दै चालु वार्ता 
कशी असते ही जनगणना व त्याचे काय फायदे-तोटे काय ?
केंद्र सरकारने बुधवारी जातीय जनगणना करण्याची मोठी घोषणा केली. जातीय जनगणनेच्या मागणीवरून राहुल गांधी आणि विरोधी पक्ष बऱ्याच काळापासून भाजपवर हल्ला करत होते. आता एनडीए सरकारच्या या पावलामुळे राजकीय समीकरणे वेगाने बदलू शकतात.
विशेषतः बिहार निवडणुकीत परिस्थिती बदलू शकते. जातीय जनगणना काय असते? तिचा इतिहास काय? तिचे फायदे आणि तोटे काय? हे आपण पाहू…
जात जनगणना म्हणजे काय?
जातीची जनगणना झाल्यावर कोणत्या जातीचा देशात किती सहभाग आहे हे समजेल. त्यावरुन मागास जातींच्या आरक्षणाची नवी टक्केवारीही काढता येईल. शिवाय जातीय जनगणनेच्या आधारावर आरक्षणाची मर्यादा ठरते. मागास जातींची संख्या वाढली असल्यास आरक्षणही त्याच पद्धतीने वाढवता येते.
ती का महत्त्वाची आहे?
विरोधी पक्षाचे म्हणणे आहे की, जर जात जनगणना झाली तर समाजात कोणत्या जातीचे किती लोक आहेत याची माहिती कळेल. यामुळे त्यांना आरक्षणाचा लाभ देता येईल. मागासवर्गीयांची संख्या जास्त आहे पण त्यांचा सहभाग तेवढा नसल्याचा आरोप विरोधकांकडून केला जात आहे.
काय परिणाम होईल?
– जात जनगणना करून, आपल्याला कळेल की किती लोक कोणत्या जातीचे आहेत.
– जर मागासवर्गीय जातींचे लोक जास्त असतील तर त्यांना अधिक आरक्षण देण्याचा दबाव येईल.
– सध्या, अशा अनेक जाती आहेत ज्यांना आरक्षणाचा लाभ मिळत नाही, त्यांनाही फायदा होईल.
– आतापर्यंत सामाजिक-आर्थिक जनगणना केली जात होती, परंतु पहिल्यांदाच जातीय जनगणना केली जाणार आहे.
– यामुळे देशाच्या राजकारणात, विशेषतः हिंदी पट्ट्याच्या भागात मोठा बदल घडून येईल.
अशा जनगणनेची गरज काय ?
अनेक तज्ञांचे असे मत आहे की, सध्या देशाच्या एकूण लोकसंख्येमध्ये मागासलेल्या जातींची संख्या अचूकपणे अंदाज लावणे कठीण आहे. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की एससी आणि एसटी प्रवर्गाच्या आरक्षणाचा आधार त्यांची लोकसंख्या आहे. परंतु ओबीसी आरक्षणाचा आधार ९० वर्षे जुनी जनगणना आहे. जे आता संबंधित नाही. जर जातीय जनगणना झाली तर त्याला एक भक्कम आधार मिळेल. जनगणनेनंतर, संख्येनुसार आरक्षण वाढवावे लागेल किंवा कमी करावे लागेल.
जातीय जनगणनेची मागणी करणाऱ्यांचा दावा आहे की हे झाल्यानंतर, मागासलेल्या आणि अत्यंत मागासलेल्या वर्गातील लोकांची शैक्षणिक, सामाजिक, राजकीय आणि आर्थिक स्थिती कळेल. त्यांच्या भल्यासाठी योग्य धोरण आखता येईल. अचूक संख्या आणि परिस्थिती जाणून घेतल्यानंतरच त्यांच्यासाठी वास्तववादी कार्यक्रम तयार करणे शक्य होईल.
