
बॉलिवूड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत आणि त्याची माजी व्यवस्थापक दिशा सालियन मृत्यू प्रकरणात आमदार आदित्य ठाकरे यांच्या अडचणींमध्ये वाढ होण्याची शक्यता आहे.
या हत्या प्रकारणात आमदार आदित्य ठाकरे यांचे नाव आरोपी म्हणून आहे. दरम्यान, आदित्य ठाकरे यांनी हस्तक्षेप याचिका दाखल केली होती. आता या प्रकरणातील जनहित याचिकेवर सुनावणीदरम्यान, उच्च न्यायालयाने आदित्य ठाकरे यांच्या हस्तक्षेपावर आक्षेप घेतला आहे.
उच्च न्यायालयात सुशांत सिंह राजपूत आणि दिशा सालियान हत्या प्रकरणात दाखल झालेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी पार पडली. मुख्य न्यायमूर्ती आलोक अराधे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने आदित्य ठाकरे यांनी दाखल केलेल्या हस्तक्षेप याचिकेवर टिपण्णी करत खडेबोल सुनावले आहेत. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, एक आरोपी म्हणून आदित्य ठाकरे यांना या जनहित याचिकेत हस्तक्षेप करण्याचा किंवा आक्षेप नोंदविण्याचा कोणताही अधिकार नाही. तसेच त्यांनी आदित्य ठाकरे यांच्या वकिलांना निर्देश दिले की, याचिकाकर्त्यांनी सादर केलेल्या कायदेशीर बाबींचा अभ्यास करून पुढील सुनावणीसाठी तयारीनिशी उपस्थित राहावे.
उच्च न्यायालयाने आरोपी आदित्य ठाकरे यांचे वकील सुदीप पासबोला यांना विचारले की, जनहित याचिकेमध्ये हस्तक्षेप करण्याचा आदित्य ठाकरे यांचा कायदेशीर अधिकार कसा आहे, कारण ते स्वतः मुख्य आरोपी आहेत. आरोपींना जनहित याचिकेमध्ये हस्तक्षेप करण्याचा किंवा त्यावर आक्षेप घेण्याचा अधिकार नाही. आता पुढील सुनावणी ५ फेब्रुवारी रोजी होणार आहे.
याचिकाकर्त्यांचे प्रतिनिधित्व करणारे वकील विजय कुर्ले यांनी न्यायालयाला माहिती दिली की, जनहित याचिका दाखल झाल्यानंतर राज्य सरकारने प्रकरणाच्या तपासासाठी विशेष तपास पथक (SIT) स्थापन केले आहे. त्यांनी पुढे असे सांगितले की, एसआयटी आपले कार्य व्यवस्थितपणे करत नसल्यामुळे निष्पक्ष आणि सखोल तपासासाठी न्यायालयीन मार्गदर्शन आवश्यक आहे. या सुनावणीदरम्यान, सीबीआयने देखील आपली उपस्थिती नोंदवली आणि याचिकेची प्रत मिळविण्याची विनंती केली.
या प्रकरणातील जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट आणि उच्च न्यायालय लिटिगंट्स असोसिएशन अध्यक्ष राशिद खान पठाण यांनी दाखल केली आहे. याचिकेत असे म्हटले आहे की, दिशा सालियानच्या हत्येच्या दिवशी म्हणजेच ८ जून २०२० रोजी आरोपी आदित्य ठाकरे यांचे मोबाईल टॉवर लोकेशन घटनास्थळी असल्याचे सिद्ध झाले आहे. तर, आदित्य ठाकरे यांनी त्या दिवशी आपल्या आजोबांच्या निधनामुळे रुग्णालयात असल्याचा दावा केला होता. मात्र, याचिकाकर्त्यांनी दाखवून दिले की त्यांच्या आजोबांचे निधन १४ जून २०२० रोजी झाले.