“कामगार कर्मचारी संघटना संयुक्त कृती समितीचा कोल्हापूर जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा!

दैनिक चालु वार्ता प्रतिनिधी कोल्हापूर -पंडित चौगुले 

कोल्हापूर दि. 9  देशभरातील करोडो कामगार आज केंद्र सरकारच्या 4 श्रम संहिता बनवण्याच्या व कामगार कायदे रद्द करण्याच्या धोरणाविरुद्ध संपावर आहेत. देशभरातील 10 कामगार संघटना व अनेक व्यवसाय वार फेडरेशन यांनी एकत्र येऊन या संपाची हाक दिली आहे. सरकारचे हे धोरण कार्पोरेट धार्जिने भांडवलदार धार्जीने आहे. सरकारने हे धोरण बदलावे व चार श्रम संहिता ताबडतोब रद्द करून कामगार कायदे पुन्हा स्थापित करावी अशी मागणी आम्ही करीत आहोत.

महाराष्ट्र सरकारने या श्रमसंहितांच्या नियमांना मान्यता दिली आहे ती रद्द करा. महाराष्ट्र सरकारने जन सुरक्षा विधेयक पुढे आणून लोकशाहीची गडचिप्पी करण्याचे भूमिका घेतली आहे. एकीकडे अतिरेकी नक्षलवादाचे कंबरडे मोडले असे मुख्यमंत्री जाहीर करीत असताना “अर्बन नक्सल” अशी अवयव उठवत आहेत. कामगार कर्मचारी शेतकरी विद्यार्थी युवक महिला बेकार तरुण या सर्वांचे प्रश्न गंभीर बनले आहेत हे प्रश्न सोडवण्यात सरकार अपयशी ठरले आहे त्यामुळे हे समाज विभाग आंदोलन करतील अशी भीती वाटत असल्यामुळे जन सुरक्षा योजना हे सरकार सुरक्षा विधेयक सरकारने आपल्या पासवी बळावर पास करायचे ठरवले आहे ही लोकशाहीची गडचिप्पी असून घटनेने दिलेले अधिकार काढून घेण्याचा सरकारला अधिकार नाही असे आम्ही स्पष्ट करू इच्छितो त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने जन सुरक्षा विधेयक ताबडतोब मागे घ्यावे अशी आम्ही मागणी करीत आहोत.

त्यामुळे याबाबत केंद्र व राज्य सरकारने श्रम संहिता त्यांचे महाराष्ट्र सरकारने केलेले नियम व जन सुरक्षा विधेयक मागे घ्यावे व कामगार व जनतेच्या पुढील मागण्या मान्य कराव्या.

सार्वजनिक क्षेत्रात उद्योग व त्यांच्या मालमत्तांचे खाजगीकरण रद्द करा रेल्वे विमान संरक्षण क्षेत्रात थेट विदेशी गुंतवणूक नको. मागायला आळा घाला त्यासाठी जीवनावश्यक वस्तूंच्या सत्ते बाजाराला बंधन झाला सार्वजनिक वितरण व्यवस्था मजबूत करा. सर्व कामगारांना किमान 26000 रुपये वेतन द्या वेतनाला महागाई भत्ता द्या. किमान दहा हजार रुपये पेन्शन व जुनी पेन्शन लागू करा ईपीएफ पेन्शनदारांचा पूर्ण वेतनावरील पेन्शनचा हक्क द्या. सर्व शासकीय कार्यालय जिल्हा परिषद मधील रिक्त जागा ताबडतोबरा आरक्षणाची सर्व पातळ्यावर अंमलबजावणी करा. खाजगी क्षेत्राला आरक्षण लागू करा . रोजगार निर्मितीसाठी ठस पावले उचला व बेरोजगारी कमी करा.

राज्य कामगार विमा योजना पात्रता मर्यादा रुपये 50 हजार पर्यंत वाढवा. कामगारांच्या सहभागासाठी च्या मर्यादा उठवा व लाभ देण्याची यंत्रणा सक्षम करा. कामाच्या जागी महिलांना सुरक्षा द्या यासाठी आवश्यक लैंगिक छळविरोधी कमिट्या ताबडतोब स्थापन व्हाव्या यासाठी मोहीम घेऊन कायद्याची अंमलबजावणी करा सर्व कामकाजी महिलांना समान वेतन द्या सहा महिने बाळंतपणाची रजा द्या पाळणा घराची सुविधा द्या. बारमाही कामांमध्ये कंत्राटीकरण रद्द करा निश्चित काल नेमणुका बंद करा सर्व कंत्राटी कामगारांना कायम कामगार प्रमाणे फायदे द्या गिग आणि फ्लॅट फॉर्म ( ओला उबेर स्विगी झोमॅटो मोबाईल टॉवर कामगार ई) कामगारांना सर्व कामावर कायदे लागू करा. जलविरोधी नवे शैक्षणिक धोरण मागे घ्या . शिक्षणाचे बाजारीकरण खाजगीकरण भगवेकरण थांबवा शाळा महाविद्यालयात पुरुषी शिक्षक प्राध्यापक नेमा व त्यांना वेतन अनुदान द्या कंत्राटी मानसेवी तासिका पद्धतीच्या नेमणूक बंद करा. सर्व मानधनी कामगार अंगणवाडी कर्मचारी अशा वर्कर गटप्रवर्तक माध्यम भोजन कामगार रोजगार हमी स्वयंसेवक इत्यादींना कामगाराचा दर्जा द्या त्यांना वेतन महागाई भत्ता पेन्शन ग्रॅज्युटी लागू करा व त्यांना सर्व कामगार कायद्याचा लाभ द्या. सर्व संघटित कामगार सुरक्षा रक्षक बांधकाम कामगार घरेलू कामगार यंत्रमाग कामगार शेतमजूर अशा असंघटित मजूर करणाऱ्यांना सर्व कामगार कायद्याचे फायदे मिळावे यासाठी बोर्ड स्थापन करा असलेल्या बोर्डचे सक्षमीकरण करा त्यांची स्वतंत्र यंत्रणा उभारा बोर्ड यांना निधी कमी पडणार नाही याची आम्ही निर्माण करा सर्व असे कामगार बोर्डात नोंदणी करूनच कामावर जातील याची आम्ही तयार करा या सर्व कामगारांसाठी छत्री कायदा तयार करा. सहकारी बँकांची व पतसंस्थांची कर्जे फेडण्याविरुद्ध संस्था कर्मचारी विरुद्ध गुंडगिरी करणाऱ्यावर कारवाई करा. औषध निर्माण कामगारांचा सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉईज कायदा रद्द करू नका. साखर कामगारांच्या वेतना त ताबडतोब हंगामी वाट रुपये 5000 करा व त्यांना वेतन पुनर्रचना करार ताबडतोब करा. अशा अनेक विविध मागण्या कामगार कर्मचारी संघटनेचे नेते सहभागी होते अॅडव्होकेट बळवंत पवार, कॉम्रेड रघु कांबळे, भगवान पाटील, कॉम्रेड दिलीप पवार, शाहीर निकम, सुभाष जाधव, केडीसी बँकेचे आनंदराव परुळेकर, तसेच संघटित व असंघटित क्षेत्रातील कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.