शेतकर्‍यांच्या लुटमारीचा अड्डा म्हणजे कृषी उत्पन्न बाजार समित्या !  संतोष मनधरणे

दैनिक चालु वार्ता देगलूर प्रतिनिधी -संतोष मनधरणे 

देगलूर शेतकर्‍यांनी उत्पादीत केलेला कृषी माल-पशुधन खरेदी विक्रीसाठी कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची स्थापना राज्यात करण्यात आली. त्यानुसार या समित्यांमधून शेतकरी आपला कृषी उत्पादीत माल या बाजार समितीच्या माध्यमातून शेतकर्‍यांना विकतो, परंतू यासाठी एक व्यवस्थापन समिती निवडणूकीच्या माध्यमातून कार्य करत असते.

भारताची अर्थ व्यवस्था ही शेती आधारीत आहे. देशाच्या एकूण लोकसंख्ये पैकी जवळपास 70 टक्के लोकसंख्या ही शेती व्यवसायावर अवलंबून आहे. शेतकर्‍यांना आपला कृषी माल वाटेल तेव्हा विक्री करण्यासाठी किंवा संग्रहीत करण्यासाठी कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची स्थापना करण्यात आली. आणि भारताची सर्वात पहिली बाजार समिती स्वातंत्र्यपूर्ण काळात 1886 साली विदर्भात कारंजालाड येथे स्थापन करण्यात आली. केवळ कापूस पिकाच्या खरेदी विक्रीसाठी ब्रिटीशांनी याठिकाणी ही बाजार समिती स्थापन केली होती. पुढे मुंबई बाजार कृषी उत्पन्न खरेदी विक्री अधिनियम 1939 अस्तित्वात आला आणि स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतर व महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेनंतर या कायद्यात बदल करून महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न विपणन अधिनियम 1963 अंतर्गत बाजार समितींची प्रशासकीय रचना तयार करण्यात आली. आणि बाजार समित्यांचा कारभार निवडून आलेले संचालक मंडळ व सवभापतींच्या माध्यमातून करण्यात येतो. यात शेतकरी प्रतिनिधी, व्यापार्‍यांचे प्रतिनिधी, हमाल मापाड्यांचे प्रतिनिधी असतात. या कृषी उत्पन्न बाजार समितींच्या माध्यमातून बाजारात शेती माल खरेदी विक्रीसाठी आवश्यक त्या सोयीसुविधा पुरविणे, शेतकर्‍यांच्या शेतीमालाविषयी हिताचे रक्षण करणे, विक्रीस आलेल्या शेतमालाचे चोख वजन माप करणे, शेतकर्‍यांच्या कृषी मालाचे संरक्षण करणे, शेतकर्‍यांना शेतीमाल विक्रीचे पैसे चोवीस तासाच्या आत मिळवून देणे, शासनाने निश्चित केलेल्या हमी भावापेक्षा किंवा आधारभूत किंमतीपेक्षा शेती मालाची कमी भावात विक्री होणार नाही याची दक्षता घेणे, आडते, व्यापारी, हमाल, तोलणार, मदतनीस यांना परवाने देणे, बाजार समिती कायदा व नियमांचे पालन करून बाजार समितीचे नियमन करणे अशा प्रकारची कार्ये निवडून दिलेल्या संचालक मंडळाला व सभापतींना करावे लागते. परंतू शेतकरी हितासाठी राज्यातील बाजार समित्यांमध्ये खर्‍या अर्थाने काम सुरू आहे का ? शेतकरी आपल्या घामाच्या कष्टातून पिकविलेला कृषी माल जेव्हा बाजार समितीच्या आवारात घेवून जातो तेव्हा खर्‍या अर्थाने त्याला कळते की, मी पिकविलेल्या कृषी मालाची कवडीमोल किंमत या आवारात आहे. व्यापरी वर्ग आपल्या कायालयात बसून असतात. शेतकर्‍यांचे ट्रॅक्टर व इतर वाहने माल भरून कृषी आवारात उभी असतात. व्यापारी वर्गाला शेतकर्‍यांचे काही देणेघेणे नाही अशा अविर्भावात त्यांची वागणूक असते. एकदा का शेतकर्‍याने आपला कृषी माल बाजार समितीच्या आवारात आणला की तो परत घेवून जाणार नाही, घेवून जावू शकत नाही याची खात्री त्यांना असते. कारण वाहतूक भाडे हे शेतकर्‍याला कोणत्याही स्थितीत परवडणारे नसते. त्यामुळे शेतकर्‍याच्या मजबुरीचा फायदा उठवत व्यापारी कमी भावात माल खरेदी करण्याचा प्रयत्न करतात. पंधरा दिवसानंतर पैसे देण्याची बोली करतात. आणि याच ठिकाणी शेतकरी राजा नाडला जातो. अपेक्षेपेक्षा आणि बाजार भावापेक्षा त्याला कमी भाव मिळतो. त्यातच हमाली, तोलाई, बाजार आवार फी, वाहन फी, आडत या गोष्टींचा पैसा त्याच्या पैशातून कापला जातो. एवेढेच नव्हे तर घट म्हणून अधिकचा कृषी माल खरेदी केला जातो. यावेळी शेतकर्‍यांचा आत्मा देखील कापला जातो. परंतू व्यवस्थाची अशी आहे की, त्याला व्यापारीही लुटतो, मापाडीही लुटतो आणि गब्बर झालेल्या व्यापार्‍यांना पुन्हा गब्बर करण्यासाठी बाजार समितीतील यंत्रणा देखील काम करते. हमाल सुद्धा शेतकर्‍यांचा नसतो. तो बाजार आवारातच असलेल्या व्यापार्‍यांचे हित जोपासतो. आम्ही पण शेतकरी आहोत, शेतकर्‍यांची मुले आहोत असे आपण सहज म्हणतो. पंरतू शेतकर्‍यांबद्दल या देशात प्रधानमंत्र्यांपासून तर बाजार समित्यांमधील व्यापार्‍यांपर्यंत आणि संचालक मंडळापर्यंत कुणालाही शेतकर्‍यांबद्दल आस्था नाही. शेतकर्‍यांना कसे लुटता येईल असाच भाव प्रत्येकाच्या मनात असतो. परंतू धुळे बाजार समितीचे नुतन सभापती बाजीराव पाटील यांनी नुकतीच बाजार समिती आवाराची पाहणी केली. त्यांना जो भयानक प्रकार आढळून आला. तो सर्व शेतकर्‍यांच्या हिताविरोधात होता. राज्यातील प्रत्येक बाजार समित्यांमध्ये व्यापारी मंडळींनी बाजार समित्यांमधील शेडमध्ये, गोदांममध्ये कब्जा करून आपल्या मालकीची गोदामे आहेत अशा पद्धतीने धान्य साठा करून ठेवला आहे. त्यांना जेव्हा जास्त भाव मिळतो तो पर्यंत व्यापार्‍यांचा हा माल याठिकाणी पडून असतो. अर्थात एखाद्या शेतकर्‍याला जर विक्रीसाठी आणलेला माल भाव नसल्याने सदर दिवशी विक्री करायचा नसेल तर त्याला तो सुरक्षित ठेवण्याची व्यवस्था बाजार समितीच्या गोदामात केलेली आहे. पंरतू शेतकर्‍यांना त्यांचा माल सुरक्षित राहील याची शाश्वती देणारी यंत्रणा नाही. म्हणून ते आपला माल विकून मोकळे होतात. आणि व्यापारी वर्ग बाजार समिती आवार गोदांमांचा, शेडचा त्या ठिकाणी असलेल्या यंत्रणेचा वापर करतात. त्यांना याचा जाब विचारणारा कुणीच नसल्याने सदर प्रकार सर्रासपणे सुरू आहेत. ही शेड व गोदामे व्यापारी वर्ग आपल्या मनमानी पद्धतीने वापरतात. यावर धुळे कृउबा समितीचे नुतन सभापती बाजीराव पाटील यांनी पाहणी करून कडक कारवाईचे संकेत व्यापार्‍यांना दिलेत ही एक चांगली व समाधानाची बाब आहे. परंतू शेतकर्‍यांना लुटीच्या अनेक गोष्टी कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आवारात घडतात त्यावर देखील प्रतिबंध लावण्याची गरज आहे. शेतकर्‍याच्या 50 रूपयांचे नुकसान झाले तरी त्याचा आत्मा तळतळतो कारण त्याने आपल्या घामाच्या धारांनी पिक उगवलेले असते, त्याचे संगोपन केले असते. जेव्हा तो ते पिक बाजार समितीत आणतो तेव्हा त्याचा पूर्ण जीव त्या धान्यात असतो. म्हणून त्याला लुटणारे कधीही सुखी होवू शकत नाही. परंतू लुटीचा प्रकार थांबविण्यासाठी कडक कायदे करण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी शेतकरी हिताचे सरकार देशात आणि राज्यात यावे तरच बळी राजा सुखी होईल तुर्तास एव्हढेच…