स्थानिक’ निवडणुका पुन्हा लांबणीवर इच्छुकांचा हिरमोड; वाढले टेंशन; मोट बांधणाऱ्यांच्या मनसुब्यांवर फेरले पाणी

दैनिक चालू वार्ता देगलूर प्रतिनिधी -संतोष मनधरणे 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका लांबणीवर गेल्याचे स्पष्ट झाले. रखडलेल्या निवडणुका घेण्यासाठी ३१ जानेवारी पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे.

निवडणुकां संबंधित मागणी करणारा अर्ज सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आला असता, निवडणूक आयोगाने केलेल्या मागणीवर न्यायालयात मंगळवारी (दि. १७) सुनावणी पार पडली. यात सुप्रीम कोर्टाने निवडणुकीसाठी ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत मुदतवाढ दिली. ३१ जानेवारीनंतर पुन्हा मुदतवाढ दिली जाणारनसल्याचे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले. या निर्णयामुळे निवडणुकीसाठी तयारी बसलेल्या इच्छुकांच्या मेहनतीवर पाणी फेरल्या गेले. स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका दिवाळीनंतर होणार या आशेवरइच्छुकांनी नगर पालिका, नगर पंचायत, जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीची जोरदार तयारी केली होती. तर भाजपा, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे दोन्ही गट, शिवसेना उबाठा, शिवसेनाशिंदेगट, वंचित आघाडी, मनसे या प्रमुख पक्षांसह स्थानिक आघाडी करुन निवडणुकीला सामोरे जाण्याचे डावपेच आखल्या जात होते. यासाठी देगलूर बिलोली मतदार संघाचे भाजपचे आमदार जितेश अंतापुरकर, काँग्रेसचे माजी नगराध्यक्ष मोगलाजी शिरसेटवार यांनी कोणताही गवगवा न करता निवडणुकीसाठी आखणी केली. उबाठा गटाचे महेश पाटील, राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित गटाचे व्यंकटराव पाटील गोजेगावकर आदींनी पक्षाची मोट बांधण्यावर भर दिल्याचे दिसून येत आहे. नगरपालिकांसह जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकीचे गणित जुळवण्याचे प्रयत्न सध्या सर्व पक्षाकडून देगलूर तालुक्यात सुरू आहे

चौकटीत

इच्छूकांची’ विविध कार्यक्रमात लूडबुड सुरुच

ओबीसी आरक्षणांच्या मुद्द्यासह इतर अनेक कारणांमुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका रखडल्या गेल्या. निवडणुकांना दिलेली स्थगिती सर्वोच्च न्यायालयाने उठविली. चार महिन्यांच्या आत म्हणजेच ऑक्टोबरपर्यंत निवडणुकांशी निगडीत प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा आदेश न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला मे महिन्यात दिला होती. त्याप्रमाणे आयोगाने प्रभाग पुनर्रचना, आरक्षण, मतदारयाद्या तयार करणे, अशी कामे सुरू केली. परंतु, ईव्हीएम, सण-उत्सव, कर्मचाऱ्यांची कमतरता अशी कारणे राज्याकडून सादर करण्यात आली. त्यानंतर सुप्रीम कोर्टान निवडणुकींसाठी ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत मुदतवाढ दिली असली तरी इच्छूकांची कार्यकर्ते सांभाळण्यासाठी धडपड मात्र सुरु असल्याचे चित्र दिसून येत आहे.