दै चालु वार्ता 
एसआयटीची मागणी, विधीमंडळात कोणत्या मुद्यावरून कोंडी ?
मुंबई: भाजपकडून उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची कोंडी करण्याचे प्रयत्न होत असल्याची चर्चा सुरू आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी महायुतीत सगळं काही आलबेल आहे, असे सांगितले असले तरी प्रत्यक्षात काही वेगळंच घडत असल्याचे दिसून येत आहे.
विधीमंडळात सत्ताधारी आमदारांनी थेट एकनाथ शिंदे यांना घेरण्याचा प्रयत्न केला. यामध्ये भाजपला विरोधकांनीदेखील साथ दिली.
ठाण्यातील किनारी मार्ग प्रकल्पावरून महायुतीतच वादांची मालिका सुरू झाल्याचं पाहायला मिळत आहे. एकनाथ शिंदे हे मुख्यमंत्री असताना मंजुरी दिलेल्या प्रकल्पावरून भाजप आणि विरोधी पक्षाच्या आमदारांकडून प्रश्नांची सरबत्ती करण्यात आली. ठाणे इथल्या खाडी किनारा मार्गासाठी नियमबाह्य पद्धतीने कंत्राट देण्याचा आमदार प्रसाद लाड यांच्याकडून प्रश्न उपस्थिती करण्यात आला. प्रसाद लाड यांनी तारांकित प्रश्नाद्वारे आवश्यक परवानग्यांपूर्वीच एमएमआरडीएने 2700 कोटींचे कंत्राट आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वीच दिल्याचा आरोप केला. त्यावर पर्यावरणमंत्री शंभूराज देसाई यांनी खाडीकिनारा मार्ग प्रकल्पाचे काम एमएमआरडीएमार्फत हाती घेण्यात आल्याचे सांगितले.
मंत्री देसाई यांनी काय म्हटल?
ठाणे महानगरपालिकेतर्फे 2021 मध्ये पर्यावरण विभागाच्या प्रशासकीय मान्यतेसाठी ढोबळ अंदाजपत्रक तयार करण्यात आले होते. त्यानुसार प्रकल्पाची 1316.18 कोटी इतकी रक्कम अंदाजित होती. त्यानंतर एमएमआरडीएने 2024 मध्ये सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार केला. त्यानुसार प्रकल्पाची 3364.62 कोटी इतकी किंमत झाली. प्राधिकरणाची मान्यता प्राप्त झाल्यानंतर निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली असून, या प्रकल्पात कोणतीही अनियमितता झाली नाही, असे मंत्री शंभूराज देसाई यांनी सांगितले.
एसआयटीची मागणी…
मात्र, मंत्री शंभूराज देसाई यांच्या उत्तराने भाजप आमदारांचे समाधान झाले नाही. त्यांनी उत्तरावर आक्षेप नोंदवला. सभापती राम शिंदे यांच्या आदेशानंतर संबंधित प्रकरणात सभापती दालनात मिटिंग लावून सत्यता पडताळणीचे मंत्री शंभूराजे देसाई यांनी आश्वासन देत वेळ मारुन नेली. प्रकल्पाच्या कामाची SIT चौकशी व्हावी अशी मागणी भाजप आमदारांनी केली. सत्ताधारी भाजपच्या या मागणीला विरोधकांनीही समर्थन दिले.
