महसूल विभाग वाऱ्यावर पुणे सारख्या महानगरात नियुक्तीसाठी अधिकारी मिळेनात २७ पैकी १७ दुय्यम निबंधक कार्यालयांत वरिष्ठ लिपिकांकडे कार्यभार अधिकाऱ्यांची नेमणूक न झाल्यास जनहितासाठी उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावणार – ॲड. शरद बांदल

दैनिक चालु वार्ता वाघोली  प्रतिनिधी- आलोक आगे 

पुणे शहरामध्ये सध्या २७ दुय्यम निबंधक कार्यालये कार्यान्वित असून पैकी तब्बल १७ कार्यालयांमध्ये दुय्यम निबंधक पदाची जबाबदारी वरिष्ठ लिपिक (क्लार्क) स्तरावरील कर्मचाऱ्यांकडे सोपवण्यात आली आहे. लिपिकांना नोंदणी अधिकाऱ्याच्या कामाचा आवश्यक तेवढा अनुभव नसल्यामुळे दस्तनोंदणीच्या प्रक्रियेत विलंब होत आहे. नागरिकांना तासन्‌तास रांगेत थांबावे लागत आहे. त्यामुळे वरिष्ठ लिपिकांऐवजी सह दुय्यम निबंधक वर्ग-२ अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करावी अशी मागणी अॅड. शरद तुकाराम बांदल यांनी महाराष्ट्र राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे आणि नोंदणी महानिरीक्षक यांचेकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
पुणेसारख्या वेगाने विकसित होत असलेल्या महानगरामध्ये स्थावर मालमत्ता खरेदी-विक्री, गृहकर्ज व्यवहार, वारसा नोंदणी आणि विविध कायदेशीर दस्तऐवज नोंदणीचे प्रचंड प्रमाणात वाढले आहे. अशा परिस्थितीत दुय्यम निबंधक कार्यालयांचे कार्य अत्यंत महत्त्वाचे आहे. मात्र, सध्याची वस्तुस्थिती अतिशय गंभीर आणि चिंताजनक बनली असल्याचे आरोप अॅड. बांदल यांनी केला आहे.
पुणे शहरामध्ये सध्या २७ दुय्यम निबंधक कार्यालये कार्यान्वित आहे. पैकी तब्बल १७ कार्यालयांमध्ये दुय्यम निबंधक पदाची जबाबदारी वरिष्ठ लिपिक (क्लार्क) स्तरावरील कर्मचाऱ्यांकडे सोपवण्यात आली आहे. सह दुय्यम निबंधक हवेली क्र. १, २, ३, ६, ७, १०, ११, १२, १४, १५, १७, १८, २०, २२ व २४ या ठिकाणी वरिष्ठ लिपिक (क्लार्क) हे सध्या कामकाज पाहत असून हवेली क्र. ४, २६ व २७ या कार्यालयांतील सह दुय्यम निबंधक रजेवर असल्या कारणाने सदर रिक्त पदांचा अतिरिक्त कार्यभार वरिष्ठ लिपिकांना देण्यात आलेला आहे. कर्मचाऱ्यांकडे कायद्यातील आवश्यक ज्ञान, पुरेशी प्रशिक्षणप्राप्त पार्श्वभूमी नसल्याने परिणामी नागरिकांना मोठ्या अडचणीचा सामना करावा लागत असल्याने मनस्ताप सहन करावा लागत आहे.
पुणे शहरामध्ये मोठ्यासंख्येने होणाऱ्या दस्त नोंदणी मधून शासनास मोठ्या प्रमाणात महसूल मिळत आहे. वाढते शहरीकरण तसेच ‘वन डिस्ट्रिक्ट वन रजिस्ट्रेशन’ या शासकीय धोरणामुळे शहरी तथा ग्रामीण दस्त पुणे शहरामध्ये होत आहेत. मात्र नोंदणी अधिकारी म्हणून वरिष्ठ लिपिक बसल्यामुळे दस्त नोंदणी करताना चुकीची स्टॅम्प ड्युटी, बोगस कागदपत्रं, एडिटेड सातबारा, बेकायदेशीर दस्त नोंदणी हा गंभीर विषय बनला आहे. कायद्याच्या ज्ञाना अभावी सदरील लिपिक हे कुठलेही वैध कारण नसताना दुसऱ्या कार्यालयातून दस्त नोंदवून घेण्यासाठी बळजबरी करून शासनाच्या महत्वाकांशी धोरणाची पायमल्ली करतानाचे चित्र दिसून येत आहे. हे प्रकरण इथेच थांबत नसून दस्त नोंदणी करण्याची दया त्यांनी दाखवली तर शेती झोनला रहिवास विभाग व रहिवास विभागाला शेतजमिनीची स्टॅम्प ड्युटी आकारतात. या प्रकारामुळे तुकडा बंदी कायद्याचे राजरोसपणे उल्लंघन होत आहे. महसूल खात्याने वेळोवेळी केलेल्या तपासण्यांमध्ये पक्षकार व दुय्यम निबंधक यांनी संगनमताने नोंदवलेल्या बेकायदेशीर दस्तांबाबत दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाया देखील झालेल्या आहेत. यामुळे फक्त नागरिकांचेच नाही तर करोडो रुपयांचा महसूल वाया जाऊन शासनाचे देखील नुकसान होत आहे.
दस्तऐवजांची नीट छाननी न झाल्याने चुकीचे दस्तऐवज नोंदवले जात आहेत, ज्यामुळे नागरिकांना भविष्यात मोठ्याप्रमाणात कायदेशीर अडचणींचा सामना करावा लागणार आहे. लिपिकांना नोंदणी अधिकाऱ्याच्या कामाचा अनुभव नसल्यामुळे दस्तनोंदणीच्या प्रक्रियेत अनावश्यक विलंब होतो. नागरिकांना तासन्‌तास रांगेत थांबावे लागते. काही दलाल मंडळी अज्ञानाचा फायदा घेत असल्याने नागरिकांना अतिरिक्त आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागत आहे. नागरिकांच्या मनात शासनाच्या कार्यक्षमतेबद्दल प्रश्नचिन्ह निर्माण होत असून लोकांचा शासनावरचा विश्वास ढासळू लागला आहे. तसेच सरकारी कार्यालयांची प्रतिमा मलिन होत आहे. त्याबरोबर शासनाचा करोडो रुपयांचा महसूल बुडत आहे. तात्काळ प्रशिक्षित व अनुभवी दर्जाचे सह दुय्यम निबंधक वर्ग-२ अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करावी अशी मागणी अॅड. बांदल यांनी केली आहे.
पुण्यातील सर्व २७ दुय्यम निबंधक कार्यालयांमध्ये प्रशिक्षित व अनुभवी दर्जाचे सह दुय्यम निबंधक वर्ग-२ अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करावी अन्यथा समाज हितासाठी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली जाईल असे महसूल मंत्री, नोंदणी महानिरीक्षक, पुणे सह जिल्हा निबंधक वर्ग-१ तथा मुद्रांक जिल्हा अधिकारी, नोंदणी उपमहानिरीक्षक पुणे यांना दिलेल्या निवेदनात नमूद केले आहे. सह जिल्हा निबंधक (मुद्रांक जिल्हाधिकारी) संतोष हिंगाणे यांच्याशी संपर्क केला असता होऊ शकला नाही.
प्रतिक्रिया :
सध्या २७ दुय्यम निबंधक कार्यालये कार्यान्वित आहेत. पैकी तब्बल १७ कार्यालयांमध्ये वरिष्ठ आणि कनिष्ठ लिपिक प्रतिनियुक्तीवर काम करत आहेत. लिपिकांना कायद्याचे परिपूर्ण ज्ञान नसल्याने त्यांचेकडून दस्तावेज नोंदणीमध्ये अनेक चुका होत असल्याचे निदशर्नास येत आहे. तात्काळ प्रशिक्षित व अनुभवी दर्जाचे सह दुय्यम निबंधक वर्ग-२ अधिकाऱ्यांची नियुक्ती न केल्यास उच्च न्यायालामध्ये जनहित याचिक दाखल करणार आहे. – अॅड. शरद बांदल
चौकट :
दस्तऐवजांच्या नीट छाननी अभावी चुकीचे दस्तऐवज नोंदवले जात असल्याने नागरिकांना भविष्यात इंद्रायणी नदी लगत चिखली येथे नुकत्याच झालेल्या अतिक्रमण कारवाईची पुनरावृत्ती होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. लिपिकांच्या नेमणुकीमुळे नागरिकांना भविष्यात मोठ्याप्रमाणात कायदेशीर अडचणींचा सामना करावा लागणार असून शासनाच्या हलगर्जीपणाचा भुर्दंड गरीब जनतेला आर्थिकदृष्ट्या सोसावा लागणार आहे. आयुष्याची पुंजी जमा करून घराचे स्वप्न पाहणाऱ्या इंद्रायणी नदीकाठच्या गरिबांच्या घरांवर बुलडोझर फिरवण्यात आला. रीतसर दस्तावेज नोंदणी करून बांधकाम करण्यात आले. मात्र घरे अनधिकृत असल्याचा ठपका ठेवत घरे पाडण्यात आल्याने असंख्य कुटुंबांना रस्त्यावर यावे लागले. अशीच परिस्थिती शासनाने नियुक्त केलेल्या वरिष्ठ व कनिष्ठ लिपिकांमुळे अनेकांवर येऊ शकते. शासन मुद्रांक शुल्क आकारताना जेवढा उत्साह दाखवतो तोच उत्साह नागरिकांना सेवा पुरवताना पण दाखवावा अशी रास्त अपेक्षा नागरिकांमधून व्यक्त केली जात आहे. त्यासाठी तात्काळ प्रशिक्षित व अनुभवी दर्जाचे सह दुय्यम निबंधक वर्ग-२ अधिकाऱ्यांची नियुक्ती होणे गरजेचे आहे.