दै चालु वार्ता 
राज्यात नवे महायुती सरकार आल्यानंतर आता पालकमंत्री कोण, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले असताना या पदाबद्दल ‘नवा नियम’ लागू करण्याच्या विचारात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस असल्याचे कळते.
जिल्ह्याबाहेरील मंत्र्यास पालकमंत्रिपदी नेमण्याचा नवा नियम लागू करून मुख्यमंत्र्यांकडून पालकमंत्रिपदाची यादी निश्चित केली जात असल्याचे वृत्त आहे. सोबतच, मंत्री आस्थापनांवर मुख्यमंत्र्यांच्या अनुमतीशिवाय नियुक्त्या होणार नसल्याचेही स्पष्ट झाल्यानंतर राज्यातील सरकार आणि प्रशासन अशा दोन्हींवर फडणवीसांनी आपली मांड पूर्णतः ठोकली असल्याचे ठळकपणे दिसत आहे.
हिवाळी अधिवेशनाचा समारोप 21 डिसेंबरला झाल्यापासून सातत्याने कोणाला कोणत्या जिल्ह्याचे पालकमंत्रिपद मिळणार, याबाबत राजकीय व प्रशासकीय वर्तुळात गरमागरम चर्चा रंगू लागल्या आहेत. अशावेळी फडणवीस आपले खास तंत्र वापरून संबंधित इच्छुकांना आणखी एक धक्का देण्याच्या तयारीत असल्याचे विश्वसनीय वृत्त आहे.
गेल्या काही दशकांत संबंधित जिल्ह्यातील मंत्र्यालाच त्या जिल्ह्याचे पालकमंत्रिपद दिले गेल्याचे दिसून आले आहे. मात्र, त्यामुळे हे पालकमंत्री पक्षीय आणि वैयक्तिक राजकारण करतात, आपल्या पक्षातील वा पक्षाबाहेरील विरोधकांचे खच्चीकरण करण्यासाठी पदाचा वापर-गैरवापर करतात, असा आजवरचा अनुभव आहे.
नेहमीच्या परंपरेला चपराक
रायगड, नाशिक, सातारा, छत्रपती संभाजीनगर, ठाण्यासह 10 ते 11 जिल्ह्यांच्या पालकमंत्रिपदावरून जोरदार रस्सीखेच सुरू आहे. हा पेच सोडविण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांच्यात दोन तीन बैठका झाल्या. तरीही हा तिढा सुटलेला नाही. यावर तोडगा म्हणून जिल्ह्याबाहेरील मंत्र्याला पालकमंत्रिपदी नेमण्याचा निर्णय फडणवीस यांनी घेतला आहे. त्यामुळे नेहमीच्या परंपरेला चपराक द्यायचे त्यांनी ठरवले आहे. राज्य मंत्रिमंडळात मुख्यमंत्र्यांसह 42 मंत्री असून, राज्यात 36 जिल्हे आहेत. त्यामुळे 6 ते सात मंत्र्यांना एकाही जिल्ह्याचे पालकमंत्री पद न मिळण्याची शक्यता आहे.
प्रशासनावरही पकड पक्की
राज्य मंत्रिमंडळातील विविध मंत्र्यांनी आपापल्या पदाचा पदभार स्वीकारला असला, तरी त्यांचे काम पूर्ण क्षमतेने सुरू झालेले नाही. कारण, त्यांच्या आस्थापनांवर खासगी सचिव, विशेष कार्य अधिकारी, स्वीय सहायक यांच्यासह चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीही नियुक्त झालेले नाहीत. मंत्री आस्थापनांवर करावयाच्या सर्व नियुक्त्या मुख्यमंत्री फडणविस यांच्या मान्यतेशिवाय करता येणार नाहीत, असा शासनादेशही जारी करण्यात आला आहे. एवढेच नव्हे तर उपमुख्यमंत्री, मंत्री, राज्यमंत्री यांच्याकडे किती अधिकारी व कर्मचारी यांची नियुक्ती केली जाऊ शकते, हेही फडणवीसांनी निश्चित केले आहे.
