
दैनिक चालु वार्ता ठाणे ग्रामीण प्रतिनिधी -विकी जाधव
—————————–
मुंबई, दि. १० :- शासकीय योजनांमध्ये गैरव्यवहार टाळण्यासाठी शासन प्रयत्न करीत आहे. त्या अनुषंगानेच अशा गैरव्यहरांमध्ये सहभाग आढळणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यासाठी नवीन विशिष्ट कार्य प्रणाली तयार करण्याबाबत सामान्य प्रशासन विभागाला सूचित केले जाईल. या कार्यप्रणालीत दोषींचे केवळ निलंबन नव्हे तर शिक्षेची तरतूद करण्यात येईल, असे वित्त व नियोजन, कृषी, मदत व पुनर्वसन, विधी व न्याय आणि कामगार राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी सांगितले.
विधानसभा सदस्य राजेश पवार यांनी विधानसभेत मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात कृषी राज्यमंत्री ॲड. जयस्वाल यांनी ही माहिती दिली.
शेतकऱ्यांच्या शाश्वत विकासासाठी राज्यशासन अनेक योजना व उपक्रम राबवित आहे. नांदेड जिल्ह्यात प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना व नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प योजनेंतर्गत सूक्ष्म सिंचन योजना राबविण्यात आली. या योजनेत झालेल्या अनियमिततेची शासनाने गंभीर दखल घेतली आहे. या प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली आहे. ही अनियमितता व शासकीय रकमेच्या अपहार प्रकरणी जबाबदार २२ अधिकारी कर्मचाऱ्यांपैकी आठ क वर्गातील कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले असून गट ब वर्गातील दोन अधिकाऱ्यांचे निलंबन येत्या आठ दिवसात केले जाईल, असेही राज्यमंत्री ॲड. जयस्वाल यांनी सांगितले,