जिल्ह्याचा सर्वांगीण विकास साधायचा असेल तर मंत्रीमंडळात परभणीला स्थान आवश्यक

दैनिक चालु वार्ता उपसंपादक परभणी- दत्तात्रय वामनराव कराळे

डॉ.रत्नाकर गुट्टे व मेघना बोर्डीकर

यांची नावे मात्र, जोरदार चर्चेत

“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””

परभणी : राज्य मंत्रिमंडळातील दुसऱ्या टप्प्याचा विस्तार लवकरच केला जाणार असल्याची चर्चा जोर धरत आहे. मागील अनेक महिन्यांपासून असलेली ही चर्चा कायदेविषयक बाबींमुळे लटकली गेली होती. तथापि गेल्या दोन दिवसांपासून मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांच्या लगबगीने वाढलेल्या दिल्ली वारी मुळे मात्र जनतेच्या आशा वाढल्या जाणे स्वाभाविक आहे. दरम्यान, हा मंत्रीमंडळ विस्तार जर झालाच आणि त्यात परभणी जिल्ह्याचा नंबर लागलाच तर मात्र भाग्यच समजावे लागेल.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे युती सरकार सत्तेवर येवून दहा महिन्यांचा कालावधी पूर्णत्वास जात आहे. पहिल्या टप्प्यातील मंत्री मंडळाला कारभार चालविण्यासाठी म्हणून धुरा सोपविली गेली असली तरी एकापेक्षा अधिक खात्यांची दिलेली जबाबदारी डोईजड ठरली जात आहे. तथापि विस्तार करणे आवश्यक असूनही कायदेविषयक बाबींमुळे ते पूरते अडचणींचे ठरले गेल्याचे सर्वश्रुत आहे. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल दाव्याचा निकाल येण्यासाठी तब्बल नऊ महिने वाट पहावी लागली. तेथे झालेली सुनावणी व सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले निर्देश सर्वज्ञात असून आमदारांच्या पात्र-अपात्रतेचा निर्णय घेण्याचे अधिकार मात्र विधानसभा अध्यक्षांकडे सोपविले गेले आहेत. परिणामी होणारा विस्तार विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयावर अवलंबून आहे का, त्या अगोदरच केला जाईल, याचेही ठोस उत्तर राज्य सरकार देत नाही. तरी अजूनही त्यांची भूमिका तळ्यात मळ्यात अशीच असल्याचे दिसले गेल्यास आश्चर्य वाटू नये.

दरम्यान, गाव खेड्यातल्या गल्लीपासून ते देशाची राजधानी दिल्ली पर्यंत सर्वत्र राज्याच्या मंत्री मंडळाचा संभाव्य विस्तार मात्र लवकरच केला जाईल अशी चर्चा समोर येत आहे. या विस्तारात २३-२५ जणांनाच संधी मिळू शकेल अशी शक्यता दिसून येत आहे, तथापि सहकारी मित्र पक्षांसह शिवसेना व भाजपाची असंख्य मातब्बर मंडळी त्यासाठी गुडघ्याला बाशिंग बांधून रांगेत उभी राहिली आहेत. त्यामुळे मंत्री मंडळात नेमकं कोणाला घेतलं जाईल याची डोकेदुखी मात्र नेतृत्वालाही सतावत असणे स्वाभाविक आहे. किंबहुना त्याच गटमटीत परभणी जिल्ह्याचा नंबर लागला जाईल का नाही, यांची शाश्वती देणेही कठीण होऊन बसले आहे. तथापि जर लागला तर मात्र मंत्रीपदाच्या अपेक्षेने प्रतिक्षेत असलेले गंगाखेडचे डॉ.रत्नाकर गुट्टे आणि जिंतूरच्या मेघना साकोरे/बोर्डीकर यांच्यात मात्र पूरती चुरस लागल्याचे दिसून येत आहे. दोघांच्याही कार्यकर्त्यांमध्ये उधाणाचे भरते येणे स्वाभाविक आहे. याचे एकमेव कारण म्हणजे मराठवाड्यात आणि संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यात मागास जिल्हा म्हणून हिणवले जाणाऱ्या परभणी जिल्ह्याचा सर्वांगीण विकास साधायचाच असेल तर जिल्ह्याला हक्काचा पालक मंत्री व तोही कॅबिनेट दर्जाचा दिला जाणे अत्यंत आवश्यक आहे. त्याशिवाय मागील ७५ वर्षे विकासापासून उपेक्षित व वंचित असलेला बॅकलॉग भरला जाणारच नाही एवढे मात्र खरे. तद्वतच विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांना परभणी जिल्ह्याचा अग्रक्रमाने विचार करावाच लागणार आहे. कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीच्या काळात जे घडले, ते या युती सरकारच्या काळात होऊ नये, अशी विवेकी भावना परभणीकरांची आहे. कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीच्या काळात जे काही मंत्री परभणी साठी दिले गेले, त्यात कांही बाहेरचे होते तर काही स्थानिक. परंतु त्या कोणाकडेही कॅबिनेट मंत्रीपद नव्हते. राज्यमंत्र्यांना असलेल्या अधिकाराचा वापर किती व कसा करता येतो, हे सर्वांनीच चांगले अनुभवले आहे. त्याशिवाय संबंधित राज्य मंत्र्यांना कधी नांदेडडून तर कधी बारामतीमधून दिलेल्या आदेशाचेच पालन करण्यावाचून अन्य काहीच गत्यंतर नव्हते, नव्हे तसे काही करायचीच भूभाग नसल्याने ते कधी जमले नसल्याचे सर्वश्रुत आहे. रावसाहेब जामकर असोत का सखाराम नखाते, गणेशराव दुधगावकर असोत वा गोरेगावकर किंवा सुरेश वरपूडकर या कॉंग्रेसी मंत्र्यांवर नांदेडच्या नेतृत्वाचा बडगा होता तर राष्ट्रवादीच्या फौजिया खान असोत वा दांडेगावकर, नवाब मलिक असोत वा धनंजय मुंडे या सर्वांसाठी बारामतीमधून आदेश दिले जायचे. तत्कालीन युती काळात शिवसेनेचे डॉ.मुंदडा असोत वा दिवाकर रावते, रामदास कदम असोत वा गुलाबराव पाटील किंवा दादाराव भुसे या सर्वांकडे मंत्रीपद असूनही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यामुळे म्हणावा तसा अधिकाराचा वापरच करता आला नाही, अशी त्या सर्वांची ओरड होती. त्याशिवाय अन्य जे कोणी राज्यमंत्री होऊन गेले, त्या सर्वांनाच अन्य जिल्ह्यांतील नेतृत्वांच्याच इशाऱ्यावर वागणे भाग पडले होते. हे कोणीच नाकारू शकणार नाही. किंबहुना तशी पाळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारकडून येणार नाही, अशी खात्री बाळगायला हरकत नसावी. दरम्यान विद्यमान सरकारमधील पालक मंत्रीपदी असलेले डॉ.तानाजी सावंत हे सुध्दा बाहेरचेच आहेत. नियुक्ती झाल्यापासून ते आजतागायत ते फक्त आणि फक्त दोन वेळा आणि तेही अवघ्या काही तासासाठीच येऊन गेले आहेत. अशा धावपळीच्या दौऱ्यात ते परभणीच्या किती व कसा म्हणून विकास साधू शकतील, हा खरा चिंतेचाच प्रश्न म्हणावा लागेल. विकासाची शोकांतिका ना सत्ताधाऱ्यांनी पारखली ना विरोधकांनी, त्या दोन्हीकडच्या नाही परभणी जिल्ह्याच्या विकासाशी जणू काही देणेघेणेच नसल्याचे आतापर्यंतच्या कारकीर्दीत दिसून आले. उघडा डोळे, पहा नीट, परभणी जिल्ह्याच्या विकासाची कास धरा नीट जणू असे म्हणण्याची पाळी आल्यामुळे शिंदे सरकारने तरी गांभीर्याने विचार करण्याची पाळी येऊन ठेपली आहे. मग त्यात मेघना बोर्डीकर असोत वा डॉ.रत्नाकर गुट्टे. या दोघांपैकी ज्यांना संधी मिळू शकेल, त्यांना पूर्ण अधिकार बहाल केले जावेत तर आणि तरच जिल्ह्याचा सर्वंकष विकास करणे शक्य होईल.

सौ.मेघना साकोरे/बोर्डीकर या सत्ताधारी भाजपाच्या आहेत. त्या जिंतूरच्या आमदार आहेत. त्या नागरी विकास कामांच्या बळावर लोकप्रिय झाल्याची वदंता आहे. राज्याचे उपमुख्य मंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि सांस्कृतिक मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांचेशी त्यांचे घनिष्ठ संबंध असल्याचे समजते. वडील श्री.रामप्रसाद बोर्डीकर यांच्यापासून मिळालेला राजकीय वारसा जोपासत व त्यांच्या लोकाभिमुख कामांचे अनुकरण करीत सौ.मेघना बोर्डीकर यांनी लोकसेवेसाठी त्या शिकवणीचा परिपूर्ण वापर चालविला असल्याचे त्यांच्या उक्ती व कृतीतून आढळून येत आहे. राजकारणाबरोबरच विकासाचा गाडा कसा हाकावा, याचे परिपूर्ण ज्ञान त्यांनी आपल्या वडिलांकडून अवगत केले असावे, असं म्हटलं तर चुकीचं ठरु नये. नुकताच पार पडलेल्या जिल्ह्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या निवडणुकीमध्ये त्यांनी आपली राजकीय चुणूक ती काय असते, हे पूर्णपणाने नेतृत्वाला दाखवून दिले आहे. जिंतूर तालुका मतदार संघाबरोबरच महापालिका व जिल्यातील अनेक नागरी विकास कामांसाठीची तथा आर्थिक मदतीसाठीची शिष्टाई त्यांनी अनेकदा राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केल्याचे लपून राहिलेले नाही. दुसरीकडे गंगाखेडसह पालम व पूर्णा या तिन्ही तालुक्यांचा समावेश असलेला गंगाखेड हा विधानसभा मतदारसंघ सर्वदूर असा पसरला आहे. त्या मतदार संघातून निवडून आलेले डॉ.रत्नाकर गुट्टे हे रासपचे असून त्यांनी नागरी विकासासाठी शर्थीचे प्रयत्न चालविले आहेत. तळागाळातील शेतमजूरांपासून ते शेतकऱ्यांपर्यंतच्या हितासाठी अग्रहक्काने झटणारा नेता म्हणून त्यांची सर्वत्र ओळख आहे. कष्टकरी, उपेक्षित, वंचित असो वा मध्यमवर्गीय, या सर्वांना हक्काची भाकरी व शासन प्रणालीचा वाटा अग्रक्रमाने मिळावा, यासाठी ते सातत्याने झटत असतात. गावखेड्यांतील पोलीस पाटील असोत वा सरपंच, यांना सर्वसामान्य नागरिकांची कामे अग्रक्रमाने सोडविता यावीत, ती हाताळणे शक्य व्हावे, नागरिकांना आपली गाऱ्हाणी एकोप्याने मांडता यावीत किंवा त्या समस्यांची उकल करता यावी यासाठी हक्काचे व शासनमान्य कार्यालय असावे, त्या ठिकाणी आमदार म्हणून तेथे पोहोचून त्या समस्या ऐकता याव्यात यासाठी डॉ.गुट्टे यांनी सरपंच व पोलीस पाटील कार्यालये बांधून दिली जातील, असे आश्वासन दिले आहे. नदीचा भाग वगळून उर्वरित कोरडवाहू सर्व शेतजमिनी ओलिताखाली याव्यात, ज्यामुळे शेतकरी, शेतमजूर व कष्टकरी यांना पाण्याचा लाभ मिळावा म्हणून तालुक्यातील जनतेसाठी तब्बल १५ बंधारे उभारणीसाठी चे त्यांनी केलेले प्रयत्न सार्थकी ठरले आहेत. जेणेकरून ह्या संपूर्ण शेतजमिनी सुजलाम् सुफलाम् बनल्या जातील यात शंकाच नसावी. आ. गुट्टे यांनी तालुक्यातील सुशिक्षित, बेरोजगार, पदवीधर व पदव्युत्तर तरुणांच्या हाताला काम मिळावे, यासाठी निरनिराळ्या योजना, प्रकल्प तालुक्यात आणले जावेत यासाठीचे अथक प्रयत्न चालविले आहेत. त्यांनी हजारो कोटींची नागरी विकास कामे जोमाने सुरु केली आहेत. देशाचे दळणवळण मंत्री नितीन गडकरी यांचेशी संधान साधून त्यांनी हजारो कोटींची रस्ता विकास कामे हाती घेतली आहेत. अनेक वाड्या-तांड्यांवरील नागरिकांना आर्थिक मदतीचे औदार्य दाखवले आहे. अनेक गावखेड्यांतील शाळा, दवाखाने सुधारण्यासाठी त्यांनी आर्थिक मदतीचे आमदार म्हणून दायित्व निभावले आहे. राज्याचे गृहमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, देशाचे दळणवळण मंत्री नितीन गडकरी व अन्य नेत्यांशी घनिष्ठ संबंध असलेले डॉ.रत्नाकर गुट्टे हे आमदार होण्यापूर्वी ज्या गर्तेत सापडले होते, त्यातून सही सलामत बाहेर पडले जावेत, यासाठीचे आशीर्वाद वरिष्ठ पातळीवरून मिळाले असावेत याची खात्री वरिष्ठांशी असलेल्या घनिष्ठ संबंधांतून विषद झाल्यास नवल वाटू नये. लोकांनी त्यांना निवडून दिले नसते तर ते कदाचित आज कुठे राहिले असते, हे सांगणे सुध्दा कठीण होते. परंतु पुन:जीवन देणाऱ्या त्या नागरिकांच्या मतांची जाणीव ठेवून ते अगदी निक्षून जनतेचे आभार व्यक्त करताना वारंवार आढळून येत असते. तालुक्यात विकासाचा महामेरु बनले जाणारे आ.रत्नाकर गुट्टे यांचा राज्याच्या मंत्रिमंडळात समावेश केला गेला तर निश्चितपणे जिल्ह्याचा विकास साधला जाईल, याची खात्री जनतेतून व्यक्त होत आहे. तथापि डॉ. रत्नाकर गुट्टे, की सौ.साधना बोर्डीकर या दोघांपैकी ज्यांना मंत्रीपदाची संधी मिळू शकेल, हे नक्कीच जिल्ह्याच्या विकासातून दिसून आल्याशिवाय राहाणारे नाही. येणारा काळच दाखवून देईल की, हे सरकार तरी वंचित परभणी जिल्ह्याला विकसित करणार, का पाठचाच कित्ता गिरविला जाईल. का, पवित्र अशा शिक्षण खात्याला भ्रष्टाचाराने बरबटलेल्या लिप्त शिक्षण अधिकाऱ्यांची पाठराखण करुन जे कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीच्या काळात घडले, त्यात आम्ही पण तसूभरही कमी नाही, जणू हेच दाखवून शिंदे सरकार कोणता पारदर्शीपणा आदर्श म्हणून ठेवणार आहे, हे दिसून येणारच आहे.