दै चालु वार्ता 
मंगलप्रभात लोढांच्या हकालपट्टीची मागणी…
विले पार्ल्यातील पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिरावर मुंबई महापालिकेने (BMC) केलेली तोडक कारवाई योग्य असल्याचा निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
उच्च न्यायालयाने पालिकेची बाजू उचलून धरल्यानंतर म्युन्सिपल इंजिनियर्स असोसिएशन चांगलीच आक्रमक झाली असून त्यांचे कार्याध्यक्ष रमेश भुतेकर-देशमुख यांनी थेट मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांची मंत्रिमंडळातून हकालपट्टी करून त्यांची आमदारकी रद्द करण्याची मागणी केली आहे. पालिकेच्या तोडक कारवाई विरोधात प्रभात लोढा यांनी समाजाला भडकवण्याचं काम केल्याचा रमेश भुतेकर-देशमुख यांचा आरोप आहे.
रमेश भुतेकर-देशमुख म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत जाऊन हे प्रकरण आलं आहे. ते मंदिर नव्हतं तर पत्रा शेड होतं. तोडक कारवाई सुरु असताना कोणी पुढे आलं नाही. उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यानंतर सगळे समोर आले होते. सहआयुक्त नवनाथ घाडगेंचं पुनर्स्थापन सन्मानाने करायला पाहिजे. गोपनीयतेची शपथ घेतलेला राज्यमंत्री कसं काय एका समाजाला भडकावतो? मोर्चाचं नेतृत्व कसं करू शकतो? मंगल प्रभात लोढा यांची मंत्रिमंडळातून हकालपट्टी करून त्यांची आमदारकी रद्द करावी, असे त्यांनी म्हटले.
मुख्यमंत्री आणि राज्यपालांकडे मागणी
आम्ही उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार आहोत. मंगल प्रभात लोढा यांनी मोर्चाचे नेतृत्व केले. मराठी अधिकाराविषयी ते एका भावनेने बोलले आणि अहिंसक समाजाला हिंसक बनवण्याचं पाप त्यांनी केलं. मंत्रिमंडळातून त्यांची तात्काळ हकालपट्टी करावी आणि त्यांची आमदारकी रद्द करावी. मुख्यमंत्री आणि राज्यपालांकडे आमची मागणी आहे. सरकारमधील एक मंत्री रस्त्यावर येतो, एका समाजाचं नेतृत्व करतो, ही गोपनीयतेच्या शपथेचा भंग आहे, असंही रमेश भुतेकर-देशमुख म्हणाले.
नेमकं काय घडलं होतं?
दरम्यान, एप्रिल महिन्यात मुंबई महानगरपालिकेच्या ‘के पूर्व’ विभागाने विलेपार्ले येथील कांबळी वाडीतील 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिरावर कारवाई करत मंदिराचा बहुतांश भाग पाडला होता. या कारवाईमुळे मंदिर ट्रस्ट आणि जैन समाजात तीव्र संताप उसळला होता. प्रकरण न्यायालयात गेले असता, तातडीच्या सुनावणीदरम्यान पुढील पाडकाम थांबवण्याचे आदेश देण्यात आले आणि परिस्थिती जैसे थे ठेवण्याच्या सूचना न्यायालयाने दिल्या होत्या. मात्र, आता मुंबई उच्च न्यायालयाने मंदिर ट्रस्टची याचिका फेटाळल्याने, उरलेल्या राडारोड्याची साफसफाई आणि जागा रिकामी करण्याचा पालिकेचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सध्या त्या ठिकाणी मंदिराची फक्त एकच भिंत शिल्लक असून, न्यायालयाने ती स्थिती चार दिवसांसाठी कायम ठेवण्याची मुदतवाढ दिली आहे. उच्च न्यायालयाचा निर्णय आल्यानंतर ट्रस्ट सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेणार का, हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे. तसेच, मुंबई महापालिका यापुढे काय पावले उचलते, याकडेही सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
