दैनिक चालु वार्ता 
दैनिक चालु वार्ता देगलूर प्रतिनिधी -संतोष मनधरणे
देगलूर:देगलूर तालुक्यातील शेवाळा येथे नव्या धोरणानुसार वाळू घाटातून वाळू उपसा झाल्यानंतर तो थेट सरकारी डेपोत जमा करणे अनिवार्य आहे. मात्र येथील वाळू ठेकेदारांनी आपली मनमानी कारभार चालवीत बेकायदेशीपणे जेसीबीच्या साह्याने उपसा करून सदरील वाळू खुलेआमपणे चढ्या भावात बाजारात विक्री केली जात आहे. तथापी शासनाच्या गौण खनिजाची लयलूट करणाऱ्या ठेकेदारावर दंडात्मक कारवाई करावी अशी मागणी पुढे येत आहे.
राज्य सरकारच्या पूर्वीच्या धोरणानुसार राज्यात वाळू माफियांना भ्रष्टाचार करायला मिळाला. वाव मिळायचा आणि कृत्रिमरीत्या वाळूचे दर गगनाला भिडायचे. परिणामी सर्वसामान्य नागरिकांचे घर बांधण्याचे स्वप्न अधुरे राहायचे. त्यामुळे शासनाने वाळू माफियावर आणण्यासाठी व अवैध वाळू उपशाला लगाम घालण्यासाठी ‘राज्य सरकारचा घरपोच वाळू धोरण राबवले आणि
देगलूर:सहा हजार रुपये ब्रास मिळणारी वाळू आता केवळ सहाशे रुपयात मिळण्याचा मार्ग सुकर झाल्याने सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा
नव्या धोरणानुसार विशेषता वाळू उपसा हे मनुष्यबळाने करावे असे आदेशान्वये शेवाळा येथील सरकारी वाळू डेपो हे शेख अशिक अहेमद यांना मंजूर झाले. या वाळू घाटातून ७९७७ ब्रास वाळू उत्खन करण्याची परवानगी दि. २२ मे रोजी देगलूर महसूल विभागाने दिली उपरोक्त ठेकेदारासपरवानगी देऊन इनी मिनी आठ दहा दिवसाचा काळ ही लोटला नसताना वाळू ठेकेदारांनी आपला गोरगोटीचा रंग दाखवत वाळू घाटातून मनुष्यबळाचा वापर न करता जेसीबी यंत्रणेच्या साह्याने दिवस रात्र उपसा करीत आहे. आणि त्यात अजून कहर म्हणजे वाळू उपसा झाल्यानंतर तो थेट सरकारी डेपोत जमा करणे अनिर्वाय असताना ही हा मुजोर ठेकेदार बेकायदेशीरपणे टिप्पराच्या रांगा लावून जेसीबीने वाळू भरून सरळ चढ्या भावाने बाजारात विक्री केली जात आहे.साधारणपणे १० जूननंतर ऑनलाईन केलेल्या लाभार्थ्यांना पंधरा दिवसानंतर अर्थात २५ जूनला वाळू मिळणे अपेक्षित आहे. मात्र या वाळू ठेकेदाराची अशीच बेबंधशाही चालू राहिली तर वाळू झाली स्वस्त आणि घर बांधा मस्त…! या योजनेला नक्कीच तडा जाऊन सर्वसामान्य नागरिकांचे घर बांधण्याचे स्वप्न… स्वप्नच राहणार की काय ? अशी परिस्थिती तूर्त तरी शेवाळा सरकारी डेपो वाळू घाटात झाली आहे.
