दै चालु वार्ता 
वाचा नेमकं काय सांगितलं…
नेपाळमध्ये सोशल मीडियावर बंदी घालण्यात आली होती. यानंतर देशातील तरुणांनी एकत्र येत निदर्शने केली. मात्र ही बंदी उठवण्यात आली आहे. तरीही परिस्थिती इतकी बिघडली आहे की अनेक मंत्र्यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला असतानाही जनतेचा रोष ओसरलेला नाही. दुसऱ्या दिवशीही मोठ्या प्रमाणावर नागरिक रस्त्यावर उतरून निदर्शने करताना दिसले. या पार्श्वभूमीवर भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने (MEA) नेपाळमधील भारतीय नागरिकांसाठी विशेष सल्ला जारी केला आहे आणि त्यांना सावध राहण्याचे तसेच स्थानिक प्रशासनाच्या सूचनांचे पालन करण्याचे आवाहन केले आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, तरुणांमध्ये आणि सुरक्षा दलांमध्ये झालेल्या चकमकीत किमान १९ जणांचा मृत्यू झाला असून शेकडो लोक जखमी झाले आहेत. हा संघर्ष काठमांडू तसेच नेपाळमधील इतर शहरांत पसरला. मृतांच्या संख्येत वाढ होण्याची शक्यता स्थानिक प्रशासनाने नाकारलेली नाही. पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांनी सोशल मीडियावर बंदी घालण्याचा घेतलेला निर्णय हा विरोधाचा मुख्य मुद्दा ठरला आहे.
नेपाळ सरकारने फेसबुक, एक्स यांसह तब्बल २६ सोशल मीडिया साइट्सवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाचा सर्वाधिक परिणाम तरुणाईवर झाला, विशेषतः जेन झीच्या तरुणांनी या निर्णयाचा तीव्र विरोध करत मोठ्या संख्येने रस्त्यावर उतरले. परिस्थिती हाताबाहेर गेल्याने सरकारने सोशल मीडिया बंदी उठवली, मात्र आंदोलकांचा आक्रोश अजूनही कायम आहे. त्यांचा ठाम आग्रह आहे की, पंतप्रधान ओली यांनी राजीनामा द्यावा.
भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने या पार्श्वभूमीवर चिंता व्यक्त केली असून, मृतांच्या कुटुंबीयांप्रती दुःख व्यक्त केलं आहे. मंत्रालयाने आपल्या निवेदनात म्हटले आहे की, “नेपाळ आमचा जवळचा शेजारी आणि मित्र देश आहे. त्यामुळे तेथील घडामोडींवर आमचे बारकाईने लक्ष आहे. आम्हाला आशा आहे की सर्व संबंधित पक्ष संयम दाखवतील आणि संवादाच्या मार्गाने तोडगा काढतील.
दरम्यान, नेपाळमधील अनेक शहरांत कर्फ्यू लागू करण्यात आला आहे. काही भागांत इंटरनेट सेवांवरही मर्यादा आणण्यात आल्या आहेत. प्रशासनाने सुरक्षेच्या कारणास्तव रस्त्यांवर मोठ्या प्रमाणावर सुरक्षा दल तैनात केले आहेत. आंदोलक मात्र सरकारच्या निर्णयांवर नाराजी व्यक्त करत आहेत. दरम्यान बंदी उठवली गेली असली तरी हे आंदोलन कोणते नवं वळण घेणार याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.
