दै चालु वार्ता 
पंच्याहत्तरीपूर्वीच ‘निवृत्तीच्या’ सल्ल्याला टाचणी लावण्याचा प्लॅन…
भाजपच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदासाठी कोणाची नियुक्ती केली जाणार याची उत्सुकता शिगेला पोहचली आहे. लोकसभा निवडणुकीनंतर पूर्वीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांना मुदतवाढ देण्यात आली.
गेल्या वर्षभरापासून भाजपच्या नव्या राष्ट्रीय अध्यक्षाची निवड झालेली नाही. त्यातच आता येत्या काळात राष्ट्रीय अध्यक्ष पदासाठी आपल्या पसंतीच्या नेत्याची निवड करण्यात पीएम नरेंद्र मोदी यशस्वी ठरल्यास त्यांचे निवृत्तीतील संबंधित चर्चेतील हवा 17 सप्टेंबर पूर्वीच निघाली असणार आहे. त्यामुळे या निवडीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
गेल्या काही दिवसापासून सुरु असलेल्या देशभरातील भाजपमधील संघटनात्मक निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण झाल्या आहेत. त्यामुळे लवकरच भाजपच्या राष्ट्रीय अध्यक्षांची घोषणा होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आता वेगवेगळी नावे पुढे येत आहेत. त्यामुळे निवडीबाबत उत्सुकता लागली आहे.
पीएम मोदी यांनी देशातील जनतेच्या संसदेतील भाजपच्या (BJP) खासदाराचे, संयुक्त जनता दल आणि तेलगू देसम या मित्र पक्षाचे समर्थन लाभलेले आहे. ते सरकार ज्या पद्धतीने चालवत आहेत, त्यावरून त्यांनी त्यांची पकड कुठे कमी झाल्याचे दिसत नाही. आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री व तेलगू देसमचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांचे निकटवर्तीय अशोक गजपती राजू यांची गोव्याच्या राज्यापालपदी नियुक्ती करून मोदींनी नेतृत्व बदलाचा खेळ एकट्या भाजपच्या हाती राहणार नाही, अशी तजवीज केली आहे. पंतप्रधान म्हणून मोदींनी पर्याय म्हणून हटवण्याच्या परिवारात पक्ष किंवा विरोधी पक्षांमध्ये ताकद दिसत नाही.
भाजपमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पर्याय ठरू शकेल असे, वलयंकीत नेतृत्व दृष्टीपथात नसल्यामुळे पंतप्रधान पदासाठी मोदी यांना पर्याय नाही. भागवत यांचा रोख त्यांच्याकडे होता हा तर्क खरा आहे, असे गृहीत धरले तरी पंतप्रधानपद सोडण्या इतका दबाव निर्माण करू शकेल अशी स्थिती नाही.
सरकार आणि पक्ष संघटनेवर मोदींचे शत प्रतिशत वर्चस्व
केंद्रातील सरकार आणि पक्ष संघटनेवर मोदींचे शत प्रतिशत वर्चस्व असल्याचे द्योतक आहे. मोदी आणि संघ यांच्यातील कथित रस्सीखेचामुळे भाजपच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदावर नियुक्ती गेल्या वर्षभरापासून रखडली आहे. भावी अध्यक्ष मोदी-शाह यांच्या पसंतीचे नव्हे तर मोदी आणि संघ यांच्या पसंतीचे असावेत म्हणून ही नियुक्ती प्रलंबित असल्याचे म्हटले जाते पण राष्ट्रीय अध्यक्ष पदासाठी आपल्या पसंतीच्या नेत्याची निवड करण्यात मोदी यशस्वी ठरल्यास त्यांच्या निवृत्तीशी संबंधित चर्चेतील हवा निघालेली 17 सप्टेंबर पूर्वी निघालेली असणार आहे.
भाजपमध्ये पदावर असलेल्यांनी वयाची 75 वर्ष पार केल्यानंतर निवृत्त व्हावे, हा अलिखित संकेत 2014 मध्ये नरेंद्र मोदी पहिल्यांदा पंतप्रधान झाले तेव्हा तयार झाला. त्यावेळी भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण आडवाणी आणि मुरली मनोहर जोशी यांच्यासह अनेक ज्येष्ठ नेत्यांना सेवानिवृत्त व्हावे लागले होते. त्यावेळी 75 च्या उंबरठ्यावर पोहोचून तिसऱ्यांदा पंतप्रधान होऊ, अशी कल्पनाही त्यावेळी पीएम मोदींच्या मनात आली नसणार. त्यामुळे मोदी यांच्या येत्या 17 सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या 75 व्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने काही जणांना वाटत आहे.
2024 च्या निवडणुकीत वयाच्या 74 व्या वर्षी तिसऱ्यांदा पंतप्रधान होण्याचा मिळालेला कौल म्हणजे 2029 पर्यंत पंतप्रधान पदावर रहा असाच होतो. तरीही राजकारणात जर-तरच्या चर्चाना अधून-मधून उधाण येत असतो. आताही तसेच होत आहे. त्याचे निमित्तदेखील ठरले आहे. ते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंचालक मोहन भागवत यांच्या एका अगदी वेगळ्या संदर्भातील टिप्पणीमुळे. पंचाहत्तरीची शाल अंगावर पडली की समजावे आता आपण बाजूला झाले पाहिजे, या मोरोपंत पिंपळे यांच्या एका वाक्याचा दाखला यावेळी भागवत यांनी एका भाषणात दिला होता. पण त्यावरून चर्चा सुरू झाले ते मोदींच्या पंचाहत्तरीची.
राज्यसभेत चार सदस्य नामनियुक्त करताना साधला समतोल
पहलगाम हल्ल्यानंतर केलेलं परदेश दौरे, राष्ट्रपतीद्वारे राज्यसभेत नामनियुक्त करण्यात आलेले चार सदस्य राज्यपालाच्या नियुक्तीच्या माध्यमातून सारे काही आपल्या मनाप्रमाणे होत असल्याचे संकेत त्यांनी दिले आहेत. केरळमधील विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर भाजपमध्ये जोश निर्माण करण्यासाठी संघाचे कार्यकर्ते सदानंद मास्टर यांना राष्ट्रपती नियुक्त सदस्य म्हणून त्यांनी राज्यसभेवर आणले आहे.
विस्कळीत झालेल्या परराष्ट्र धोरणांना बळ देण्यासाठी आपल्या पसंतीची माजी परराष्ट्र सचिव हर्षवर्धन शृंगला यांना राज्यसभा देण्यात आली तर महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणूका तसेच संशोधक विधिज्ञाचा अभाव भरून काढण्याच्या दृष्टीने त्यांनी उज्वल रक्कम यांची राज्यसभेची संधी दिली. दिवंगत पत्रकार गिरीलाल जैन यांच्या कन्या इतिहासकार मिनाक्षी जैन यांना नेमण्यात त्यांचा शब्दच निर्णयक ठरल्याचा दिसतो.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या फेरबदलात पसंतीच्या लोकांना स्थान देणार
त्यासोबतच पीएम मोदी यांनी जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री कवींदर गुप्ता यांच्या लडाखच्या नायब उपराज्यपाल पदी नियुक्ती केली तर भाजप आडवाणीच्या काळात पश्चिम बंगाल भाजपचे अध्यक्ष राहिलेले प्राध्यापक असीमकुमार घोष यांची हरियाणाच्या राज्यपाल पदी नियुक्ती करून संघ-भाजपमधील निष्ठावताना राजकीय बळ दिले आहे. पंतप्रधानपद मोदी लवकरच केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या विस्तार आणि फेरबदलात त्यांच्या पसंतीच्या लोकांना स्थान देतील, अशीच चिन्हे दिसत आहेत.
