दै चालु वार्ता 
समोर आली महत्वाची कागदपत्रे, काय आहे प्रकरण ?
मंत्री धनंजय मुंडेंचा पाय आणखी खोलात जाण्याची शक्यता आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत प्रस्ताव पास न होताच मुंडेंनी टेंडर काढले असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. एकीकडे बीड जिल्ह्यातील सरपंच संतोष देशमुख यांच्या हत्याप्रकरणी सातत्याने धनंजय मुंडे यांना टार्गेट केले जात आहे.
तर दुसरीकडे, सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी मंत्रिमंडळात निर्णय झालाच नसताना मुंडे यांच्या सहीने खोटा अध्यादेश जारी करत २०० कोटींचा निधी वळवण्यात आला, असा आरोप केला आहे.
अशातच आता आरटीआय कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनी ट्विटरवर पुरावा दाखल करत धनंजय मुंडे कृषिमंत्री असताना मंत्रिमंडळ बैठकीत अनेक विषय विना परवानगी आणणे, बैठकीसमोर न आलेल्या विषयाला मान्यता मिळाली म्हणून टेंडर काढणे असे अनेक प्रकार केल्याचा गंभीर आरोप केला आहे.
विजय कुंभार यांनी ट्विटमध्ये नेमकं काय म्हटलं आहे?
काल धनंजय मुंडे कृषी घोटाळ्यामध्ये मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये प्रस्ताव मंजूर झालेला नसताना तो मंजूर झाल्याचे भासवून शासन आदेश काढल्याचे आरोप झाले.त्यानंतर काही जणांनी, असं घडणं शक्य नाही.मंत्रिमंडळातील ठराव झाले नसताना झाले असल्याचे भासवणे शक्य नाही, अशी भाषा वापरायला सुरुवात केली.
परंतु हे काही प्रथमच घडलं आहे.अशातला भाग नाही.यापूर्वीही अशा घटना घडलेल्या आहेत. मी स्वतः त्याबाबत तक्रार केली होती. महाराष्ट्रातील बहुचर्चित आपत्कालीन रुग्णसेवेसाठी ॲम्बुलन्स घेण्याचा प्रस्तावही वादात होता.त्यामध्येही १३ मार्च २०२४ रोजी मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये प्रस्ताव मंजूर झाला आहे असं भासवून १५ मार्च रोजी लगेच त्याच्या कामाचा शासन आदेश काढण्यात आला होता.
यासंदर्भात मी मंत्रालयात मुख्य सचिव कार्यालयात कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता तो प्रस्ताव अतिरिक्त प्रस्ताव म्हणून बैठकीत ठेवला होता परंतु तो मंजूर झाला नव्हता असे दिसून आले.(मंत्रिमंडळ बैठकीत नियमित आणि अतिरिक्त अशा दोन कार्यपत्रिका ठेवण्यात येतात. दोन्ही पैकी मंजूर झालेल्या प्रस्तावांचे नंतर एकत्रित इतिवृत्त तयार करण्यात येते.) या बाबतची जनहित याचिकाही मुंबई उच्च न्यायालयाने स्वतःहून दाखल करून घेतली आहे.
त्यामुळे मंत्रालयात किंवा मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये सगळं काही नियमानुसार चालतं अशा भ्रमामध्ये राहण्यात काहीही अर्थ नाही.ज्यांना त्या भ्रमात राहायचंय त्यांनी खुशाल रहावं, त्या बाबतीत हरकत नाही.
परंतु प्रश्न असा पडतो की अशा वेळी तक्रार कुणाकडे करायची आणि त्याचा उपयोग काय? कारण ज्यांच्याकडे तक्रार करायची त्यांनाही सगळं माहिती असतं किंबहुना ते त्यात सामिल असतात. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत एखादा प्रस्ताव,काम किंवा निविदा मंजूर होते तेव्हा त्यापूर्वी अनेक गोष्टींची पडताळणी करावी लागते.म्हणजे त्यासाठी आर्थिक तरतूद आहे का? सगळ्या बाबी कायदेशीर आहेत का ? संबंधित सर्व विभागांची मान्यता आहे का? वगैरे वगैरे आणि हे सर्व पाहण्याची जबाबदारी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची असते.
परंतु जे अधिकारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूर न झालेल्या प्रस्तावांची तो मंजूर झाला आहे असे भासवून कागदपत्रे रंगवतात त्यांच्याकडून काय अपेक्षा करणार? आणि मंत्री मात्र अंगाशी आलं की अधिकाऱ्यांकडे बोट दाखवून मोकळे होतात.असं केलं तरचं करोडो रुपयांची माया जमा होते,रंगेल आयुष्य जगता येते आणि चार्टर फ्लाईटने परदेश दौरे करता येतात ना?
२०० कोटींचा निधी मुंडे यांनी वळवला- दमानिया यांचा आरोप
२३ सप्टेंबर आणि ३० सप्टेंबरच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत काही निर्णय झाले. पण यात कृषी विभागाशी संबंधित न झालेल्या निर्णयांबाबत धनंजय मुंडेंनी आदेश काढला. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत २०० कोटींच्या निधीचा कुठेही उल्लेख नसताना ती रक्कम आजच अदा करण्याचे निर्देश धनंजय मुंडे यांनी पत्रातून केले. याशिवाय ऑक्टोबरमध्ये अतिरिक्त ५०० कोटींचा निधी देण्याची मागणी केली. धनंजय मुंडेसारखा भ्रष्ट माणूस कृषी काय, कुठल्याच मंत्री पदावर बसण्यास पात्र नाही,” अशा शब्दात दमानिया यांनी मुंडेंवर टीकास्त्र सोडले.
पण मुंडेंनी दमानियांच्या आरोपाचे खंडण केलं. अंजली दमानिया यांनी गेल्या १५ वर्षात ज्या काही मीडिया ट्रायल रन केल्या, ज्या कोणाविरुद्ध आरोप केले त्यातील एकही आरोप अद्याप कोणत्याही न्यायालयात अथवा इतरत्र कोठेही सिद्ध होऊ शकलेला नाही. त्याचे कारण अर्धवट माहिती हेच असावे. मंत्रिमंडळाचा निर्णय झाला किंवा नाही असे भासवून निर्णय होत नाही, भासवून गोष्टी करण्यासाठी ती अंजली दमानिया यांची प्रेस कॉन्फरन्स आहे का?, असा मिश्किल प्रश्नही धनंजय मुंडे यांनी उपस्थित केला.
