अतिवृष्टीगृस्त शेतकऱ्यांचा २४७ कोटी रुपयांचा थकीत निधी कधी मिळणार ? !!! आमदार डॉ. राहूल पाटील यांचा महाराष्ट्र शासनाला रोकडा सवाल.

दैनिक चालू वार्ता उपसंपादक परभणी-   दत्तात्रय वामनराव कराळे

परभणी : जिल्ह्यातील खरीब हंगामातील शेतकऱ्यांच्या पिकांचं अतिवृष्टीमुळे झालेलं नुकसान भरपाई म्हणून देण्याचे शासनाने आश्वासन देत सुमारे २४७ कोटी रुपयांचा निधी सुध्दा मंजूर केला आहे.‌ तथापि नुकसान भरपाई म्हणून मंजूर निधी शेतकऱ्यांना मिळणार आहे का नाही, आणि मिळणार असेल तर तो कधी ? असा रोकडा सवाल परभणीचे शिवसेना आमदार डॉ. राहूल पाटील यांनी राज्यसरकारला ठणकावून विचारला आहे. लाखोंचा पोशिंदा बळीराजा पूरता मेटाकुटीला आला असूनही शासनाला मात्र त्याचे सोयरसुतक असल्याचे दिसून येत नसल्याचे खडे बोल सुनावत आ.पाटील यांनी सरकारला चांगलेच धारेवर धरले.

परभणी जिल्ह्यात झालेल्या संततधार व अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांची गरीब हंगामातील सर्व पिकं जळून गेली. त्याचबरोबर बारमाही फळबागा सुध्दा नष्ट झाल्या आहेत. परिणामी प्रचंड नुकसान होऊन शेतकरी कोलमडला गेला आहे. सदरच्या नुकसान भरपाईसाठी म्हणून जिल्हा प्रशासनातर्फे रुपये २४७ कोटींच्या निधीची राज्य शासनाकडे शिफारस करण्यात आली आहे. परंतु शासनाने त्याबाबतीत अद्याप कोणताही निर्णय न घेतल्यामुळे आ. राहूल पाटील यांनी चालू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात याप्रकरणी आवाज उठवून शासनाला त्याचा जाब विचारला आहे. शेतकऱ्यांच्या पिकांचे एवढ्या मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. प्रशासनाने त्याचा अहवाल सुध्दा तयार केला आहे. असं असतांनाच शेतकऱ्यांना मात्र त्या मदतीपासून वंचित का ठेवले जात आहे असा रोकडा सवाल करत आ.पाटील यांनी शासनाला पूरते धारेवर धरले.

त्यावर उत्तर देताना मंत्री शंभूराजे देसाई यांनी अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांच्या पिकांचे नुकसान झाले आहे, हे खरे आहे. मदतीसाठीचे निकष ठरवण्यासाठी प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती गठित करण्यात आली आहे. त्या समितीचा अहवाल विधिमंडळ बैठकीत आल्यानंतर रु.२४७ कोटींच्या निधीचा मंजूरी देण्यात येऊन ते शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग करण्यात येतील असे स्पष्ट केले.

डॉ. पाटील पुढे असेही म्हणाले की, पर्यावरणाचा असमतोल सततच्या पावसामुळे अधिकच बिघडत चालला आहे. त्याची मोजणी करण्यासाठी ‘एका महसूल मंडळात एकच’ याप्रमाणे पर्जन्यमान यंत्र वापरत आहोत परंतु त्याऐवजी गावागावांतून वेगवेगळे पर्जन्यमापक यंत्र वापरले गेले तर कुठे पाऊस पडतो, कुठे पडतच नाही तर कुठे अधिकच पडला जातो, याची नोंद घेणे यामुळे शक्य होऊ शकेल. शासनाची अशी काही योजना आहे का, असा सवाल करीत शासनाचे लक्ष्य वेधले असता मंत्री शंभूराजे देसाई यांनी उत्तर दिले की, आपली मागणी लक्षात घेता सध्या तरी महसूल मंडळातच अशी यंत्रे कार्यरत आहेत. तथापि प्रत्येक गावागावात तशी यंत्रे बसवली जावीत का, काही कि.मी. अंतरावर ती बसवणे शक्य होईल, याबाबतचा प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना संबंधित विभागाला देण्यात आल्या असल्याचे ते म्हणाले. एकूणच काय तर शेतकऱ्यांच्या निधीचा प्रलंबित प्रश्न या निमित्ताने मार्गी लागला एवढे मात्र निश्चित झाले आहे. त्याशिवाय पर्जन्यमापक यंत्राचा मुद्दाही चर्चेला येऊन ती प्रणाली सुध्दा लवकरच कार्यान्वित होऊ शकेल असे दिसतेय. आ. पाटील यांनी प्रलंबित निधीचा मुद्दा खडसावून ऐरणीवर घेतल्यामुळेच शासनाला सकारात्मक भूमिका घेणे भाग पडले एवढे नक्की.