दै चालु वार्ता 
दै चालु वार्ता प्रतिनिधी :बद्रीनारायण घुगे
राज्यात संभाव्य दुष्काळ
परिस्थितीत चारा टंचाईवर उपाय म्हणून गायरान व वैयक्तिक जमिनीवर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत चारा पिकांची लागवड करण्यासाठी शासनाने नुकतीच मान्यता दिली आहे. यामध्ये १०० चारा पिकांचा जवळपास समावेश करण्यात आला आहे. यामध्ये कृषी वन सामाजिक वनीकरण पशुसंवर्धनसह आदी विभागांचा सहभाग राहणार असल्याचे शासन आदेशात सांगण्यात आले आहे.
राज्यामध्ये आगामी काळात संभाव्य दुष्काळ परिस्थिती उद्भवली तर जनावरांना चाऱ्याचा तुटवडा पडू नये म्हणून एक शासन निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार चारा टंचाईवर उपाययोजना म्हणून गायरान व वैयक्तिक जमिनीवर चारा पिकांची लागवड करण्याचे शासनाने ठरवले आहे. राज्यातील नऊ कृषी हवामान विभाग विविध जमिनीचे प्रकार आणि सरासरी पर्जन्यमान याचा विचार करून महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना अंतर्गत चारा पिकांची लागवड करावी असे आदेशित करण्यात आले आहे.
• मनरेगा योजनेंतर्गत अंमलबजावणी होणार
• संभाव्य चारा टंचाईवर मात करण्यासाठी उपाय
• गायरान, खासगी जमिनींवर लागवडीस मान्यता
या योजनेच्या अंतर्गत कामाचा मोबदला दर २९७ रुपये प्रतिदिन निश्चित करण्यात आला असून केंद्र शासनाने चारा लागवड करण्यासाठी काही मार्गदर्शक सूचना देखील केल्या आहेत. यामध्ये १०० च्यावर गवताचा व चाऱ्याचा फायदा होईल अशी झाडांची लागवड करण्याची सूचना केली आहे.
शेतकऱ्यांना वैयक्तिक जमिनीवर देखील या योजनेअंतर्गत लागवड करण्यात येते व त्याचा मोबदला देखील शासन देणार आहे. चारा पिकांची लागवडीची कामे हाती घेण्यात यावीत सदरील कामाकरिता वन विभाग सामाजिक वनीकरण कृषी पशुसंवर्धन आदी विभागांचा सहभाग राहणार आहे. लाभार्थ्यांनी संबंधित विभागाशी समन्वय साधून कामे हाती घेण्याची गरज असल्याचे सांगण्यात आले आहे. चारा लागवडीचा कार्यक्रम राबविताना मनरेगा योजनेच्या कामाचे नियम व अटी यासाठी लागू राहणार आहेत. या कामासाठी शासनाकडून निधी उपलब्ध होणार असल्यामुळे या योजनेच्या आर्थिक निकषाचे पालन करणे बंधनकारक आहे. चारा पिकांच्या लागवडीच्या कामाचे तात्काळ परीक्षण करण्याची जबाबदारी संबंधित अधिकाऱ्याची राहणार असल्याचे आदेश नियोजन विभागाने काढले आहेत.
राज्य शासनाने आगामी काळात जनावरांना चाऱ्याचा कोणताही प्रश्न उद्भवू नये म्हणून अगोदरच उपायोजना करून चारा टंचाई होणार नाही, यासाठी रोजगार हमी योजनेअंतर्गत चारा लागवड करून यावर मात करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
