दै चालु वार्ता 
सुप्रीम कोर्टाची केंद्र आणि 9 ओटीटी-सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मना नोटीस…
सोमवारी, सर्वोच्च न्यायालयात पोर्नोग्राफिक कंटेंटच्या ऑनलाइन स्ट्रीमिंगवर बंदी घालण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी झाली.
न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि 9 ओटीटी-सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मना नोटीस बजावली आहे आणि त्यांचे उत्तर मागितले आहे. न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की ही याचिका गंभीर चिंता निर्माण करते. केंद्राने यावर काही कारवाई करण्याची गरज आहे. हे प्रकरण कार्यकारी मंडळाच्या किंवा विधिमंडळाच्या अधिकारक्षेत्रात येते. आमच्यावर असेही आरोप आहेत की आम्ही कार्यकारी मंडळाच्या अधिकारक्षेत्रात हस्तक्षेप करतो. तरीही, आम्ही नोटीस बजावत आहोत.
केंद्र सरकारतर्फे बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, ओटीटी आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरील कंटेंटबाबत काही नियम आधीच अस्तित्वात आहेत. सरकार आणखी नवीन नियम लागू करण्याचा विचार करत आहे. याचिकाकर्त्याच्या वतीने वकील विष्णू शंकर जैन यांनी बाजू मांडली. खरं तर, ओटीटी आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरील अश्लील सामग्रीवर बंदी घालण्यासाठी केंद्र सरकारला मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्याचा असा युक्तिवाद आहे की अशा कंटेन्टचा तरुणांवर आणि समाजावर नकारात्मक परिणाम होतो.
21 एप्रिल रोजी न्यायालयाने असेही म्हटले होते की- नियम बनवणे हे केंद्राचे काम आहे
सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी 21 एप्रिल रोजी या याचिकेवर सुनावणी केली होती. तरीही न्यायालयाने म्हटले होते की याचिकेत उपस्थित केलेला मुद्दा हा धोरणात्मक विषय आहे आणि तो केंद्र सरकारच्या अधिकारक्षेत्रात येतो. या संदर्भात नियम बनवणे हे केंद्राचे काम आहे. न्यायमूर्ती गवई म्हणाले होते, ‘आमच्यावर कार्यकारी आणि कायदेमंडळाच्या कामात हस्तक्षेप केल्याचा आरोप केला जात आहे.’
उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड आणि भाजप खासदार निशिकांत दुबे यांनी अलिकडेच केलेल्या टिप्पणीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने ही टिप्पणी केली आहे. दोघांनीही न्यायालयावर न्यायालयीन अतिक्रमणाचा आरोप केला होता. तेव्हापासून सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्राबाबत वाद सुरू आहे. धनखड यांनी 23 एप्रिल रोजी संसद सर्वोच्च असल्याचे म्हटले होते. त्याच्यापेक्षा कोणीही वर असू शकत नाही. खासदार हेच खरे स्वामी आहेत, संविधान कसे असेल हे तेच ठरवतात. त्यांच्यावर इतर कोणीही सत्ता गाजवू शकत नाही. यापूर्वी 17 एप्रिल रोजी धनखड म्हणाले होते की, सर्वोच्च न्यायालयाचे काम जणू काही सर्वोच्च संसद आहे.
धनखड यांच्या आधी निशिकांत दुबे म्हणाले होते की, सरन्यायाधीशांची नियुक्ती राष्ट्रपती करतात. अशा परिस्थितीत, सरन्यायाधीश राष्ट्रपतींना सूचना कशा देऊ शकतात? राज्य सरकारच्या विधेयकांबाबत राष्ट्रपतींना एक महिन्याची मुदतही सर्वोच्च न्यायालयाने दिली होती. या निर्णयानंतर निशिकांत दुबे आणि जगदीप धनखर यांनी वादग्रस्त टीका केली.
