दै चालु वार्ता दैनिक चालु वार्ता प्रतिनिधी मंठा -सुरेश दवणे
जालना (मंठा )
सरकारकडून जाहीर झालेल्या योजना शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचाव्यात म्हणून तोंडफाटे दावे केले जातात. पण वास्तव मात्र याच्या पूर्ण उलट आहे. रामतीर्थ येथील शेतकऱ्यांचे एमआरजीएस अंतर्गत मार्च २०२३ मध्ये पूर्ण झालेले विहिरीचे काम असूनही कुशलचे अनुदान अद्याप मिळालेले नाही.
याहून मोठा धक्कादायक प्रकार म्हणजे – मार्च २०२४ मध्ये त्यांनी वेळेवर ऑनलाइन मागणी दाखल करूनही जुलै २०२५ मध्ये त्यांच्यानंतर अर्ज केलेल्या इतर शेतकऱ्यांना अनुदान वाटप झाले. म्हणजेच लूटमार, अन्याय व पक्षपाताचं उघड उदाहरण!
शेतकऱ्यांच्या संशयानुसार, मंठा पंचायत समितीतील एमआरजीएस विभागाचे एपीओ नितीन राठोड यांनी संगनमत करून शेतकऱ्यांचा निधी वळवला. चौकशीची मागणी वारंवार केली असता, “आज नाही उद्या या”, “साईट बंद आहे”, “नेट चालत नाही”, “आठ दिवसांनी जमा होईल” असे उडवाउडवीचे बहाणे करून शेतकऱ्यांना अंधारात ठेवण्यात आले.
शेतकऱ्यांचा थेट आरोप
आमची मागणी अगोदर असूनही बिल रोखले.
मागच्याच अर्जांना प्राधान्य देत इतरांना लाभ वाटला.
अधिकारी आणि इतर लाभार्थी यांच्या संगनमताने निधी लाटला गेला
रामतीर्थ येथील संतप्त शेतकरी बबन टेकाळे,
भगवान खिस्ते,
अशोक काकडे,
विनायक काकडे,
रोहीदास भुतेकर यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे निवेदन सादर करून तत्काळ रीतसर चौकशी व अनुदान मिळवून देण्याची मागणी केली आहे. अन्यथा त्यांनी इशारा दिला आहे की,न्याय न मिळाल्यास जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहे बेमुदत उपोषण करावे लागेल!”
सरकारी योजनांचे लाभ अशा प्रकारे काही मोजक्या शेतकऱ्यांना लाटून देण्याचा प्रकार उघडकीस येणे ही प्रशासनासाठी लाजिरवाणी बाब ठरणार आहे
