शिरूर तालुक्यातील तरुणांना दारु व्यसनाचा विळखा ;तालुक्यात दारुचा महापुर.राज्य उत्पादन शुल्क विभागाची मेहरबानी.

दैनिक चालू वार्ता प्रतिनिधी – स्वरूप गिरमकर

( पुणे ) वाघोली : पुणे शहरातील अल्पवयीन मुलांच्या व्यसनाधीनतेचा व अवैध दारू व इतर व्यसनाधीनतेचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. या मुळे ग्रामीण भागातील महिला भगिनींचे संसार अक्षरशः मोडकळीस आले आहे.

राज्य उत्पादन शुल्क विभागाची मेहरबानी फक्त पुणे शहरापुरती मर्यादित नसुन

शिरुर तालुक्यातही बनावट कागदपत्रे तयार करून राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी शिरुर तालुक्यात दारुचा महापुर आणला आहे.

राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने शिरुर तालुक्यात ज्या दारु दुकानांना परवानगी दिली आहे त्यातील अनेक दारु दुकानांना परवानगी देताना बनावट कागदपत्रे तयार करून परवानगी दिली असल्याची कागदपत्रे जागरुक नागरीकांनी भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष संजय पाचंगे यांच्याकडे आणुन दिली आहे.

रांजणगाव एमआयडीसीत तर अॅमीनीटी प्लॉटमधे दारु दुकाने सुरू आहेत.

शिरूर तालुक्यातील सर्व गावामध्ये ग्रामसभांनी, पंचायत समिती ने २०१५/१६/१७ मध्ये संपूर्ण दारुबंदी चे ठराव मंजूर केले होते .तरीही अनेक ग्रामपंचायतींनी दारु दुकानांना परवानगी दिली आहे.

यामध्ये राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे सर्व नियम धाब्यावर बसवत, खोटे अहवाल तयार करून या परवानग्या दिल्या असल्याचे कागदपत्रावरून समोर आले आहे.याबाबत राज्य उत्पादन शुल्क विभाग पुणे व तालुका दारूबंदी समीती चे अध्यक्ष तथा तहसीलदार शिरुर यांचेकडे लेखी तक्रार करुनही अद्याप कोणतीही कारवाई झालेली नाही. या दारू दुकानांना परवानगी देताना, ग्रामसेवक, राज्य उत्पादन शुल्क विभाग व तहसीलदार विभाग आणि पोलीस स्टेशन यांना आर्थिक मोबदला दिला असल्याची माहिती समोर आली आहे.

संघर्ष कुठे कुठे करावा ही आमच्या पुढे मोठी समस्या निर्माण झाली आहे. ज्या सरकारी अधिकाऱ्यांवर याची जबाबदारी आहे ती सरकारी यंत्रणाच नियम मोडून मनमानी करीत असेल तर तक्रार कुठे करायची.? नाईलाजाने आता अशा बेजबाबदार व दोषी अधिकाऱ्यांवरच कारवाईची मोहीम हाती घेण्याची वेळ आली आहे.

– *संजय शिवाजी पाचंगे*

– *प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा उद्योग आघाडी महाराष्ट्र प्रदेश*