसाळ्यात तर त्या खड्ड्यांमध्ये साचलेले घाण पाणी पायी रहदारी करणारे व वाहनांमधून प्रवास करणारे प्रवासी यांच्यावर उडले जाते. परिणामी दुचाकी वाहनांवरुन प्रवाशांचे कंबरडे तर मोडले जातेच शिवाय त्या व चारचाकी वाहनांचा मेन्टेनन्स खर्चही कमालीचा वाढला जातो. परिणामी आर्थिक भूर्दंड प्रवाशांना सोसावा लागतो. दरम्यान शहरात जे पाच प्रमुख रस्ते आहेत, त्यांची डागडूजी, खडीकरण व डांबरीकरणासह विकास केला जावा म्हणून ते सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे वर्ग करण्यात आले आहेत तथापि सुमारे दोन वर्षांचा कालावधी उलटून गेला तरी अद्याप त्या कामांचा मुहूर्त निघालेला नाही परिणामी करदात्या नागरिकांना मात्र प्रतिक्षेशिवाय काहीच नसून भवष्यातही ती आणखी कालावधी करावी लागेल हे सांगणे ही कठीण आहे. महापालिकेने वर्ग करुन आपली जबाबदारी झटकली आहे तर हा.बां. खातेही टाळाटाळ करुन जनतेला मात्र वेठीस धरीत आहे. सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींना तर मतांशिवाय जनतेचे काहीच देणे घेणे नसल्याच्या भूमिकेत वावरत असतात त्याचाच परिपाक म्हणून ढिसाळ व ढेपाळलेली प्रशासकीय यंत्रणा नागरिक, व्यापारी व पत्रकारांच्या ही टीकेला जुमानत नसल्याचे विदीर्ण चित्र मागील अनेक वर्षांपासून परभणी शहर व लगतच्या सर्व परिसरांत दिसून येते आहे. 

       राज्यात कोणत्याही पक्षाचे सरकार येवो, विकासाचे वाटोळे हे परभणीच्या पाचवीलाच पूजलेले ग्रहण राहिले आहे. कधी सत्ताधारी तर कधी विरोधक म्हणून येथील लोकप्रतिनिधी शहराचा सर्वांगीण विकास साधला जावा यासाठी कधीच जातांना दिसत नाहीत. सरकार आघाडीचं असो वा युतीचं परभणी जिल्ह्याला कधी खंबीर नेतृत्व आजपावेतो मिळालेच नाही. स्व. शंकरराव चव्हाणांचा काळ असो वा स्व. विलासराव देशमुखांचा, त्या दोन्ही नेत्यांनी परभणी जिल्ह्याला नेहमी हातचे राखीव समजून विकासाला ठेंगा दाखवत आपापले जिल्हे मात्र विकासाभिमुख करुन ठेवले. कणखर बाणा, कार्य करण्याची कर्मठ वृत्ती असूनही उभय नेते परभणी जिल्ह्याला मात्र सापत्न भावाची वागणूक देत राहिले. मराठवाड्याचे शिल्पकार म्हणून ज्यांना संबोधले जाते त्या शंकरराव चव्हाण यांनीही परभणी शहरच नव्हे तर संपूर्ण जिल्हा विकासापासून वंचित ठेवत आपापले जिल्हे विकसित तर केलेच परंतु कायमचं राजकीय नेतृत्व करता यावे म्हणून ते बालेकिल्लेही बनविले. त्याचा राजकीय फायदा आजही त्यांचेच परिवार घेत आहेत. 

       निजामकालीन परभणी जिल्हा पण तेथे साधा रस्त्यांचा विकास होत नाही ही शोकांतिकाच म्हणावी लागेल. राज्याचे तत्कालीन सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांच्या हस्ते भूमिपूजन करण्यात हे पाचही मुख्य रस्ते अजूनही विकासाची प्रतिक्षा करीत आहेत. १७ जून २०२० रोजी सर्वसाधारण सभेत विषय क्रमांक २७४ नुसार बांधकाम विभागाची लिंक असलेले हे रस्ते मनपाने वर्ग करुनही सा.बां. खात्याने मात्र विकासासाठी कोणतीही हालचाल न करता ती कामे रेंगाळत तशीच ठेवली आहेत. सदरच्या हस्तांतरित करारामध्ये एकूण अकरा कामांचा समावेश करण्यात आला असून विकासाच्या बाबतीत मात्र पूर्णपणे हरताळ फासला आहे. राज्यात सरकार युती, आघाडी किंवा कोणाचेही असो, परभणी जिल्ह्याला मात्र विकासापासून कोसो दूर ठेवण्याचा चंगच जणू या राजकारणी मंडळींनी बांधल्याचे आतापर्यंतच्या कृती वरुन तरी स्पष्ट होत आहे. परभणी शहराच्या व विशेषत: रस्त्यांच्या विकासाचे रहाटगाडगे परभणीच्या मिली जुळली राजकारणात पूर्णपणे गुरफटले असल्याने तो भाग्याचा दिवस कधी उजाडला जाईल, हे सांगणे सध्या तरी कठीणच आहे असं म्हटले तर वावगे ठरू नये. जोपर्यंत परभणी जिल्ह्याला खंबीर नेतृत्व मिळणार नाही तोपर्यंत अशीच दयनीय अवस्था राहिली जाईल की काय जणू अशीच भीती वाटली तरी त्यात नवलही वाटू नये.