दैनिक चालु वार्ता 
दैनिक चालू वार्ता उपसंपादक परभणी- दत्तात्रय वामनराव कराळे
परभणी : जिल्ह्यातील पाथरी येथील श्री साईबाबा तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्याला तात्काळ गती देऊन शासनस्तरावरील प्रलंबित सर्व कार्यप्रणालींना तत्परतेने चालना देण्यापेक्षा शासनाकडूनच गतिरोधक निर्माण केला जात असल्याचे दिसून येत आहे. अर्थात ही बाब अत्यंत खेदजनक अशीच म्हणावी लागेल.
केवळ पाथरीच नव्हे तर परभणी जिल्ह्यासह संपूर्ण मराठवाड्यातील लाखो साई भक्तांचे श्रध्दास्थान असलेल्या या तीर्थक्षेत्राच्या विकास आराखड्याला गती द्यावी म्हणून विधानपरिषद सदस्य बाबाजानी दुर्रानी यांनी नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशन समयी विधानभवनाच्या पायऱ्यांवर लाक्षणिक उपोषणाचा मार्ग अवलंबला आहे. त्यांनी केलेली ती मागणी रास्त असून समस्त साई भक्तांच्या श्रध्देचा तो भाग असल्याचे ध्यानी घेऊन आ. दुर्राणी यांच्या या उपोषणाला ज्या ज्या लोकप्रतिनिधींनी प्रत्यक्ष भेट देऊन पाठिंबा दर्शविला आहे त्यात सर्वश्री धनंजय मुंडे, सुरेश वरपूडकर, विक्रम काळे, जयंत पाटील, निलेश लंके, बाळासाहेब आजबे, राजेश पाटील यांच्यासह अनेकांचा समावेश होता.
पाथरी येथील श्री साईबाबांच्या जन्मभूमीचा विकास व्हावा, यासाठी तत्कालीन सरकारने निधी व मंजूरीबाबतची घोषणा केली. त्याच अनुषंगाने राज्य शासनाकडे तीन वेळा मंजूरीसाठी पाठवण्यात आलेला तीर्थक्षेत्र विकास आराखडा श्रद्धापूर्वक स्वीकारणे तथा त्यावर सखोल विचार करुन निधी देणे अपेक्षित होते परंतु तसे झाले नाही. सदरचा आराखडा हा अन्य कोणी नसून तो पाथरी नगरपरिषद आणि परभणी जिल्हाधिकारी यांनी पाठविला होता. राज्याचे मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्च अधिकार समितीच्या बैठकीत मान्यता दिल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील शिखर समितीत या आराखड्याला मंजूरी देण्यात येणार होती.
मुख्य सचिव अजोय मेहता यांनी यापूर्वी दोन वर्षांपूर्वी १४ फेब्रुवारी २०२०, सीताराम कुंटे यांनी ०४ जून २०२१ तर श्री मनुकुमार श्रीवास्तव यांनी २० सप्टेंबर २०२२ रोजी उच्चाधिकार समितीच्या लागोपाठ बैठका घेतल्या होत्या. परंतु वारंवार त्रुटी दाखवत सुधारित आराखडा तयार करण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे या आराखड्यास अद्यापपर्यंत उच्च अधिकार समितीची मान्यता मिळाली नाही, असे आ.दुर्राणी यांनी मुख्यमंत्र्यांना मागण्या संदर्भातील दिलेल्या निवेदनात स्पष्टपणे म्हटले आहे.
श्री साईबाबांच्या जन्मभूमी विकासासाठी पालकत्व स्वीकारुन मुख्य सचिव यांच्या उच्च अधिकार समितीच्या बैठकीस व पुढील कामास गती देण्याबाबतचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी आ. दुर्राणी यांनी केली असून त्यांनी यासाठी विधानभवनाच्या पायऱ्यांवर लाक्षणिक उपोषणाला केलेली सुरुवात सरकारने अद्याप तरी सकारात्मक घेतली नसल्याचे दिसून येत आहे. हिवाळी अधिवेशनाचा आजचा शेवटचा दिवस असून शासन या दृष्टीने नेमकं काय धोरण अवलंबते, हे लवकरच समजले जाणार असल्याने शासनाची भूमिका याबाबतीत गतिरोधक असल्याची दिसत आहे, असं म्हटलं तर चुकीचं ठरु नये. खरं तर शासनाने संत महात्मे, श्रध्दास्थान न, तीर्थक्षेत्रं, मंदीरं आदींच्या उत्थानासाठी, जिर्णोध्दारासाठी, विकासासाठी निधीची तरतूद केली जाईल असं धोरण नुकतंच विधानभवनात जाहीर करुन लाखोंच्या संख्येंतील भाविक भक्तांना दिलासा देण्याचे काम केले असताना पाथरीच्या साईबाबा तीर्थक्षेत्र विकासासाठी मात्र सापत्न भावाची वागणूक का केली जातेय, हा खरा सवाल आहे. ज्या ज्या त्रुटी आहेत, त्यांची पूर्तता करुन पाठवलेल्या सुधारित आराखड्याला तात्काळ मंजूरी तर द्यावीच शिवाय निधी सुध्दा मंजूर व उपलब्ध केला जावा, अशी विनम्र प्रार्थना लाखो भक्तांच्या वतीने चालू वार्ता या दैनिकाचे उपसंपादक दत्तात्रय वामनराव कराळे हे राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे करीत आहेत. शासनाने मराठवाड्यातील तमाम साईभक्तांच्या श्रध्देचा व श्रध्दास्थानाचा गांभीर्याने विचार करावा आणि सकारात्मक भूमिकेचे औदार्य दाखवावे अशी विनंती केली आहे.
