
दिल्लीत २५ जुलै रोजी भव्य आंदोलन संपन्न…
दैनिक चालू वार्ता
छत्रपती संभाजी नगर प्रतिनिधि :- अन्वर कादरी
आरक्षणाची मर्यादा वाढविल्या शिवाय मराठा समाजाला आणि देशातील इतर समाजाला न्याय मिळणार नाही म्हणुन केंद्राने लोकसभा व राज्य सभा पटलावर प्रलंबीत असलेले आरक्षण मर्यादा वाढीचे बील तात्काळ मंजुर करुन सर्वांनां न्याय द्यावा या मागणसाठी साठी अखिल भारतीय मराठा महासंघा च्या वतीने २५ जुलै २०२३ रोजी राजधानी दिल्ली येथील जंतर मंतर रोड मैदान येथे दिवसाचे भव्य लाक्षणिक उपोषण राष्ट्रीय अध्यक्ष दिलीप दादा जगताप यांचे नेतृत्वा खाली संपन्न झाले.
या उपोषणा पुर्वी कायदेशीर व घटनात्मक बाबीवर सखोल मंथन करण्यासाठी पुणे तेथे मराठा आरक्षणाचे जेष्ठ अभ्यासक राजेंद्र दाते पाटील यांचे मार्गदर्शनाखाली सविस्तपणे मंथन कार्यशाळा झाली होती.त्या मध्ये केंद्र शासनाचे अधिकार तसेच घटनात्मक तरतुदी यावर अत्यंत अभ्यासु असे पॉवर पॉईंट प्रेझेंटेशन त्यांनी सादरीकरण करून घटनात्मक तरतुदी, विविध न्यायालयाचे निकाल त्यात अगदी पाच,सात, नऊ,अकरा आणि तेरा न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाचे विविध निकाल आणि त्यातील निर्देश व निकालाचा उहापोह त्यांनी उपस्थित पदाधिकाऱ्या समोर अगदी सोप्या भाषेत व विविध न्यायालयाच्या निकाल पत्रांचा संदर्भ देऊन त्यांनी सादरीकरण केले होते,घटनेतील तरतुद व आरक्षण मर्यादा वाढीचे बील मराठा आरक्षणा सोबत देशातील २६ पेक्षा जास्त राज्यातील नागरिकांना ५० % पेक्षा जास्त आरक्षण त्या त्या राज्यांनी दिलेले असल्यामुळे त्यांचे सुद्धा आरक्षण रद्द होण्याची स्थिती निर्माण झाली असुन आता मराठा समाजा सोबत सर्वाना न्याय देण्यासाठी आणि राष्ट्राच्या मुख्य प्रवाहात सर्वांना सामील करून घेण्यासाठी आरक्षणा ची मर्यादा वाढवण्यासाठी आवश्यक असलेले विधेयक(बील)लोकसभा तसेच राज्यसभेच्या पटलावर सध्या प्रलंबीत आहे ते विधेयक मंजूर करण्यासाठी केंद्र सरकारने होऊ घातलेल्या अधिवेशनात विशेष चर्चा घडवून आणणे न्यायपूर्ण ठरणार आहे म्हणुन देशातील सर्वच राजकीय पक्षांनी त्यांची आरक्षण मर्यादा वाढीची भुमिका स्पष्ट करणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी नमूद केले होते.
सदरची मागणी केंद्र शासनाच्या निदर्शनास आणुन देण्यासाठीच दिल्लीत आरक्षणाचे मर्यादा
वाढवणे आणि त्या अनुषंगाने
घटना दुरुस्ती व्हावी ही बाब पुढे आली होती.
केंद्र सरकारनं नचीप्पन समितीच्या शिफारशी स्वीकारुन मराठा समाजाला आरक्षण द्यावं हाच आता पर्याय उरल्याची मागणी आंदोलकांकडून केली आहे.
छत्रपती शिवाजी महाराजांनी अठरा पगड जातींना सोबत घेऊन काम केले. हीच आमची भूमिका असून आम्हाला जाती-पातीच्या राजकारणात बिलकुल पडायचे नाही.मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण दिले तरच ते टिकाऊ ठरेल पण ते देण्यास सरकार असमर्थ असेल तर केंद्र सरकारने २००४ साली तत्कालीन खासदार सुदर्शन नच्चीअप्पन यांच्या नेतृत्वाखाली नेमलेल्या दहा पक्षांच्या २८खासदारांच्या समितीच्या शैक्षणिक, आर्थिक व सामाजिक उन्नतीसाठीच्या शिफारशी स्वीकारून ५० टक्क्यांच्यावर आरक्षणाची मर्यादा वाढवावी आणि मराठा समाजाला आरक्षण मिळालेच पाहिजे अशी स्पष्ट भूमिका अखिल भारतीय मराठा महासंघाने घेतली आहे.
ओबीसी प्रवर्गाला आधीच २७ टक्के आरक्षण असून त्यामध्ये ३६६ जाती आहेत. त्यामुळे कुठलाही राजकीय पक्ष त्यात अजून वाढ करून त्यांचा रोष ओढवून घेण्यास तयार नाही. त्या मागणीतून फारसे काही साद्य होईल असेही वाटत नसल्याचे मराठा महासंघाने यावेळी म्हटले. त्यामुळे आरक्षण ५० टक्क्यांहून अधिक वाढ करण्यासाठी घटनेत दुरुस्ती करावी लागेल आणि अथवा २००५ साली केंद्र सरकारला खासदार सुदर्शन नच्चीअप्पन समितीने सर्व जातीसाठी ज्या शिफारशी सुचविलेल्या आहेत,त्याची अंमलबजावणी करावी लागेल. हे दोनच पर्याय शिल्लक असून या पैकी एक पर्याय स्वीकारून मराठा समाजाला आरक्षण द्यावेच अशी आग्रही मागणीही यावेळी करण्यात आली.
एक दिवसीय लाक्षणिक उपोषणाची दखल केंद्र सरकारचे न घेतल्यास या पुढे देशातील अन्य राज्यातील आरक्षणा पासून वंचित सर्व घटकांना सोबत घेऊन तीव्र आंदोलन उभारण्यात येईल असा इशाराही अखिल भारतीय मराठा महासंघाच्या वतीने केंद्र सरकारला देण्यात आला आहे.
या आंदोलनाला महाराष्ट्रातील खासदार अरविंद सावंत, विनायक राऊत, गजानन किर्तीकर, श्रीरंग बारणे, भावना गवळी, राहुल शेवाळे, धैर्यशील माने, संजय मंडलिक, प्रतापराव जाधव,हेमंत गोडसे, सुभाष भामरे, तेलंगणाचे खासदार बी. बी. पाटील यांनी आंदोलन स्थळी प्रत्यक्ष भेट देऊन पाठिंबा दिला.
या वेळी मराठा महासंघाचे कार्याध्यक्ष गुलाबराव गावंडे, उपाध्यक्ष संतोष नानवटे, सरचिटणीस संभाजी दहातोंडे, कोषाध्यक्ष श्रीरंग बरगे,कार्यालय सचिव वीरेंद्र पवार, युवक अध्यक्ष रणजित जगताप, प्रशांत सावंत, योगेश पवार,कविता विचारे, हरयाणाचे सेवासिंह आर्य, कर्नाटकचे मोहनराव नलावडे , सुरेश चव्हाण,पानिपतचे राजेंद्रसिंह कानवाल, मध्यप्रदेशचे सुधाकर तीबोले,आदी पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.